तरुण भारत

लस प्रत्येकाला नव्हे, रुग्णांना!

कोरोनापासून बचावासाठी देण्यात येणारी लस देशातील प्रत्येक व्यक्तीला सरकार देईल असे केंद्र सरकारने कधीच जाहीर केले नव्हते. उपलब्ध होणारी लस हाय रिस्क रुग्णांना देऊन साखळी तोडणे आवश्यक असून त्याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार असल्याचे भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे अध्यक्ष  डॉ. बलराम भार्गव यांनी मंगळवारी सायंकाळी आरोग्य मंत्रालयात पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले. या घोषणेने सर्वसामान्यांना थोडा धक्का बसला असला तरी देशभर या निमित्ताने लस कोणाला मिळणार, कधी मिळणार, कोणावर अन्याय झाला वगैरे चर्चेपासून त्यांची मुक्तता होणार आहे. देशात लस निर्मितीची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल या अपेक्षेने देशभरातील सरकारे पुढच्या व्यवस्थेला लागलेली आहेत. त्याच्या खूप आधीपासून ही लस भारतातील प्रत्येक माणसाला टोचायची म्हणजे किती मोठी यंत्रणा उभी करावी लागेल इथपासून लस किती तापमानापर्यंत ठेवावी लागेल यापर्यंत बरीच चर्चा झडलेली आहे. पत्रकारांनी देशातील प्रत्येकाचे लसीकरण कधीपर्यंत पूर्ण होईल याबद्दल भार्गव यांना विचारणा केली. त्यांनी विज्ञानाशी संबंधित मुद्यावर चर्चा करताना विषयाशी निगडित मूलभूत माहिती घेऊनच आपण आलो तर चांगले होईल. मगच विश्लेषण करू शकतो, सरकार कुठे असे म्हणाले होते? असे विचारून पत्रकारांच्या भुवया उंचावल्या. बिहार निवडणुकीमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, बिहारमधील सर्वांना मोफत लस देणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यावरून बराच गदारोळ माजलेला होता. म्हणजे तोपर्यंत बिहारसह देशात कुठे कुठे लस देता येईल याबद्दल केंद्र सरकार विचार करत असावे अशी लोकांची आणि पत्रकारांचीही इतकेच काय विविध राज्यांच्या सरकारांचीही धारणा झालेली होती. वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या अध्यक्षांनी केलेला खुलासा बरोबर असला तरीही निर्मला सीतारामन या केंद्र सरकारचा भाग नाहीत का असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो. असो, हा भाग निराळा. येणाऱया लसीचा प्रभाव किती आहे यावर लसीकरण करायचे की नाही ते अवलंबून असेल असे संकेतही त्या पत्रकार परिषदेमध्ये देण्यात आले होते. देशातील कोरोना रुग्णांची साखळी तोडणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे आणि त्यामुळे केवळ आणि केवळ हाय रिस्क रुग्णांना लस देऊन  साखळी तोडण्यात यश आले तर संपूर्ण देशात लसीकरण करण्याचीही गरज निर्माण होणार नाही. हा यामागचा विचार आहे. दिल्लीसह देशातील विविध भागांमध्ये  पुन्हा वाढत चाललेला प्रादुर्भाव आणि वाढत्या थंडीचे असलेले आव्हान यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांना लागलेली चिंता अनाठायी नाहीच. सर्वोच्च न्यायालयानेही या वाढत्या रुग्ण संख्येची  दखल घेऊन देशभर 80 टक्क्मयांहून अधिक लोक आजही मास्क लावत नाहीत, उर्वरितापैकी बहुतांश लोकांच्या हनुवटीवर स्मास्क असतात याबद्दल चिंता व्यक्त केलेली आहे. ठिकठिकाणच्या  स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दंड करूनही या बाबतीतल्या लोकांच्या वागणुकीत सुधारणा झालेली नाही. आठ महिन्यांच्या प्रदीर्घ हालअपेष्टेनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने आता कुठे कात टाकलेली आहे.  देशाची आर्थिक अडचण दूर होऊन पुन्हा नव्याने अर्थचक्र गतीने चालायला लागेल अशी आशा देशभरातील अर्थतज्ञ व्यक्त करत आहेत. नागरिकांचे सहकार्य त्यासाठी अत्यंत आवश्यक असते.  भारत सरकारची एक भूमिका असली तरी जागतिक आरोग्य संघटनाही काही विचार करत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या  मुख्य  वैज्ञानिक असणाऱया डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनी नुकतेच ऑनलाइन आरोग्य संवाद कार्यक्रमात बोलताना चार कंपन्यांचे निष्कर्ष हाती आले असून डिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्यात तातडीच्या वापराचे परवाने दिले जातील. मार्च आणि एप्रिल महिन्यामध्ये लसीकरणाला सुरुवात होईल असे सांगितले आहे. खूप वर्षांनी महामारी येत असून त्याची पूर्वकल्पना तज्ञांनी दिली होती. मात्र पर्यावरणाचा समतोल राखला जात नसल्याने असे दुष्परिणाम होतात. जंगली आणि पाळीव प्राणी यांच्यातील दरी कमी झाल्यामुळे विषाणू प्रसार सुरू झाला आहे. सार्स वगैरे त्याचीच उदाहरणे आहेत. तसेच कोरोनासुद्धा नैसर्गिक असण्याची शक्मयता आहे. त्यावर अद्याप संशोधन सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले. राजकारण्यांच्या घोषणा आणि अधिकाऱयांची वक्तव्ये यामध्ये जमीन-अस्मानाचे फरक आहेत.  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दररोज चीनवर हा विषाणू निर्माण केला आहे असा आरोप करत होते.  तो त्यांना सिद्ध करता आला नाही, मात्र चीनने हे केलेच नसेल याबाबत मात्र जगातील कोणीही विश्वास ठेवण्यास तयार नाही. संशोधकांचा अभ्यास पूर्ण होईल तेव्हा  यावरील  गूढतेचा पडदा हटेल. सर्वसामान्य नागरिकांची आव्हाने याहून वेगळी आहेत. एखादा साधा डास एखाद्या परिवाराला पूर्णतः हैराण करून सोडतो. आता ताप, सर्दी, खोकलासुद्धा त्यांच्यासाठी भीतीदायक बनलेला आहे. कोरोनामुळे आसपासच्या, नात्यातील किंवा स्वतःच्या घरातीलच व्यक्तींची झालेली होरपळ आणि कुटुंबाचे झालेले आर्थिक हाल या सर्वांमुळे लोकांना आपण  कोरोनासाठी प्रत्येकी लाख-दोन लाख रुपये खर्च करू शकत नाही. त्यासाठी एकदा लस मिळाली म्हणजे चिंता मिटेल अशी धारणा आहे.  त्यामुळेच ते सरकारने एकदा आपल्या कुटुंबाला लस टोचली की आपण निश्चिंत झालो या आशेवर आहेत. बरे झाले भार्गव यांनी त्यांना आशेवर ठेवले नाही. आता ते किमान आत्मनिर्भर तरी होऊ पाहतील.

Related Stories

तो म्यां वरिलासि अमृतघन

Patil_p

वाळवंटातील वादळ शमले

Patil_p

लॉकडाऊनचे गांभीर्य कळतंय पण वळत नाही

Patil_p

बाहु परसोनि आलिङ्गी

Patil_p

हृदयीं कालिंदी संतोषे

Patil_p

चीनची तिरकी चाल

Patil_p
error: Content is protected !!