तरुण भारत

ग्राम पंचायत यंत्रणा-खरेच असे घडते काय?

आपल्या देशात सुमारे 70 टक्के लोक छोटय़ा-मोठय़ा खेडेगावात राहतात. देशातील मोठी लोकसंख्या गरीब दुर्बल घटकामध्ये मोडते. त्यामध्ये शेतकरी, शेतमजूर स्त्रिया, अनुसूचित जाती-जमाती, अपंग, वृद्ध, इतर मजूर त्याचप्रमाणे आर्थिकदृष्टय़ा दारिद्रय़रेषेच्या खाली असंख्य लोक गावात राहतात. त्यांच्या दारिद्रय़ामुळे व असहाय्यतेमुळे त्यांना पूर्णपणे विकासाच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. आपल्या देशातील मोठी लोकसंख्या अशाप्रकारे विकासाच्या संधीपासून वंचित राहणे योग्य नाही. या ग्रामीण भागात राहणाऱया लोकांच्या समस्यांची सोडवणूक करणे हा आपल्या देशाच्या विकासाकडे जाणाऱया प्रक्रियेतील महत्त्वाचा भाग आहे.

ग्रामीण विकास घडवून आणणारी एकमेव यंत्रणा म्हणजे ‘ग्राम पंचायत’. गावचा कारभार आणि विकास ग्राम पंचायत नावाची स्थानिक स्वराज्य संस्था (लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट बॉडी) कायद्याच्या चौकटीतून पाहत असते. आपल्या देशात ग्राम पंचायतीचे अस्तित्व आणि संकल्पना फार प्राचीन म्हणजेच वैदिक काळापासून ते आजच्या आधुनिक काळापर्यंत चालत आलेली आहे. अशी ही जुनी संस्था, पण या संस्थेतर्फे ग्रामीण भागात आजही पूर्णपणे ग्राम विकास झालेला दिसून येत नाही. स्वातंत्र्यानंतर पहिली जवळजवळ 50 वर्षे ग्राम पंचायतींना म्हणावे तसे अधिकार आणि महत्त्व देण्यात येत नव्हते. ग्रामीण विकासासाठी सरकार दरबारी बऱयाच समित्यांची स्थापना करण्यात आली आणि विकासाची गंगा ग्रामीण भागात पसरविण्याचा प्रयत्न झाला. पण म्हणावी तशी सुधारणा झाली नाही. याची प्रमुख कारणे म्हणजे आर्थिक पाठबळाची कमतरता. आपल्या राज्यघटनेत योग्य तरतुदी न करणे, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शासकीय ग्रामविकास योजनांचा अभाव, योग्य कायदे न करणे, गावातील प्रत्येक घटकाला सहभागी करून न घेणे, ग्रामसभेला महत्त्व न देणे, ग्राम पंचायतींना स्वायत्तता न देणे, ग्राम पंचायतींच्या अधिकाराची कमतरता, ग्राम विकासाचा आराखडा न करणे, विकासाच्या दूरदृष्टीकोनाचा अभाव, ग्रामीण लोकांचा आपल्या हक्कासाठी संघर्ष न करण्याची वृत्ती, योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेची कमतरता. अशा बऱयाच कारणांमुळे बरीच वर्षे म्हणावा तसा ग्रामीण भागाचा विकास होऊ शकला नाही. आपल्या राज्यकर्त्यांनी या सर्व गोष्टींचा गंभीरपणे विचार केला नाही. ग्रामीण भागातील लोकांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून लोकशाहीची मुळे तळागाळात रुजावीत म्हणूनच ग्राम पंचायतींना घटनात्मक स्वायत्तता आणि प्रति÷ा प्राप्त करून देण्यासाठी आपल्या राज्यघटनेत महत्त्वाचा दुरुस्ती प्रस्ताव, 73वे घटना दुरुस्ती बिल 1992 पास करण्यात आले. त्यामध्य पार्ट नऊचा ग्राम पंचायतींसाठी समावेश करण्यात आला. तसेच राज्यघटनेचे कलम 243 ते 243 (0) मध्ये ग्राम पंचायतींसाठी बऱयाच तरतुदी करण्यात आल्या आणि नवीन अकराव्या शेडय़ुलमध्ये ग्राम विकासासाठी आवश्यक असलेल्या 29 विषयांच्या यादीची नोंद करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे, की ग्राम पंचायत आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायासंबंधीच्या सर्व समस्या सोडवून ग्रामीण विकास घडवून आणू शकते. कारण ग्राम पंचायतींना ‘कॉन्स्टिटय़ुशनल स्टेटस’ आहे. ग्राम विकासासाठी ज्या 29 विषयांची यादी समाविष्ट करण्यात आली आहे, त्यात शेती आणि शेतीविस्तार धोरण, भूमी सुधारणा, लघु पाणी सिंचन आणि पाण्याचे व्यवस्थापन, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वनीकरण आणि वनशेती विकास, लघु खादी आणि कुटीरोद्योग, ग्रामीण आवास योजना, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था (पेयजल), जनावरांसाठी चारा, रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था, इंधन, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरिबी हटविण्यासाठी विविध योजना, शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षण, प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम, वाचनालय आणि ग्राम आश्रय योजना, मनोरंजन व सांस्कृतिक विकास केंद्र, गावचा बाजार आणि जत्रा, आरोग्य आणि स्वच्छता, कुटुंब कल्याण योजना, सामाजिक स्वास्थ्य योजना, महिला आणि बालकल्याण योजना, अनुसूचित जाती-जमातीच्या समस्यांवर उपाययोजना, सरकारी अन्न आणि इतर साहित्य पुरवठा, सार्वजनिक मालमत्तेची देखभाल अशी आहे. एकंदर ग्राम विकासाचा सर्वतोपरी विचार करून ही यादी तयार करण्यात आली आहे.

ग्रामीण विकासासाठी केंद्रीय वित्त आयोग आणि राज्य वित्त आयोग बऱयाच योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य निधीची शिफारस करत असतात. त्याचबरोबर पंचायत राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषी मंत्रालय, महिला आणि बालविकास मंत्रालय आणि इतर केंद्र व राज्य सरकारांची मंत्रालये विविध योजना राबविण्यासाठी निधीची तरतूद करत असतात. विकासाच्या योजना कुठे आणि कशा राबविण्यात येतात, यावर आर्थिक निधी दिला जातो.  केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणाप्रमाणे संबंधित मंत्री आणि उच्चस्तरीय अधिकारीवर्ग फार मेहनत घेऊन या योजनांची रूपरेषा तयार करत असतात. या योजनांचा लाभ शेवटच्या लाभार्थीपर्यंत योग्य पद्धतीने पोचावा म्हणून त्याचा प्रयत्न असतो. या योजना कशा राबवाव्यात याची संपूर्ण माहिती वेळोवेळी ते संबंधितांना देत असतात. पण मध्यम आणि कनि÷ वर्गाचे अधिकारी आपली जबाबदारी स्वीकारून काम करत नाहीत. कॉम्प्युटर ऑपरेटर, कारकून, सचिव, पीडीओ, अध्यक्ष, सभासद अधिकारी, कंत्राटदार, इंजिनिअर्स वगैरे सर्वच एकनि÷sने काम करताना दिसत नाहीत. या कामाबद्दल त्यांना न्यूनगंडाची भावना असते. स्वार्थ, भ्रष्टाचारी वृत्तीमुळे या योजना पूर्णपणे यशस्वी होत नाहीत. त्यांच्या कामात पारदर्शकता नसते. सरकार दरबारी आणि ऑडिटसाठी पेपरवर रेकॉर्ड व्यवस्थित दाखविले जाते. पण कामाच्या ठिकाणी जाऊन पाहिल्यावर कामाची पद्धत आणि दर्जा दिसून येतो. या सर्वांमुळे कोटय़वधींच्या खर्चाचा गोंधळ होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे त्याचा लाभ लोकांना मिळत नाही. या सर्व योजना राबविताना डी. सी., सीईओ, आमदार, खासदार आणि इतर वरि÷ अधिकाऱयांचे नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. ग्राम पंचायत कारभारासंबंधी मी जे बघितले आणि जी माहिती मला पुरविण्यात आली त्यातून खरी वस्तुस्थिती काय आहे, ते आपणाला कळेल.

ग्रामीण भागात लोक हिताच्या बऱयाच योजना राबविण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च होतो. त्याचे व्यवस्थित नियोजन होणे गरजेचे आहे. कारण तुमच्या आमच्या सारखे असंख्य लोक लाखो रु.चा इन्कम टॅक्स सरकारला देत असतात आणि त्याच पैशातून ही विकासाची कामे होत असतात. त्याचा फायदा सामान्य गरीब लोकांना झाला पाहिजे. त्या पैशाचा गैरवापर किंवा भ्रष्टाचार होता कामा नये. आम्ही ज्या वेगवेगळय़ा लोकप्रतिनिधींना निवडून देतो, त्या सर्वांनी आपल्या कामात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व निभावण्यात प्रामाणिकपणा दाखविला पाहिजे. त्यांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी काम केले पाहिजे. लोकांनी त्यांना आदर्श मानावे असे त्यांचे वर्तन असणे गरजेचे आहे. पण आजच्या परिस्थितीत असे घडत आहे असे दिसत नाही आणि म्हणूनच आता वेळ आलेली आहे भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठविण्याची. आपली नीतीमान शक्ती जागृत करण्याची वेळ आली आहे. म्हणूनच ज्या ज्या ठिकाणी भ्रष्टाचार दिसतो त्या त्या ठिकाणी जागरूक लोकांची जबाबदारी आहे. हा त्यांचा हक्क आहे. त्यांची सर्व माहिती पुराव्यासहित गोळा करणे आणि लोकायुक्तांकडे चौकशीसाठी अर्ज करावेत. म्हणजे त्यांच्या आदेशाने दक्षता खात्याचे लाचलुचपत विरोधी पथक या प्रकरणी तपास करेल. तुमचे जे हक्काचे आहे ते तुम्हाला मिळाले पाहिजे. येणाऱया निवडणुकीत प्रामाणिक, नि:स्वार्थी समाजकार्याची आवड असणारे आणि तन, मन आणि धन लावून काम करणाऱयांनाच निवडून द्यावे.

Ad.  रघुनाथ (बबन) दळवी

Related Stories

‘वॉल’ गेम

Patil_p

कोरोना नियंत्रणासाठी हवे राजकीय बळ

Patil_p

कूटश्लोक

Patil_p

कोरोनाचे आक्हान पेलण्यासाठी संघटित व्हायला हवे

Patil_p

पार्वतीकान्त स्मरे मनीं

Patil_p

क्षमा जयति न क्रोधो…(सुवचने)

Patil_p
error: Content is protected !!