तरुण भारत

चर्चेची गुऱहाळे व तप्त दिल्ली

दिल्ली गारठली आहे पण दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापलेले आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. पण, हे सुरुच राहणार त्याला पर्याय नाही. केंद्रात नरेंद्र मोदींचे मजबूत सरकार आहे आणि मोदींनी बळीराजाचे उत्पन्न दुप्पट करणार असा जाहीर शब्द दिला आहे. कर्जमाफी, हमीभाव, आधारभूत किंमत या दिशेने सरकारने पावले टाकली असली तरी दिल्लीत शेतकरी आंदोलन पेटले आहे. चर्चेच्या फेऱयामागून फेऱया होत आहेत, पण तोडगा निघेना. आता तर 8 डिसेंबरला भारत बंदची हाक देण्यात आली  आहे आणि सुधारणा नको, कायदाच मागे घ्या असा नारा आंदोलनकर्त्या शेतकऱयांकडून देण्यात आला आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकऱयांच्या संघटना यांच्या चर्चेमागून चर्चा सुरू आहेत. शनिवारी उभयतात चर्चेची पाचवी फेरी झाली पण तोडगा निघाला नाही. पुन्हा बुधवारी एकत्र बसायचे असे ठरले पण या निमित्ताने सरकारची आणि दिल्लीची कोंडी केली जाणार, चर्चेतून काही निष्पन्न होण्याऐवजी आंदोलन चिघळणार असे स्पष्टपणे जाणवते आहे. गेली अनेकवर्षे विविध शेतकरी संघटना मागणी करत होत्या पण आता ती मागणी व त्यासाठीचे कृषी कायदे केल्यावर काही संघटना व नेते सरकार विरोधात हे कायदे मागे घ्या अशी मागणी करत रस्त्यावर उतरल्या आहेत. या आंदोलनाला राज्यात अन्य काही संघटना पाठिंबा देत आहेत. सरकार या संघटनाच्या सोबत चर्चा करत आहे. पण त्यातून काही निघेल असे वाटत नाही. मुख्य भाग यात राजकारण आणि भाजपा विरोध हा आहे त्यामुळे हे आंदोलन चिघळणार हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. दिल्लीत कडाक्याच्या थंडीत हे आंदोलन सुरु आहे. आंदोलकांना जेवण, पाणी पुरवले जात आहे. अनेकांनी आंदोलनस्थळी लंगर सुरु केले आहेत. कृषीमंत्री तोमर यांनी किमान आधारभूत किमतीत कोणताही बदल करणार नाही आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण केले जाईल असे म्हटले आहे. पण या कायद्यामुळे काहींचे हितसंबंध दुखावले जाणार आहेत. विशेष करुन गव्हाचे कोठार असलेल्या पंजाबमध्ये काही बडय़ा मंडळींना फटका बसणार आहे आणि काहींची दुकानदारी बंद पडणार आहे. तथापि, शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत आणि शेतकऱयांना त्यांचे हित-अनहित सांगण्यात, समजवण्यात सरकारला यश आलेले नाही. महाराष्ट्रातील एक शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी शेतकऱयांचे हे आंदोलन प्रायोजित आहे अशी टीका केली आहे. सुधारणा नको, कॉर्पोरेट फॉर्मिग नको तीनही कृषी कायदे मागे घ्या अशी आंदोलकांनी भूमिका मांडली आहे. गरज तर वर्षभर आंदोलन करू या नव्या कृषी कायद्याने सरकारचे भले होणार आहे. शेतकऱयांचे नाही असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. दिल्लीत गेले दहा दिवस या आंदोलनामुळे वातावरण तप्त आहे आणि त्याच जोडीला भारत बंदची हाक दिली गेली आहे. त्यामुळे पुढचे काही दिवस संवेदनशील होणार आहेत. खरेतर शेती आणि शेतकऱयांच्या पुढे आता नवेच प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि ते वाढत्या तापमानाचे व बदललेल्या कृषी हंगामाचे आहेत. कृषी महाविद्यालयातून कृषी संशोधक व कृषी तज्ञ निर्माण होण्याऐवजी स्पर्धा परीक्षांचे परीक्षार्थी पुढे येत आहेत अशी तक्रार आहे. नवे उत्तम वाण, सेंद्रीय शेती, एकरी अधिक परतावा, सामुदायिक शेती, पाण्याचा काटकसरीने वापर, कृषी मालाची निर्यात असे शेती आणि शेतकऱयांचे मूळ प्रश्न बाजूला पडून शेतकऱयांच्या व्यासपीठावर राजकीय धुणी धुतली जात आहेत. पण त्याची कुणाला खेद वा खंत नाही. महाराष्ट्रात उसाला पर्यायी व फायदेशीर पीक शोधणे गरजेचे आहे. पण त्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. साखर सम्राटांनी सहकारी कारखानदारी अडचणीत आणून आपल्या नावावर खासगी करायला प्रारंभ केला आहे. हळूहळू साखर उद्योग महाराष्ट्राबाहेर जाईल असा तज्ञांचा होरा आहे. या साऱया पार्श्वभूमीवर शेतकरी आंदोलन व शेतकऱयांचे प्रश्न यांना केवळ राजकीय भूमिकेतून न बघता व्यापक जनहित व लोकहित समोर ठेवून तपासले पाहिजे. पण त्याचे भान कोणालाच नाही. एकीकडे हे आंदोलन सुरू असताना दुसरीकडे नव्या संसद भवनाच्या पायाभरणीचा बिगूल वाजू लागला आहे. सुमारे 1000 कोटी खर्च करुन देशाची नवी संसद इमारत उभी केली जाणार आहे. स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. याच वर्षात ही इमारत पूर्ण होऊन तेथे अधिवेशन बोलावले जाणार आहे. सध्याचे संसद भवन इतिहासजमा होणार असून या भवनाशेजारीच हे भव्य नवे संसद भवन साकारले जाणार आहे. टाटा प्रोजेक्टर लिमिटेडला त्याच्या उभारणीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या नव्या भवनात लोकसभा सदस्यासाठी 888 जागा तर राज्यसभा सदस्यांसाठी 326 जागा असतील व सेंटर हॉल 1224 सदस्य बनू शकतील असा भव्य असेल. ओघानेच दिल्लीत एक नवी वास्तू उभी राहते आहे. अलीकडे अनेक राज्यांनी आपल्या विधिमंडळाच्या इमारती भव्य-दिव्य, देखण्या बांधल्या, सुसज्ज केल्या, गोवा, महाराष्ट्र यांची उदाहरणे आहेत पण इमारती इतकाच तेथील कारभार, व्यवहार उंच असायला हवा. दुर्दैवाने ती उंची हरवताना दिसते आहे. कुठे घोडेबाजार, कुठे ऑपरेशन कमळ तर कुठे अन्य काही लोकशाहीचे मंदिरही भव्य हवे आणि कारभारही आदर्श हवा, दूरदृष्टीचा हवा. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते प्रगल्भ व चारित्र्यवान हवेत. नवा भारत घडवताना मोठी स्वप्ने व दीर्घ विचार असला पाहिजे. शेतकरी हित साधताना, लोककल्याण करताना लोकशाहीची मंदिरे उभारली पाहिजेतच पण उच्च परंपराही निर्माण केल्या पाहिजेत. दिल्लीत हवेत गारठा आहे. पण वातावरण तप्त आहे हे शोभादायक नाही. चर्चेने, समन्वयाने आणि लोकहित लक्षात घेऊन पावले टाकणे यातच सार्वहित आहे

Related Stories

सखोल चौकशी आवश्यकच

Patil_p

ऐकावे जनाचे….

Patil_p

सोनार बांगला,कसोटी मतदारांची!

Amit Kulkarni

आर्सेलर मित्तल 2 हजार कोटी गुंतवणार

Patil_p

सद्गुरुची लक्षणे

Patil_p

आरोग्यसेवेची स्पर्धा युपीच्या दुरवस्थेशी!

Patil_p
error: Content is protected !!