तरुण भारत

राजकारण आणि विकासकारणाची गल्लत

प्रकल्पात राजकारण आणल्याने प्रकल्पाचा खर्च वाढतो, जनतेला वेळीच त्याचा लाभ मिळत नाही हे  माहीत असतानाही  आपल्याकडे कुरघोडीचे राजकारण काही थांबायला तयार नाही.

चौफेर विकासात  आघाडीवरचे राज्य असा लौकिक असलेल्या महाराष्ट्राला विकास प्रकल्प आणि त्यातील राजकारण काही नवे नाही. वादग्रस्त एन्रॉनपासून ते नाणार आणि बुलेट ट्रेनपासून ते मेट्रो कारशेडपर्यंत अशा साऱयाच प्रकल्पाना राजकीय हेवेदावे, श्रेयवादाचा फटका बसला आहे. प्रकल्पात राजकारण आणल्याने प्रकल्पाचा खर्च वाढतो, जनतेला वेळीच त्याचा लाभ मिळत नाही, प्रकल्पाची डेडलाईन पाळली जात नाही हे ठावूक असतानाही कुरघोडीचे राजकारण काही थांबायला तयार नाही. सध्या मुंबई मेट्रो कारशेडच्या जागेवरून आघाडी विशेषत: शिवसेना आणि भाजपमध्ये जोरदार घमासान सुरू आहे.  मुंबई मेट्रो  3 च्या मार्गासाठी कांजूरमार्गच्या जागेवर कारशेड उभारण्याचे काम सुरू असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने या कामाला स्थगिती दिल्याने कारशेडच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

 तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाना गती दिल्याने मुंबईत एकाचवेळी अनेक ठिकाणी मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्याचे काम सुरू झाले. मेट्रो 3 च्या कारशेड उभारण्यासाठी आरे कॉलनीतील जागा निश्चित करण्यात आली होती. मुंबईतील हिरवा पट्टा असलेल्या आरे कॉलनीच्या जागेवर कारशेड उभारण्याच्या कामाला मुंबईतील पर्यावरण आणि वफक्षप्रेमींनी विरोध केला होता. कारण प्रकल्पासाठी शेकडो झाडांचा बळी द्यावा लागणार होता. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आरेत आंदोलन उभे राहिले तेव्हा सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. एकाबाजूला मुंबईकर पर्यावरणप्रेमींचा विरोध तर दुसरीकडे न्यायालयीन लढाई यामुळे फडणवीस सरकारचीही कोंडी झाली होती. शेवटी न्यायालयाने कारशेडला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर एका रात्रीत कारशेडसाठी अडथळा ठरणाऱया झाडांची कत्तल करण्यात आली. कुणालाही मागमूस लागू न देता झाडे तोडण्याचा प्रकार अत्यंत धक्कादायक होता.

गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील सत्ता समीकरण बदलले. शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सोबत घेत राज्यात आपल्या नेतफत्वाखाली सरकार स्थापन केले. उद्धव ठाकरे यांनी ज्या दिवशी मुख्यमंत्रिपदाची  सूत्रे हातात घेतली त्याच दिवशी आरेतील मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. त्यामुळे कारशेड प्रकल्प अन्यत्र हलवला जाणार हे निश्चित होते. मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथील मिठागराच्या जमिनीवर करण्याची घोषणा उद्धव ठाकरे यांनी केल्यानंतर विरोधी पक्ष भाजप या निर्णयाविरोधात इरेला पेटला.

पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने कारशेड प्रकल्प कांजूरला हलवून तेथे काम सुरू करण्यात आले. परंतु, मिठागराच्या जागेचा वाद न्यायालयात गेला. कांजूरची जमीन पेंद्र सरकारच्या ताब्यात असताना जिल्हाधिकाऱयांनी त्याचे बेकायदा हस्तांतरण केल्याचा दावा करत मीठ आयुक्त कार्यालयाने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने कांजूरची 102 एकर जमीन हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱयांच्या  निर्णयाला स्थगिती दिली. याशिवाय कारशेडच्या जागेवर काम करण्यास मज्जाव केला. न्यायालयाच्या या निर्णयावरून भाजपने शिवसेनेला घेरायला सुरुवात केली आहे. कारशेड हलविण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच मेट्रो प्रकल्पात मिठाचा खडा टाकल्याची तिखट प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. राज्यातील भाजप नेत्यांना पेंद्रातून बळ मिळत असल्याचे लक्षात घेऊन उद्धव ठाकरे यांनी मेट्रो कारशेड वांद्रे-कुर्ला संकुलात (बीकेसी) होऊ शकते किंवा कसे याची चाचपणी सुरू केली. कारशेडसाठी ज्या जागेचा पर्याय समोर आला आहे त्या जागेवर बुलेट ट्रेनचे स्थानक प्रस्तावित आहे. अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. मेट्रो कारशेडला अडथळा आणणार तर बुलेट ट्रेनला सहकार्य केले जाणार नाही, असा संदेश उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याचे मानले जाते. त्यामुळे बुलेट ट्रेन आणि कारशेड या दोन्ही योजना रेंगाळणार की काय असा प्रश्न पडला आहे.  उद्धव ठाकरे यांनी परवा जनतेशी संवाद साधताना कारशेडसाठी कांजूरचीच जागा का, याचा खुलासा केला. आरेची जागा फक्त मेट्रो 3 या मार्गिकेसाठी आहे. कांजूरमध्ये कारडेपो झाल्यास मेट्रोच्या 3, 4 आणि 6 या मार्गिका एकत्र येऊ शकतात. शिवाय मेट्रो मार्ग अंबरनाथ, बदलापूरपर्यंत जाऊ शकतो.  कांजूर कारशेडमागे पुढील 50 ते 100 वर्षाचा विचार असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.

राज्यप्रमुखांनी केलेला खुलासा पटणारा आहे. त्यामुळे आता पेंद्रानेच एक पाऊल मागे घेऊन जागेच्या वादावर पडदा टाकावा हेच राज्याच्या हिताचे आहे. चर्चेतून तोडगा काढण्याची तयारी उद्धव ठाकरे यांनी दाखवली आहे. त्याला पेंद्राकडून प्रतिसाद मिळाला तर मेट्रो कारशेडच्या जागेचा वाद मिटू शकतो. खरेतर अर्थकारण आणि विकासकारण यात राजकारण आणू नये. जे सर्वसामान्य जनतेच्या आणि अंतिमत: देश, राज्याच्या हिताचे आहे. त्यावर एकमताने निर्णय व्हावा अशी अपेक्षा आहे.  मात्र, आज महाराष्ट्र निर्मितीच्या साठ वर्षानंतरही राजकारण आणि विकासकारण यांच्यात गल्लत केली जात आहे. ही गल्लत थांबवून कोणत्याही  विकास प्रकल्पाचा खेळखंडोबा होणार नाही याची काळजी जबाबदार राजकीय पक्षांनी घ्यायला हवी.

प्रेमानंद बच्छाव

Related Stories

नवे वर्ष-नवी आव्हाने

Patil_p

2021: काळोख कधी हटणार?

Patil_p

शुभ्र काही भिवविणे

Patil_p

सर्वनिवासी सर्वग तो

Patil_p

प्रत्यक्ष झालासि तूं अधोक्षज

Patil_p

अक्रूर व कृतवर्मा पळाले

Patil_p
error: Content is protected !!