तरुण भारत

शेतकरी आंदोलनाला ‘हिंसक’ वळण

कृषी कायद्यांविरोधात अन्नदात्याचा ’आरपार’चा पवित्रा

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर जमा झाले आहेत. त्यांच्या निदर्शनांना शुक्रवारी हिंसक वळण लागले. शुक्रवारी दुसऱया दिवशीही पंजाब-हरियाणातील शेतकरी केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आक्रमक झाले होते. अनेक ठिकाणी त्यांची सुरक्षा दलाशी झटापट झाल्याचे चित्र दिसून येत होते. पोलिसांनी शेतकरी निदर्शकांवर अश्रुधुराचा आणि पाण्याचा मारा करून त्यांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, निदर्शकांनी माघार न घेतल्याने आंदोलनाचा भडका उडाला आहे.

कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलन तीव्र झाले आहे. शेतकरी निदर्शक राजधानीपर्यंत पोहोचू नयेत यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्नांची शिकस्त करण्यात येत आहे. सिंघू सीमेवर पोहोचलेल्या शेतकऱयांच्या गटाला पांगवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला. तर तिगरी सीमेवर त्यांच्यावर पाण्याचा मारा करण्यात आला. सिंघु सीमेवर सगळीकडे धूरच धूर भरला होता. त्यावरून अश्रुधुराच्या अनेक नळकांडी फोडली असावीत, असा अंदाज बांधता येत होता. तर टीगरी सीमेवर पोलिसांनी निदर्शकांना अडवण्यासाठी ट्रक आडवे लावले होते. ते ट्रक्टरला लोखंडी साखळीने बांधून बाजूला काढण्यास शेतकऱयांनी सुरवात केल्यानंतर आंदोलकांचा पोलिसांशी संघर्ष उडाला. राजधानीत पंजाबमधून येण्यासाठी थेट मार्ग असणाऱया सिंघू सीमेवर पोलिसांनी अनेक पदरी अडथळे उभे केले होते. निदर्शकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जात होता.

वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम

शेतकऱयांच्या निदर्शनामुळे शहरातील अनेक भागात वाहतूक विस्कळीत झाली. बाह्यवळण रस्ता, मकबरा चौक, जीटीके रस्ता, एनएच 44 आणि सिंघू सीमेवर जाण्याचे दिल्लीकरांनी टाळावे, असे आवाहन दिल्ली पोलिसांनी ट्विटद्वारे केले. स्थानिक पोलिसांनी टिकरी सीमा वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद केली आहे. किसान संघर्ष समितीच्या आंदोलनामुळे या मार्गावरून येण्याचे टाळावे, असे आवाहन केले आहे. दिल्ली-गुरगाव महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती.

दिल्लीची सीमा सील, कलम 144 लागू

शेतकऱयांना रोखण्यासाठी हरियाणाच्या फरिदाबाद पोलिसांनी पूर्णपणे बंदोबस्त केला. दिल्लीकडे जाणाऱया सर्व सीमाभागात पोलिसांनी कलम 144 लागू केले आहे. शेतकऱयांना थांबवण्यासाठी पोलिसांनी लाऊडस्पीकरवरून त्यांना परत फिरण्याचे आवाहनही करण्यात आले. निदर्शक जमा होऊ नयेत म्हणून हरियाणा सरकारने जागोजागी जमावबंदी जारी केली आहे. शेतकऱयांना जेथे अडवण्यात येते तेथेच ते धरणे आंदोलन सुरू करत आहेत. त्यांच्या सोबत असणाऱया ट्रक्टर ट्रॉलीत अन्नधान्याचा साठा ठेवण्यात आला होता.

दिल्लीच्या प्रवेशद्वारांवरच अडवणूक

दिल्ली-जम्मू महामार्गावर मोठय़ा प्रमाणात पोलिसांना तैनात केले आहे. तसेच परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलीस ड्रोनचाही वापर करत आहेत. पंजाब-हरियाणा सीमेवर आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केलेली पाहायला मिळाली. अंबालामध्ये आंदोलनासाठी जमलेल्या शेतकऱयांना पांगवण्यासाठी पाण्याचा मारा करण्यात आला. शेतकऱयांना दिल्लीस जाण्यापासून पोलिसांनी अडवले. त्यामुळे आंदोलक आक्रमक झाले होते. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये, म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱयांना दिल्लीत प्रवेश न देण्यावर भर दिला जात होता.

‘राजकारण’ही जोरात

पंजाबमध्ये काँग्रेसचे तर हरियाणात भाजपचे सरकार असल्यामुळे या आंदोलनावरुन जोरदार राजकारणही सुरू आहे. त्याची झलक पंजाब-हरियाणाच्या सीमेवरच्या हरियाणा पुलावरच पाहायला मिळाली. शेतकऱयांना सीमेवरच रोखण्यासाठी जोरदार बंदोबस्त केला गेला. पण बॅरिकेड्स बाजूला सारत, ट्रक्टर रॅली करत शेतकरी पुढेच चालत राहिले. त्यामुळे काहीकाळ वातावरण तणावपूर्ण बनले होते.

…अखेर आंदोलनाला अनुमती

शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी शेतकऱयांना दिल्लीत येऊन आंदोलन करण्याची परवानगी दिली आहे. या अनुमतीमुळे दिल्लीतील बुराडीस्थित निरंकारी समागम मैदानावर आंदोलक शांतता राखत निदर्शने करू शकतात. शेतकऱयांनी इतरांना त्रास होऊ नये, यासाठी शांतता व्यवस्था कायम ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनीही दिल्ली पोलिसांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ‘केंद्र सरकारने शेतकऱयांना दिल्लीत दाखल होण्याची परवानगी देऊन चांगला निर्णय घेतला आहे. यानंतर शेतकऱयांचे मुद्दे जाणून घेऊन त्यांना अधिक त्रास होऊ नये, यासाठी केंद्राने त्यांच्याशी चर्चाही करावी,’ असे अमरिंदर सिंग म्हणाले.

आंदोलनासंदर्भात शेतकऱयांची भूमिका

नव्या कृषी कायद्यांमुळे आपल्या उत्पादनांना किमान हमीभाव मिळणार नाही आणि बाजार समित्यांचे अस्तित्वही संपण्याची भीती शेतकऱयांतून व्यक्त केली जात आहे. आतापर्यंत शेतकरी आपला कृषी माल आसपासच्या बाजार समित्यांमध्ये विकत होता. आता जर बाहेर विक्री करायची वेळ आली तर आपल्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळणार नाही असे शेतकऱयांना वाटते. नजिकच्या काळात बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येऊन शेतकऱयांना व्यापाऱयांच्या हवाली करण्याचा घाट केंद्र सरकार घालत आहे असा आरोप विविध शेतकरी संघटनांनी केला आहे. तसेच हा कायदा शेतकऱयांच्या हिताचा नसून केवळ उद्योगपतींच्या हिताचा असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

कृषिमंत्र्यांकडून चर्चेचे निमंत्रण

दिल्लीला धडक देण्यासाठी निघालेल्या शेतकऱयांना थोपविण्यासाठी एकीकडे प्रशासनाकडून जंग जंग पछाडले जात असतानाच केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना 3 डिसेंबर रोजी चर्चेसाठी पाचारण केले आहे. सरकार शेतकऱयांशी खुल्या दिलाने चर्चा करण्यास तयार असून त्यांनी संयम ठेवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच शेतकऱयांच्या समस्यांवर राजकारण न करण्याचा इशारा त्यांनी विरोधी पक्षांना दिला. शेतकऱयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार बांधील आहे. यापूर्वीही सरकारने शेतकऱयांशी संवाद साधला आहे आणि यापुढेही चर्चा करण्याची आपली तयारी आहे. शेतकऱयांनी धीर सोडू नये. सरकारवर विश्वास ठेवावा आणि चर्चेसाठी पुढे यावे, असे तोमर यांनी म्हटले आहे.

……

Related Stories

कोरोना रुग्णांचा साडेचार महिन्यातील नीचांक

Patil_p

हरियाणामधील 9 जिल्ह्यांमध्ये विकेंड लॉकडाऊन जारी

Rohan_P

आसाम : पुरामुळे 110 जणांचा मृत्यू

Patil_p

हाथरस प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे; योगींची घोषणा

datta jadhav

‘साहित्य संगम’- साहित्य सेवेचा अखंडित नंदादीप

Patil_p

इटलीत केबल कार दुर्घटनाग्रस्त, 12 ठार

Patil_p
error: Content is protected !!