तरुण भारत

अपयशी आघाडीचे एक वर्ष अहंकार आणि असमन्वयाचे

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश हाळवणकर

सांगली/ प्रतिनिधी

मित्र पक्षांशी दगाबाजी करत राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचे एक वर्ष संपुर्णपणे नाकर्तेपणाने झाकोळले आहे. आपले अपयश झाकण्यासाठी वारंवार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणे एवढा एकच उद्योग आघाडी सरकारने केला असून आघाडी सरकारच्या एक वर्षाच्या कारकीर्दीत महाराष्ट्र राज्य अनेक वर्ष मागे पडले असल्याचे  टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश हाळवणकर यांनी केली. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे गेल्या एक वर्षातील अपयश मांडण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

  कोव्हीड-19 महामारी रोखण्यात सरकारला पूर्ण अपयश आले. कोरोना रुग्णसंख्या आणि मृत्यू दराच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य आजही आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने राज्य सरकारला जेवढे मागितले तेवढे व्हेंटिलेटर दिले, परंतु ते धूळ खात पडले. अनेक ठिकाणी व्हेंटिलेटर बेड, ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवला. अॅम्ब्युलन्स मिळाल्या नाहीत. रुग्णांना कावडीवर, हातगाडीवर न्यावे लागले, हे आरोग्य व्यवस्थेचे अपयश आहे. त्याचवेळी कोव्हीड सेंटरमध्ये महिलांवरील अत्याचार सुद्धा लक्षणीयरीत्या वाढले. या काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही धाक उरला नव्हता. आवश्यकता नसताना कोरोना साथीच्या काळातलैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे असलेल्या कायद्यांची सुद्धा जामिनावर मुक्तता करण्यात आली.

आघाडी सरकारने राज्यातील शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला असून मराठा आरक्षणाचा निकाल लागेपर्यंत लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा आणि महाविद्यालयीन प्रवेश याबाबत सरकार पूर्ण गोंधळलेले आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. शाळा सुरू करण्याबाबत दररोज निर्णय बदलले जात आहेत. सरकारकडे निर्णयक्षमता नसल्याचे हे द्योतक आहे.

राज्यात भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने मोठ्या मेहनतीने दिलेले मराठा आरक्षण टिकवण्यात महाविकास आघाडी सरकार सपशेल अपयशी ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशानंतर सुद्धा महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षण टिकविण्यासाठी आवश्यक त्या हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे सरकारची भूमिका संशयास्पद वाटते. दिनांक 27 ऑक्टोबर च्या सुनावणीला तर महाराष्ट्र सरकारचे वकीलच न्यायालयात उपस्थित नसल्याचे धक्कादायक बाब उघडकीस आली. त्यामुळे सरकार आणि वकील यांच्यात सामंजस्य नसून मराठा आरक्षण देण्याबाबत सरकार उदासीन असल्याचे स्पष्ट होते.

राज्य सरकारचे कोणतेही अपयश उघडकीला आले की, राज्य सरकारकडून एकच उत्तर दिले जाते. वेगवेगळे मंत्री केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला हजारो कोटी रुपये जीएसटी भरपाई येणे बाकी असल्याचे सांगतात. हे आकडे प्रत्येक मंत्र्याच्या विधानात वेगवेगळे असतात. मात्र वास्तव असे आहे की, जीएसटी कायद्यानुसार देय रक्कम केंद्र सरकारने राज्य सरकारला वेळोवेळी दिलेलीच आहे यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ सुरेश खाडे संजय केळकर दीपक शिंदे मकरंद देशपांडे मुन्ना कुरणे केदार खाडिलकर रवी बाबर शरद नलवडे  उपस्थित होते

Advertisements

Related Stories

सांगली : ‘विद्यामंदिर’चे माजी मुख्याध्यापक ग्रामोपाध्ये सरांचे निधन

triratna

सार्वजनिक ठिकाणी धिंगाणा घालणाऱ्या तिघांना अटक

triratna

शेतकरी संघटनेची सोमवारी ट्रॅक्टर रॅली

triratna

मिरजेतील कोरोना लॅबला हिरवा कंदील, *पाच जिह्यातील रुग्णांची होणार तपासणी

triratna

सांगली : शाळा, कॉलेज आज सुरू, सिटी बस मात्र बंदच !

triratna

अखेर श्रमिकनगर वसाहत येथील रस्त्यासाचे काम सुरू…

triratna
error: Content is protected !!