तरुण भारत

शिवसेना-भाजपमध्ये ’बुलेट फॉर बुलेट’ कधीपर्यंत?

सत्तेत अडथळे आणणे किंवा शहाला काटशह देत राहणे, कुठेतरी थांबले पाहिजे, हे राज्यातील राजकीय पक्षांना  विशेषतः शिवसेना-भाजपला सांगायची वेळ आली आहे.

मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाचे कार शेड आरेच्या जमिनीवरून कांजूरमार्ग येथील मिठागराच्या जमिनीवर स्थलांतरित करण्याच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला भाजपने केंद्र सरकारच्या मदतीने शह दिला. मिठागर आयुक्तांनी जमिनीवर हक्क सांगितल्याने न्यायालयाने कारशेड प्रकल्पाला स्थगिती दिली आहे. आता भाजपला शह म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद जोडणाऱया बुलेट टेन प्रकल्पाच्या वांदे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील जमिनीवर मेट्रोचे कारशेड उभारण्याच्या पर्यायाचा राज्य सरकार विचार करत आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी हे जाहीर केले आहे. यातून ‘बुलेट फॉर बुलेट’ असा संदेश ठाकरे सरकारने दिला आहे.  माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आरेमधील जमिनीसाठीच आग्रह धरला आहे. कांजूरमार्ग किंवा वांदे-कुर्ला संकुलातील कारशेड महाग पडेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. तर मेट्रोचा प्रकल्प ठरलेल्या किमतीतच होणार का? त्यामुळे खर्चाचा मुद्दा करू नये असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत विरोधी पक्ष नेत्यांना केले. 

Advertisements

       वाद सत्तेच्या स्पर्धेतील

भाजप आणि शिवसेनेतील हा वाद सत्तेच्या स्पर्धेतील आहे, हे तर स्पष्टच आहे. काही करून सरकारला काम करू द्यायचे नाही,  त्यादृष्टीने वर्षभर रोज नवा वाद भाजपने पुढे आणला. साधले काही नाही. त्यांना शह देण्यासाठी सरकारने घेतलेले निर्णय कोर्टात टिकले नाहीत. मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण अशा अनेक मुद्यांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका समन्वयाची असेल तरच मार्ग निघणार आहे. पण समन्वयाची चिन्हे दिसत नाहीत.

   सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरण पेटले

अभिनेता सुशांतसिंहच्या आत्महत्या प्रकरणात बिहार सरकारला मध्ये आणून केंद्राने तपास सीबीआयकडे खेचून घेतला. या प्रकरणात पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचे नाव  गोवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातून प्रकरण पेटले. रिपब्लिक चॅनलच्या टीआरपी घोटाळय़ात केंद्राचा हस्तक्षेप होतो आहे असे दिसताच सीबीआयला  परवानगीशिवाय महाराष्ट्रात तपास करण्यास अटकाव झाला. निवडणुकीपूर्वी शरद पवार यांच्या मागे लागलेल्या ईडीला कंगना राणावत आणि अर्णव गोस्वामी यांच्यावर हक्कभंग दाखल करणाऱया शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या मागे लावले गेले.

 तत्पूर्वी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आयकर विभागाकडून नोटीस देण्यात आली. अशा प्रत्येक प्रकरणा दरम्यान भाजप नेत्यांचा सरकार पडणार/पाडणार असा ऑर्केस्ट्रा ही सुरु होताच.  तर उट्टे काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेने कंगना राणावतच्या घराचे अतिक्रमण हटवले. अर्णव गोस्वामी यांना नाईक आत्महत्येस कारणीभूत  असल्याबद्दल अटक करण्यात आली. सोशल मीडियावरील भाजपच्या ट्रोल आर्मीच्या मागे सायबर सेलला लावण्यात आले. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हे ट्रोलर्स भाजपचेच होते, सायबर सेल अलर्ट होताच 24 तासात 42 टक्क्मयांनी ट्रोलिंगचे प्रमाण कमी झाल्याचे म्हटले.

या दरम्यान राज्यातील चारही प्रमुख नेत्यांनी एकमेकांवर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली. जीएसटी परतावा केंद्राने दिला नाही असे म्हणणाऱयांना उत्तर देताना नेहमीप्रमाणे रावसाहेब दानवे यांची जीभ घसरली आणि त्यानी लग्न तुम्ही केले आहे. खर्चायला पैसा बापाकडे कशाला मागता असे उद्गार काढले. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी लग्नात अहेराचे पाकीट गोळा करणारा पैसे घेऊन परागंदा झाला अशी केंद्राची संभावना केली. जीएसटीजीला स्थगित करावे यासाठी इतर राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्रात निमंत्रण द्यायची वेळ आणू नका असे सुनावले. आता पुन्हा महाराष्ट्राचा 30 हजार 537 कोटी परतावा आणि 11 हजार 665 कोटीचा निधी असे 42 हजार कोटी रुपये केंद्राकडून यायचे असल्याचे  अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनात जाहीर केले. केंद्राने विनंती करूनही महाराष्ट्रातील नुकसानीची पाहणी करायला पथक पाठवले नाही. महाराष्ट्राच्या बाबतीत दुजाभाव केला असा आरोप केला. ही कटुता अजून किती पेच निर्माण करणार आणि काय साधले जाणार प्रश्नच आहे.

पदवीधर पाठोपाठ ग्रामपंचायत

तीन पक्ष एकत्र आल्याने पदवीधर आणि शिक्षक विधान परिषद मतदारसंघात भाजपला मोठय़ा पराभवाचा सामना करावा लागला. आता महाराष्ट्रातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतीत महा विकास आघाडी करण्याचे सरकारने सूतोवाच केले आहे. शिवसेनेला विदर्भ-मराठवाडा आणि कोकणात याचा लाभ घ्यायचा आहे तर राष्ट्रवादीला प्रत्येक तालुक्मयात पक्ष वाढ आणि भाजपात जाऊन आमदार झालेल्यांना भीती दाखवायची आहे. आता भाजप फुटायला लागेल असे अजितदादांनी म्हटल्यानंतर सातारा-जावलीचे आमदार शिवेंद्रराजे भोसले राष्ट्रवादीत परततील अशी चर्चा उठली आहे. उदयनराजे भोसले भाजपमध्ये गेल्याने आपल्या गटाला सत्तेचे फटके बसू नयेत म्हणून ते भाजपमध्ये गेले. मात्र आमदारकीचा राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक लढवणे म्हणजे उदयनराजेंप्रमाणे सर्व विरोधकांना संधी देण्यासारखे असल्याने भाजपमध्येच राहून ते राष्ट्रवादीशी जवळीक ठेवतील अशी चिन्हे आहेत.

भाजपमधील दोन्ही काँग्रेस आणि शिवसेनेतून आलेल्या आमदारांचे सत्तेशी असे जुळवून घेणे भाजपला भविष्यात त्रासदायक ठरणार आहे. आमदार फुटीची चर्चा राहील ती अशाच आमदारांमुळे! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवेळी तर या चर्चा वाढतच राहणार. अशावेळी महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधकांचे अधिक बिघडणार की कुठेतरी सामंजस्य दाखवले जाणार हा प्रश्नच आहे.

शिवराज काटकर

Related Stories

तो तूं प्रद्युम्न कृष्णनंदन

Patil_p

चिपळूण, प.महाराष्ट्राचा जलप्रलय आणि धोरण लोच्या!

Amit Kulkarni

श्रावणरंग

Patil_p

गोवा कोरोनामुक्त झाल्याची घोषणा घाईची

Patil_p

काही हरकत नाही

Patil_p

गोव्यातही सीएएला विरोध होणे लांच्छनास्पदच!

Patil_p
error: Content is protected !!