तरुण भारत

महाराष्ट्राचे यंदाचे ‘जेन्डर बजेट’ महिला सबलीकरणासाठी प्रतिकूल : युनिसेफ

पीआयसी तर्फे आयोजित ‘वूमेन ॲक्ट वर्क’ वेबिनारमध्ये तज्ज्ञांनी मांडली मते  

पुणे : ‘युनिसेफ’द्वारा करण्यात आलेल्या अभ्यासानुसार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ चे जेन्डर बजेट (लिंग अर्थसंकल्प) महिला सबलीकरण व विकासाच्या दृष्टीने प्रतिकूल असून , त्यात लिंग समानतेविषयी कोणताही उल्लेख नाही, असा निष्कर्ष युनिसेफच्या महाराष्ट्र विभागातील सामाजिक धोरण तज्ज्ञ अनुराधा नायर यांनी ‘वूमेन ॲक्ट वर्क’ या वेबिनारमध्ये आज मांडला.

Advertisements

पुणे इंटरनॅशनल सेंटर (PIC), गोखले अर्थशास्त्र संस्था, इंडियन डेव्हलपमेंट फाउंडेशन (IDF) आणि मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अँड पब्लिक पॉलिसी (MSEPP) यांच्या वतीने सदर वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘महिला रोजगार’ ही या दिन दिवसीय वेबिनारची संकल्पना असून यामध्ये महिलांचा रोजगार मिळवण्याचा वेग मंद का झाला आहे, स्त्रियांना कामात चांगले भविष्य मिळवण्यासाठी काय केले पाहिजे, त्यासंदर्भात निरीक्षणे, त्यासाठीची धोरणे आदी विषयांवर उहापोह करण्यात आला.

अनुराधा नायर यांच्या “महाराष्ट्राच्या जेन्डर बजेट” विश्लेषणानुसार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या जेन्डर बजेट नुसार ७ हजार ३०० कोटींची तरतूद आहे. जी संपूर्ण अर्थसंकल्पाच्या २ टक्के आहे. यात आदिवासी, विकास, सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, गृहनिर्माण व सार्वजनिक आरोग्य यांचेकडून सर्वाधिक वाटप केले जाते. विश्लेषणानुसार यात महिला रूग्णांमधील शारीरिक आरोग्याच्या विकृतींसाठी, सल्लागार केंद्रांसाठी, महिलांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी, पुन्हा नियुक्त केलेल्या शस्त्रक्रियेसाठी आरोग्य विमा यासाठी कोणत्याही तरतुदी केलेल्या नाहीत. उच्च शिक्षणामध्ये, गळती रोखण्यासाठी कोणतेही उपाय केले जात नाहीत, तर उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य संपूर्ण शैक्षणिक अर्थसंकल्पाच्या केवळ १% आहे.

नायर म्हणाल्या, “ही गुंतवणूक शेती आणि संबंधित व्यवसाय यांच्यापुरतीच आहे. जी फक्त २९ कोटी आहे आणि राज्य धोरणात शेतकऱ्यांच्या विधवा आणि शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या महिलांच्या दुर्दशा, कोण शेतीवर अवलंबून आहेत, याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. तसेच यात अपंग, ट्रान्सजेंडर, देह व्यापारामध्ये वाचलेल्यांसाठी विशेष कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी आणि असंघटित क्षेत्रातील बेरोजगारी भत्ता विचारात घेतला जात नाही.” “राज्याच्या लोकसंख्येत ४८% स्त्रियांचा वाटा असल्याने ‘लिंग कृती योजना’ आवश्यक आहे. प्रजननक्षम, उत्पादक आणि स्त्रियांनी घेतलेल्या सामाजिक भूमिका याकडे राज्याने लक्ष दिले नाही. महिलांच्या उत्पन्नाची काळजी घेण्याच्या कामासाठी आणि अर्थव्यवस्थेत त्यांचा सहभाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी कोणतीही गुंतवणूक नाही,” असेही त्या म्हणाल्या.  

Related Stories

गौरव आर्यचे के.जे. कनेक्शन !

Patil_p

महाराष्ट्र : राज्यात ‘पेडियाट्रिक टास्क फोर्स’ची तातडीने निर्मिती

triratna

सोलापूर : परराज्यातील तरुणाचा मृत्यू

triratna

कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना कडक राबवा : अजित पवार

pradnya p

गोवा पर्यटन विभागाकडून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांचा ‘मराठा आक्रमक’ असा उल्लेख

Shankar_P

विधायक कार्य करणाऱ्या संस्थांनी संघटीत सेवा कार्य करावे : श्री. श्री. रविशंकर

pradnya p
error: Content is protected !!