तरुण भारत

मोले वीज प्रकल्पाला न्यायालयाचा ‘शॉक’

प्रस्तावित प्रकल्पात 1,500 कोटीच्या वीज ट्रान्समिशन नेटवर्कसाठी सुमारे 2,600 झाडांची कत्तल करण्यात आली. मोठय़ा प्रमाणात झाडांची कत्तल करण्यात आल्याने गोव्यात पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र नापसंती व्यक्त करून वीज प्रकल्पाला विरोध केला होता. आता तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या प्रस्तावित प्रकल्पाला जबरदस्त ‘शॉक’ दिला आहे.

गोव्यात विजेची निर्मिती होत नाही. अशावेळी विजेसाठी गोव्याला इतर राज्यांवर अवलंबून रहावे लागते. आता छत्तीसगडहून कर्नाटकमार्गे वीज गोव्यात आणण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू झाले होते. या प्रस्तावित प्रकल्पात 1,500 कोटीच्या वीज ट्रान्समिशन नेटवर्कसाठी दक्षिण गोव्यातील सुकतळी-मोले येथील सुमारे 2,600 झाडांची कत्तल करण्यात आली. मोठय़ा प्रमाणात झाडांची कत्तल करण्यात आल्याने गोव्यात पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र नापसंती व्यक्त करून वीज प्रकल्पाला विरोध केला होता. आता तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या प्रस्तावित प्रकल्पाला जबरदस्त ‘शॉक’ दिला आहे.

Advertisements

पर्यावरणप्रेमींनी कितीही विरोध केला तरी मोले येथील वीज प्रकल्प होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत सरकारने दिले होते. मात्र त्यासाठी ज्या पद्धतीने स्थानिक पंचायतीचा परवाना मिळवला होता, तो उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविला आणि त्यातून बऱयाच गोष्टी उघड झाल्या. स्थानिक पंचायत मंडळाला अंधारात ठेवून सरपंचाने, पंचांनी परस्पर परवाना दिला होता असा त्याचा दुसरा अर्थ सध्या तरी निघत आहे. सुमारे 1,500 कोटींचा हा भव्य प्रकल्प आपल्या पंचायत क्षेत्रात येत असतानाही सरपंचाने पंचायत मंडळाला कल्पना देणे आवश्यक होते. या प्रकल्पासाठी किती झाडांची कत्तल केली जाणार, त्यात स्थानिकांना किती नोकऱया मिळणार आहेत, प्रकल्पाचे चांगले व वाईट परिणाम कोणते याचीही माहिती तज्ञ व्यक्तांकडून देणे आवश्यक होते मात्र, या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जाऊ शकतो.

 न्यायालयाने पंचायतीने दिलेला परवाना अवैध ठरवितानाच पंचायतीला नव्याने विचार करण्याची संधीदेखील दिली आहे. त्यामुळे मोले पंचायतीची विशेष ग्रामसभा किंवा विशेष पंचायत बैठक बोलावून या वीज प्रकल्पावर पंचायतीला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. स्थानिकांना मिळणारा रोजगार, पर्यावरणावर होणारे परिणाम या गोष्टींचा विचार करून पंचायत मंडळाला निर्णय घ्यावा लागेल. सध्या तरी या प्रकल्पासाठी 2,600 झाडांची कत्तल करण्यात आलेली आहे. कत्तल करण्यात आलेल्या झाडांच्या ऐवजी पर्यायी झाडांची लागवड करणे आवश्यक आहे. सरकारने तशी लागवड करण्याची घोषणा केली होती मात्र, ही घोषणा पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमी एकूण परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

सुकतळी-मोले येथे तामनर ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड (जीटीटीपीएल) या एसटीव्ही कंपनीतर्फे स्टरलाइट पावर प्रकल्प राबविला जाणार होता. या ठिकाणी वीज सबस्टेशन उभारण्यासाठी जमीन मोकळी करून देताना जंगली प्रजातींची 26,700 झाडे तोडण्यास सुरुवात केली, तोडण्यात आलेल्या झाडांना पर्याय म्हणून सुमारे 700 पेक्षा कमी झाडांची लागवड केली गेली. पण सरकारने 8,100 झाडे लावण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकारने झाडे लावताना फळझाडांची लागवड केली जाईल, असे म्हटले होते.

झाडांची लागवड करण्यासाठी आता पावसाळय़ाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. यंदाचा पावसाळा झाडांच्या लागवडीसाठी चुकला. वनविभाग वनीकरणांवर बारकाईने नजर ठेवून आहे. वन अधिकाऱयांच्या म्हणण्याप्रमाणे, ‘वनक्षेत्रात फेरफार करण्यासाठी भविष्यातील कोणतीही मंजुरी आणि वन मर्यादेमध्ये कोणत्याही हस्तक्षेपासाठी कामाच्या परवानग्या कठोरपणे कंपनीच्या वनीकरण योजनेचे पालन करण्यावर अवलंबून असतील.’ जीटीटीपीएलने ‘2019 मधील पावसाळा’ आणि ‘चालू कोरोना महामारी’ यामुळे झाडांच्या लागवडीकडे विलंब होण्याचे कारण म्हणून सांगितले आहे.

कर्नाटकमार्गे पश्चिम घाट ओलांडून 400 केव्ही क्षमतेच्या वीज वाहिन्या गोव्यात आणल्या जाणार आहेत. गोव्यात विजेची कमतरता भासत असून ती भरून काढण्यासाठी प्रकल्प डिझाइन केला गेला आहे आणि नोव्हेंबर 2017 मध्ये त्याला मान्यता मिळाली होती. तेव्हापासून पर्यावरण वकिलांचे आणि अधिकाऱयांचे म्हणणे होते की, कंपनीने विविध कायद्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी मिळविताना मेगा ग्रिडचे तुकडय़ांमध्ये रूपांतर करून त्याचे कमी परिणाम होतील अशी विभागणी करण्यात आलेली आहे.

पर्यावरण विषयक वकील श्रीजा चक्रवर्ती या प्रकल्पाला विरोध दर्शविणाऱया प्रमुख आंदोलकांपैकी एक आहेत. त्यांनी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला (एमओईएफ) पत्र पाठवून या प्रकल्पासाठी कोणतेही संचयीक मूल्यांकन नसतानाहीप्रकल्प पुढे नेला जात असल्याचे कळविले होते. त्यांच्या मते, ‘वनजमिनींच्या आवश्यकतेचे व्यापक मूल्यांकन करण्यासाठी कोणत्याही रेषीय प्रकल्पांच्या संपूर्णपणे डायव्हर्सन प्रोजेक्शनमध्ये प्रवेश करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.’

चक्रवर्ती यांच्या मते, फॉरेस्ट कन्झर्व्हेशन ऍक्ट हॅण्डबुक 1980 आणि वन संवर्धन नियम (मार्गदर्शक आणि स्पष्टीकरण), 2003 मध्ये नमूद केलेल्या निकषांकडे ‘दुर्लक्ष’ केले गेले आहे. त्यात कलम 11.2 मध्ये असे नमूद केले आहे की ‘रस्ते, रेल्वेमार्ग, ट्रान्समिशन लाईन इ. सारख्या रेषात्मक प्रकल्पांच्या कोणत्याही प्रस्तावावर वनजमिनींच्या आवश्यकतेचे व्यापक मूल्यांकन करण्यासाठी त्यांच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे आणि जर कोणत्याही वनजमिनींना मंजुरी न मिळाल्यास परिणाम’ शक्य आहे.

हा वीज प्रकल्प प्रदूषणकारी असल्याचा दावा पर्यावरणप्रेमींनी केला होता. त्याचे दुष्परिणाम जंगलातील प्राण्यांवर होतील, अशी भीतीदेखील व्यक्त केली होती. या प्रकल्पाला सहजासहजी मान्यता मिळणे कठीण असल्याने सरकारने प्रकल्प एकत्रित न करता त्याचे विभाजन तीन प्रकल्पात केले होते. एकच प्रकल्प उभारल्यास त्यांचा जंगली प्राण्यांवर परिणाम होण्याची भीती होती तसेच प्रकल्पाला मान्यता मिळणेही कठीण होते. आता तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने प्रकल्पाला शॉकच दिला आहे. आता मोले पंचायत या प्रकल्पासंदर्भात काय निर्णय घेते, त्यावरच या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे. उद्या जर पंचायतीने परवाना दिलाच नाही तर सरकार कशा पद्धतीने हा प्रकल्प पुढे नेणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

महेश कोनेकर

Related Stories

गाझापट्टीतील संघर्ष अखेर शस्त्रसंधीने शमला

Patil_p

कोव्हिड काळातील कृषी अर्थव्यवहार

Amit Kulkarni

कृष्णाआजी

Patil_p

….तो परमेश्वरासारखाच आहे

Patil_p

‘आत्मनिर्भर’साठी आपण काय केले पाहिजे…

Patil_p

महाकवी नाटककार शूद्रकाचे ‘मृच्छकटिक’ (25)

Patil_p
error: Content is protected !!