तरुण भारत

अर्णव प्रकरणात उच्च न्यायालयावर ताशेरे

सर्वोच्च न्यायालयाकडून सविस्तर निर्णय, प्रथम दर्शनी पुरावा नसल्याची टिप्पणी : जामिनाबाबतही स्पष्टोक्ती

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

Advertisements

काही दिवसांपूर्वी आपल्या अंतरिम आदेशात रिपब्लिक टीव्हीचे मालक आणि संचालक पत्रकार अर्णव गोस्वामी यांना अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अंतरिम जामीन संमत करणाऱया सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या प्रकरणी सविस्तर निर्णय दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन द्यावयास हवा होता, अशी टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयावर कठोर ताशेरे ओढले असल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकरणी गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केले होती. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची सुनावणी केली व निर्णय दिला.

11 नोव्हेंबरला गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन संमत करण्यात आला होता. त्यानंतर शुक्रवारी सविस्तर निर्णयपत्र देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याचे घटनात्मक उत्तरदायित्व योग्यरित्या निभावलेले नाही. आमहत्येला प्रोत्साहन देण्याचा आरोप गोस्वामींवर ठेवण्यात आला आहे. मात्र हा आरोप बळकट करणारा कोणताही प्रथमदर्शनी पुरावाही समोर आलेला नाही, ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयाने लक्षात घेऊन निर्णय द्यावयास हवा होता, अशी स्पष्ट टिप्पणी खंडपीठाने केली आहे. तसेच व्यक्तीस्वातंत्र्याचे महत्व सर्वाधिक मानले पाहिजे, असेही सुचविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील असे मत अनेक कायदेतज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

काय आहे प्रकरण

दोन वर्षांपूर्वीचे हे प्रकरण आहे. अर्णव गोस्वामी यांच्या मुंबई येथील वृत्तकक्षाच्या अंतर्गत सजावटीचे काम अन्वय नाईक या व्यावसायिकाच्या कंपनीने केले होते. त्याचे बिल 84 लाख रुपये होते. मात्र अर्णव गोस्वामी यांनी हे पैसे दिलेले नाहीत आणि त्यामुळे आपल्याला मानसिक त्रास झाल्याने आपण आत्महत्या करीत आहोत अशी चिठ्ठी लिहून नाईक यांनी आत्महत्या केली होती. चिठ्ठीत त्यांनी आणखी दोन थकबाकीदारांची नावेही नमूद केली होती. पोलिसांना या प्रकरणी पुरावा न मिळाल्याने त्यांनी न्यायालयाच्या अनुमतीने प्रकरण बंद केले.

महाआघाडी सरकारच्या काळात पुन्हा चौकशी सुरू

महाराष्ट्रात तीन पक्षांचे सरकार आल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा उघडले गेले. त्यानंतर अर्णव गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली. मात्र प्रथमदर्शनी ही अटक वैध वाटत नाही, अशी टिप्पणी करत अलिबाग येथील दंडाधिकाऱयांनी अर्णव गोस्वामी यांच्या पोलीस कोठडींची पोलिसांची मागणी फेटाळली व त्यांना न्यायालयीन कोठडी देत प्रकरण जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे वर्ग केले.

मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

गोस्वामी यांनी नंतर अंतरिम जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली. मात्र, ती फेटाळून त्यांना सत्र न्यायालयात जामिनासाठी आवेदन देण्याची सूचना करण्यात आली. या निर्णयाविरोधात गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली. तेथे त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला गेला.

तर एक दिवसही कारावास नको!

आपली घटना व्यक्तीस्वातंत्र्याला सर्वाधिक महत्व देते. घटनेच्या या तत्वाचे न्यायालयीन निर्णयांमध्ये प्रतिबिंब दिसले पाहिजे. आरोपीविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावा नसेल तर त्याला एक दिवसही कारावासात काढावा लागू नये, हे जिल्हा किंवा उच्च न्यायालयांनी पहावे. घटनात्मक मूल्यांच्या संरक्षणाचे उत्तरदायित्व उच्च न्यायालयांचे आहे. मात्र या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने ते निभावण्यात अपयश दर्शविलेले आहे, अशी स्पष्ट टिप्पणी खंडपीठाने केली आहे.

Related Stories

महिला कार्यकर्त्या अपर्णा रामतीर्थकर यांचे निधन

Patil_p

कपील सिब्बल यांच्या घरी विरोधकांची काँग्रेसच्या नेतृत्त्वावर चर्चा; शरद पवारही होते उपस्थित

triratna

पेट्रोल-डिझेल दरात भडका सुरूच

Patil_p

केरळची पुनरावृत्ती; कोल्ह्याला खायला घातले स्फोटके भरलेले मांस

datta jadhav

रँकींगसाठी केवळ सीईटीचेच गुण विचारात

Patil_p

पुलवामात 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा

datta jadhav
error: Content is protected !!