तरुण भारत

बेळगाव-पणजी महामार्ग रुंदीकरणातील अडथळे दूर कसे होणार?

दोन्ही ठिकाणची रस्त्याची कामे उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे बंद झाल्याने अनेक गावांसमोर गंभीर समस्या : संयुक्त बैठक घेऊन तोडगा काढण्याची मागणी

प्रतिनिधी / खानापूर

Advertisements

बेळगा-पणजी व्हाया खानापूर, लोंढा, रामनगर महामार्गाच्या चौपदरीकरण व दुपदरीकरणाचे काम सुरू झाल्यानंतर त्या कामात वेगवेगळय़ा अडचणी निर्माण होत आहेत. वास्तविक महामार्ग रुंदीकरणाचा प्रकल्प तयार होतानाच संभाव्य अडचणीसंदर्भात विचारविनिमय करुन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्यापूर्वीच त्याचे निवारण झाले असते. तर महामार्गाच्या कामात बरीच गती आली असती. दोन टप्प्यात चाललेल्या या कामामध्ये आता हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याच्या कामात शेतकऱयांनी आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली. व त्या बायपास रस्त्याच्या कामाला स्थगिती आणली. तर खानापूर, रामनगर, अनमोड  या रस्त्याचा बऱयाचसा भाग काळी व्याग्र प्रकल्प व इतर जंगल प्रदेशातून जात असल्याच्या कारणावरुन पर्यावरणवाद्यानी त्या कामाला स्थगिती आणली. यामुळे आता दोन्ही ठिकाणची रस्त्याची कामे उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे बंद पडली आहेत. आता त्यामधून महामार्ग प्राधिकरण मार्ग कसा काढणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामध्ये खानापूर, लोंढा, रामनगर, अनमोड रस्त्याच्या कामामुळे स्थगिती आल्यामुळे त्या मार्गाशी निगडित असलेल्या जवळपास 40 गावांसमोर मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.

साधारण 40 वर्षापूर्वी बेळगाव-पणजी अंतर कमी व्हावे या दृष्टीने बेळगाव-पणजी महामार्ग बेळगाव, खानापूर, असोगा, मणतुर्गा, शिरोली, हेम्माडगा मार्गे अनमोडला जोडण्याची योजना महामार्ग विभागाने पुढे आणली. या रस्त्यासाठी खानापूरच्या राजा सिरॅमिकपासून बाचोळी, मन्सापूर, असोगा, मणतुर्गा, शिरोली, हेम्माडगा ते अनमोडपर्यंतच्या जमिनीही संपादित करण्यात आल्या. त्यावेळी संबंधित जमीन मालकाना नुकसानभरपाई दिली. महामार्ग खात्याने संपूर्ण जमीन आपल्या ताब्यात घेतली. पण काम सुरू होण्यापूर्वीच तो प्रस्ताव मागे पडला. यानंतर पुन्हा बेळगाव-पणजी व्हाया खानापूर-रामनगर रस्ता चौपदरीकरण करण्याची योजना महामार्ग प्राधिकरणाने आखली. यासाठी जमिनी संपादित केल्या. पण संबंधित जमीन मालकांना योग्य ती नुकसानभरपाई दिली गेली नाही. यामुळे जमीन मालकावर अन्याय करुन बेळगाव-खानापूर महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामास सुरुवात झाली. पण त्यामध्ये हलगा, मच्छे बायपास रस्त्यासाठी जमीन गेलेल्या शेतकऱयांनी न्यायालयात धाव घेऊन त्या कामाला स्थगिती आणली. पण मच्छे ते खानापूर रस्ता चौपदरीकरणाच्या कामाला युद्धपातळीवर सुरुवात झाली आहे. सध्या मच्छे-खानापूर रस्त्याच्या कामात कोणताही अडथळा नाही.

रस्ता व्यवस्थित नसल्याने रुग्णांची मोठय़ा प्रमाणात गैरसोय

रस्त्याचे काम बंद पडल्याने याचा नाहक त्रास शिंदोळी, माणिकवाडी, होनकल, नायकोल, गंगवाळी, गुंजी, कामतगा, किरावळा, आंबेवाडी, वाटरे, भालके, लोंढा, रामनगरसह खानापूर व जोयडा तालुक्यातील अनेक गावांना सहन करावा लागत आहे. पावसाळय़ात रस्त्यावरील चिखलामुळे वाहन अडकून अनेकवेळा वाहतूक बंद होण्याचे प्रकार वाढले होते. आता तर या मार्गावरील वाहतूकच ठप्प झाली आहे. यामुळे या सर्व गावांना विविध अडचणीना तोंड द्यावे लागत आहे. कुणी आजारी पडल्यास या मार्गावरील गावांना रुग्णवाहिकादेखील जाऊ शकत नाही. स्थगिती केव्हा उठणार व रस्त्याचे काम कसे सुरू होणार, याची चिंता आता या मार्गावरील गावकऱयांना लागली आहे. स्थगितीनंतर रस्ता कंत्राटदार दिलीप बिल्डकॉन कंपनीने आपला घाशा गुंडाळला आहे. वास्तविक पर्यावरण वाद्यानी या रस्त्याच्या कामात आणलेल्या स्थगिती मागचा उद्देश योग्यही असू शकेल. पर्यावरणाचे रक्षण झाले पाहिजे, वन्य प्राणी, पक्षी यांचेही संरक्षण झाले पाहिजे यासाठी कुणाचे दुमत नाही. पण वाढती लोकसंख्या, वाढती वाहने व दळणवळण याचा विचार करता महामार्ग रुंदीकरणदेखील अत्यंत हिताचे असून अशा कामात स्थगिती आणली जावू नये, असे या रस्त्यांशी संबंधित असलेल्या जनमाणसांचे मत आहे. यासंदर्भात आता केंद्रीय वाहतूक मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, वनविभाग तसेच पर्यावरणवादी यांची संयुक्त बैठक घेऊन मार्ग काढावा व महामार्गाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती उठवण्यास नकार

खानापूर, लोंढा, रामनगर ते अनमोडपर्यंतच्या रस्ता कामात पर्यावरणवाद्यानी उच्च न्यायालयातून स्थगिती आणल्याने ते काम आता पूर्णत: बंद झाले आहे. ही स्थगिती उठवण्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने देखील उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याची सूचना महामार्ग प्राधिकरणाला केली. यामुळे आता या रस्त्याच्या कामाला लवकर सुरुवात होणे अत्यंत कठीण आहे. जोपर्यंत न्यायालयातून स्थगिती उठवली जात नाही तोपर्यंत काम सुरू करण्याचे धाडस महामार्ग प्राधिकरण असो किंवा संबंधित कंत्राटदार करणार नाही. वास्तविक या मार्गावर दोन्ही बाजूला असलेली वनसंपत्ती लक्षात घेऊन केंद्रीय वन आणि पर्यावरण खात्याने हा रस्ता केवळ दुपदरी करण्यासच परवानगी दिली होती. व दुपदरीकरणात येणाऱया झाडांची कत्तलही करण्याची परवानगी दिल्यानंतरच रस्त्याच्या कामात येणारी सर्व झाडे वनखात्याच्या अखत्यारीतच तोडण्यात आली. आणि यानंतर या रस्त्याचे कंत्राट मिळालेल्या दिलीप बिल्डकॉन कंपनीने रस्त्याचे काम सुरू केले होते. झाडे तोडण्यापूर्वीच या कामाला स्थगिती आली असती तर पर्यावी मार्ग काढण्यात आला असता, पण झाडे तोडून रस्त्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असतानाच पर्यावरणवाद्यानी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती आणली आहे.

Related Stories

यश साधण्यासाठी आव्हानांना तोंड देणे आवश्यक

Patil_p

खानापूर तालुका म. ए. समितीच्या दोन्ही गटांनी एकत्र येण्याची हीच योग्य वेळ

Amit Kulkarni

घराची भिंत कोसळून वृद्धाचा जागीच मृत्यू

Patil_p

भारतीय संगीताला महान इतिहास

Patil_p

बेळगावात शांत असलेली बस सेवा पुन्हा होणार सुरू

Rohan_P

मायटी सिक्सर्सकडे जीपीएल चषक

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!