तरुण भारत

…तर जुने गोवे वारसा स्थळ धोक्यात

ग्रेटर पणजीत समावेशास हरकत, गोवा फॉरवर्डचे युनेस्कोला पत्र

प्रतिनिधी/ पणजी

Advertisements

युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळ म्हणून मान्यता दिलेल्या जुने गोवे भागाचा ग्रेटर पणजीत समावेश करण्यास गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी जोरदार हरकत घेतली असून या निर्णयाविरोधात युनेस्कोकडे तक्रार दाखल केली आहे.

सदर तक्रारीची पत्रे युनेस्को जागतिक वारसा केंद्राचे संचालक एम. रोस्लर तसेच वारसास्थळे आणि जागा यांच्या संरक्षणार्थ स्थापन केलेल्या आंतरराष्ट्रीय मंडळाचे उपाध्यक्ष रोहित जिग्यासू यांना पाठविण्यात आली आहेत.

जुने गोवे परिसराला ऐतिहासिक महत्व असून त्याचीच दखल घेत युनेस्कोने सदर परिसराला वारसा स्थळ म्हणून जाहीर केले आहे. मात्र सध्या स्थानिक पंचायतीनेच शहर आणि नगर विकास खात्याला पत्र पाठवून सदर पंचायत परिसराचा उत्तर गोवा पीडीएत समावेश करावा असा प्रस्ताव दिला आहे.

सदर प्रस्तावास गोवा फॉरवर्डने हरकत घेतली असून त्यासंबंधी वरील दोन्ही संस्थांना पत्रे पाठवून सदर प्रकार रोखण्याची विनंती केली आहे. वर्ष 1986 मध्ये जुने गोवे परिसराला युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. 15व्या शतकापासून तेथे अस्तित्वात असलेली बा जिझस बेसिलिका चर्च, सेंट फ्रान्सिस ऑफ आसिसी चर्च, सें पॅथेड्राल चर्च, सेंट काजेतांव चर्च आणि सेंट आगुस्तीन चर्च ही केवळ ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्वापुरतीच मर्यादित स्थळे नाहीत. तर ती गोव्यातील हजारो ख्रिस्ती धर्मियांची विश्वास आणि श्रद्धेची स्थळे आहेत. खास करून तेथे असलेल्या सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्या पार्थिवामुळे या परिसराला भक्तीस्थळाचेही महत्व प्राप्त झालेले आहे.

गेल्या कैक दशकांपासून सर्व धर्मिय गोमंतकीयांमध्ये या परिसराची ’सायबाचें गोंय’ अशीच श्रद्धापूर्ण ओळख आहे. आमच्या पूर्वजांनी या स्थळाची महती आणि महत्व आम्हाला सांगितलेले आहे. त्यामुळेच ज्या प्रकारे नोव्हेंबर महिन्यात आम्ही सर्व धर्मिय एकत्र येऊन दिवाळी साजरी करतो त्याच प्रकारे डिसेंबर महिन्यात सेंट फ्रान्सिस यांचा सन्मान करत क्रिसमस साजरा करतो. तसेच मुस्लीम धर्मियांच्या इद उत्सवातही आम्ही एकदिलाने सहभागी होतो.

अशा वेळी दि. 20 नोव्हेंबर 2020 रोजी गोवा सरकारने जुने गोवेतील एला गावाचा ग्रेटर पणजी पीडीएत समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजले. हा निर्णय आमच्यासाठी धक्कादायक होता. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे सदर परिसर बडय़ा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे षडयंत्र आहे. सध्या या भागात 9 मीटरपर्यंतच्या मर्यादेतच इमारत बांधकामास मान्यता देता येते. सदर भाग ग्रेटर पणजीत समाविष्ट केल्यास तेथील विविध व्यावसायिक विभागात 30 मीटर पर्यंतच्या उंचीच्या इमारती उभ्या करण्यास मान्यता देता येणार आहे. त्यामुळेच सरकारचा हा खटाटोप आहे. ही सर्व बांधकामे युनेस्को वारसास्थळे असलेल्या परिसरात 10 मीटरच्या अंतरात येणार आहेत.

त्यामुळेच लोकहिताचे रक्षण आणि संस्कृती जतनासाठी आम्ही हा विषय हाती घेतला आहे. सरकारने सदर निर्णय त्वरित मागे घ्यावा यासंबंधी विनंती करणारी पत्रे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तसेच राज्याचे शहर आणि नगरविकासमंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांना निवेदने सादर केलेली आहेत. त्यासाठी दि. 3 डिसेंबर म्हणजेच गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताच्या दिवसापर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यात गांभीर्याने लक्ष घालावे, अशी विनंती श्री. सरदेसाई यांनी केली आहे.

Related Stories

साहित्यातून लोकमन जागृत करता येते

Patil_p

किरण कांदोळकरांना निवडणूक लढवायची असल्यास त्यांनी प्रथम पक्षातून बाहेर पडावे-आमदार टिकलो

Omkar B

फोंडय़ातील बुधवारपेठ पूर्ण लॉकडाऊन

Patil_p

म्हादईच्या प्रश्नावर भाजपाला जाब विचारा

Amit Kulkarni

समुद्री मासेमारीला सरकारची मान्यता

Patil_p

तिस्क उसगांव येथे बेशिस्त पार्किंगवर तोडगा काढणार

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!