तरुण भारत

निष्ठावंत वंत कोण?…उपरे कोण?…भाजपमध्ये वादंग

सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री असताना काँग्रेसमध्येही मूळ काँग्रेसजन आणि उपरे हा वाद उफाळला होता. त्याचा फटका काँग्रेसला बसला. आता भाजपमध्येही असाच वाद उफाळून आला आहे.

कर्नाटकात ग्राम पंचायत निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. 22 व 27 डिसेंबर अशा दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे. कर्नाटकात 6,004 ग्रा.पं. आहेत. मुदत पूर्ण न झालेल्या व न्यायप्रविष्ट असलेल्या 242 ग्रा.पं. वगळून 5,762 ग्रा.पं.च्या निवडणुका होणार आहेत. एखाद्या राज्यात कोणाची सत्ता असावी हे ठरविणारी ही निवडणूक मानली जाते. म्हणून तीनही प्रमुख राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. खरेतर ग्रा.पं. निवडणुका पक्षाच्या चिन्हावर होत नाहीत. तरीही पंचायतीवर आपलीच पकड असावी यासाठी राजकीय पक्ष काम करतात. लोकशाहीत अनेक योजना तळागाळापर्यंत पोचविण्यात ग्रा.पं. महत्त्वाच्या भूमिका बजावत असतात. पंचायत व्यवस्था म्हणजे राजकीय व्यवस्थेचा पाया आहे, असे म. गांधीजींनी म्हटले होते.

ग्रा.पं.च्या माध्यमातून राजकारणात येऊन उच्चपदापर्यंत पोचलेली अनेक उदाहरणे आहेत म्हणून राजकारणात नवे नेतृत्व घडविण्यासाठी ग्रा.पं. पायरी ठरते. या निवडणुकीत पक्षीय राजकारण दूर ठेवण्याचा प्रयत्न झाला तरी तो दूर ठेवता येत नाही. पक्षीय राजकारण्याच्या सावलीखालीच या निवडणुका होतात. इतर निवडणुकांप्रमाणेच मतदारांना आमिष दाखविणे, भेटवस्तु वाटण्याचे प्रकार या निवडणुकीतही घडतात. म्हणून ग्रामस्वराज्यच्या मूळ संकल्पनेलाच धक्का पोचतो. केंद्र व राज्य सरकार गावांच्या विकासासाठी अनेक योजना राबवितात. या योजना तळागाळात पोचविण्यासाठी पंचायत व्यवस्था महत्त्वाची ठरते. मनरेगा योजनेतील भ्रष्टाचार पाहता ग्राम पंचायतीतही काय चालते हे लक्षात येते. पक्षीय राजकारणाला थारा न देता गावच्या विकासाचा ध्यास घेऊन कामाला लागणाऱया उत्साही युवकांना निवडून देण्याची गरज आहे. प्रामाणिक, कर्तव्यनि÷ सदस्यांची संख्या वाढेल याची मतदारांनी काळजी घेतल्यास आपल्या गावांची सुधारणा होणार आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील मतदारांना ही मोठी संधी आहे.

एकीकडे ग्रा.पं. निवडणुकीची तयारी सुरू आहे तर दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपमध्ये मूळ कार्यकर्ते व उपरे हा वाद उफाळला आहे. नेमके काँग्रेसमध्ये हेच झाले होते. मूळ काँग्रेसजनांपेक्षा सिद्धरामय्या यांच्या राजवटीत उपऱयांना महत्त्व आले होते. या विरोधात पक्षाच्या निष्ठावंतांनी दिल्लीचे दरवाजे ठोठावले तरी त्यांची कैफियत कोणीच ऐकली नाही. म्हणून गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला पक्षांतर्गत लाथाळय़ांचा फटका बसला. कोणत्याच पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ मिळाले नाही. त्यामुळे निजदबरोबर युती करून काँग्रेसला सत्ता स्थापन करावी लागली. सर्वात मोठा पक्ष असूनही भाजपला विरोधी बाकावर बसावे लागले. काँग्रेस निजदमधील 17 आमदारांनी आमदारकीचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला. तत्कालीन सभाध्यक्ष रमेशकुमार यांनी या सर्व 17 जणांवर कारवाई केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याची लढाई लढून हे सर्व 17 जण पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले. गेल्या पोटनिवडणुकीत एच. विश्वनाथ यांचा पराभव झाला म्हणून भाजपने विधानपरिषदेवर त्यांची नियुक्ती केली.

बेळगावचे पालकमंत्री रमेश जारकीहोळी हे या 17 जणांचे नेतृत्व करतात. 17 पैकी अथणीचे आमदार महेश कुमठळ्ळी यांना मंत्रीपद मिळाले नाही. एच. विश्वनाथ, एम. टी. बी. नागराज, आर. शंकर आदींना मंत्रीपद मिळू नये यासाठी काहींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. निवडणुकीत विजयी झाल्या शिवाय त्यांना मंत्री होता येणार नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे विधान परिषदेवर नियुक्ती होऊनही विश्वनाथ यांना मंत्रीपद मिळणार नाही. काँग्रेस, निजद युती सरकारला सुरूंग लावून भाजप सत्तेवर येण्यासाठी प्रयत्न करणारे माजी मंत्री सी. पी. योगीश्वर यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळावे यासाठी रमेश जारकीहोळी यांनी आपली ताकद पणाला लावली आहे. योगीश्वर हे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांचे कट्टर राजकीय विरोधक आहेत. म्हणून त्यांना मंत्रीपद देऊन रामनगर जिह्यात शिवकुमार यांच्या अस्तित्वाला धक्का देण्याचे यामागचे तंत्र आहे. त्यामुळेच भाजपमध्ये नि÷ावंत आणि उपरे हा वाद उफाळला आहे.

मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांचे खंदे समर्थक माजी मंत्री एम. पी. रेणुकाचार्य यांच्यासह अनेक आमदारांनी योगीश्वर यांना मंत्रीपद देण्यास विरोध केला आहे. जे थेट लोकांमधून निवडून आले आहेत त्यांना मंत्रीपद द्या, विधान परिषदेवर नियुक्त झालेल्यांना मंत्री करून पक्षाच्या नि÷ावंत कार्यकर्त्यांवर अन्याय करू नका, असा पवित्रा या आमदारांनी घेतला आहे. आरोप प्रत्यारोपांच्या फैऱया वाढताच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी प्रदेशाध्यक्ष नळीनकुमार कटील यांच्याशी संपर्क साधून नेत्यांच्या वाचाळपणावर आवर घाला अशी सूचना केली आहे. मंत्री मंडळाचा विस्तार आणि पक्ष संघटनेच्या मुद्दय़ावर अनेक जण उघडपणे प्रसार माध्यमांसमोर तोंड उघडू लागले आहेत. त्यामुळे साहजिकच शिस्तीच्या पक्षात बेशिस्त माजत आहे. खास करून मूळ कार्यकर्ते व उपरे ही चर्चा थांबवा अशी सूचना पक्षाध्यक्षांनी केली आहे. येडियुराप्पा यांचा उत्तराधिकारी कोणाला करायचे हा पक्षासमोरचा मोठा प्रश्न आहे. राज्य कोअर कमिटीची बैठक बेळगावात होणार आहे. या बैठकीत बहुतेक नेते भाग घेणार आहेत. त्यानंतर लगेच विधीमंडळ अधिवेशनाला सुरूवात होणार आहे. सी. पी. योगेश्वर यांना मंत्रिपद देण्यास अनेक आमदारांनी विरोध दर्शविला आहे. योगीश्वर लवकरच मंत्री होणार असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.  मंत्रीमंडळ विस्तार किंवा पुनर्रचनेनंतर हा असंतोष आणखी वाढणार याची स्पष्ट लक्षणे दिसून येत आहेत.

रमेश हिरेमठ

Related Stories

बोलविता धनी वेगळाच !

Patil_p

अगं अगं लशी

Patil_p

राजकारण आणि विकासकारणाची गल्लत

Patil_p

….तर रामराज्य येईल

Patil_p

फार्मासिस्ट : आरोग्यव्यवस्थेचा चौथा स्तंभ

Patil_p

सोनीचा फुल प्रेम मिररलेस कॅमेरा सादर

Omkar B
error: Content is protected !!