तरुण भारत

गुळेलीत सरकारी जमिनीत चिरेखाणीचा व्यवसाय

वाळपई / प्रतिनिधी

सत्तरी तालुक्मयातील अनेक गावांमध्ये सरकारी जमिनीत मोठय़ा प्रमाणात चिरे खाणीचा व्यवसाय सुरू असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. गुळेलीतील पंचायत क्षेत्रातील सरकारी जमिनीमध्ये चिरेखाणीचा व्यवसाय सुरू असून रात्रंदिवस येथे जोमात काम सुरू असते. दोन दिवसापूर्वी मामलेदार व इतर संबंधित यंत्रणेने पिसुर्ले येथे कारवाई केली होती.

Advertisements

  गुळेलीत सुरू असलेल्या खाणीची स्थानिक पंचायत व व इतर सरकारी यंत्रणेने अजूनपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही यामुळे हा व्यवसाय सरकारच्या आशीर्वादाने तर चालत नाही ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.  दोन दिवसापूर्वी पिसुर्ले येथे सरकारी जमिनीत सुरू असलेल्या चिरेखाणीवर कारवाई करून मोठय़ा प्रमाणात माल जप्त करण्यात आला होता. सध्या गुळेली या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात सरकारी जमिनीमध्ये चिऱयाचे उत्खनन होत असून यामुळे पर्यावरणाचा ऱहास होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. स्थानिक पंचायतीने याबाबतीत गांभीर्याने दखल घेऊन हा व्यवसाय बंद करण्याची गरज होती मात्र आतापर्यंत पंचायतीने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. त्याचप्रमाणे इतर खासगी जमिनीत सुद्धा अशाच प्रकारचा उत्खननाचा व्यवसाय सुरू असून याकडे संबंधित खात्याच्या यंत्रणेचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे.

 गुळेली पंचायत क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात चिरे व रस्त्यासाठी वापरण्यात येणारे दगड त्यांचे उत्खनन होत आहे. स्थानिकांनी या विरोधात अनेकवेळा आवाज उठविला होता. मात्र सरकारी यंत्रणा त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे सरकारकडून बेकायदेशीर व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.

 प्रत्येक पंचायत क्षेत्रासाठी मामलेदार कार्यालयातील तलाठीची नियुक्ती केलेली आहे. त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रावर नजर ठेवणे गरजेचे असते. सरकारी जमिनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी तलाठय़ांची असते. मात्र या भागांमध्ये सरकारी जमिनीत चिरेखाणीचा व्यवसाय सुरू असताना या भागातील तलाठी कारवाई का करत नाही ? असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

बेकायदेशीर चिरेखाणींच्या विरोधातील मोहिमेचे काय झाले ?

 दोन दिवसापूर्वी पिसुर्ले भागामध्ये चिरेरेखाणीवर करून मामलेदार दशरथ गावस यांनी बेकायदेशीर चिरेखाणी विरोधात मोहीम उघडणार असल्याचा दावा केला आहे. गुळेली येथे दिवस-रात्र चिरेखाणीवर काम सुरू असते. सदर खाणीवर मोठय़ा प्रमाणात मशीनचा वापर करण्यात येत आहे. यामुळे होणाऱया कर्कश आवाजाचा स्थानिकांना त्रास सहन करावा लागत असतो.

 सरकारी जमिनीत मोठय़ा प्रमाणात झाडांची कत्तल करण्यात आलेली आहे.  वन विभागाने यावर अजूनपर्यंत कोणत्याही कारवाई केलेली नाही. यामुळे वन विभागही यात सामील आहे का ? असाही प्रश्न विचारण्यात आला आहे. पिसुर्ले पंचायत क्षेत्रातील सरकारी जमिनीमध्ये सुरू असलेल्या या बेकायदेशीर व्यवसायाच्या विरोधात मामलेदार  खरोखरच कारवाई करणार की याकडे दुर्लक्ष करणार असा प्रश्न स्थानिकांना पडला आहे..

Related Stories

देळे – काणकोण येथे उद्या स्वरमयी स्मरण

Patil_p

‘म्हादई’च्या बचावासाठी सांस्कृतिक संस्थांनी पुढे यावे

Patil_p

उद्योगांनी कोरोना नियमांची कडक अंमलबजावणी करावी

Omkar B

पायलट, टॅक्सी, रिक्षाचालकांना योजना राबवावी

Patil_p

आता संयुक्तपणे लढणार

Omkar B

गुरांची बेकायदेशीर वाहतूक करणारा रिक्षा पकडला

Patil_p
error: Content is protected !!