तरुण भारत

पेडण्यातील किनारपट्टी भागात पहाटेपर्यंत पाटर्य़ा

मोठय़ा प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण, सरकारी यंत्रणेचे मौन, नागरिकांत संताप

मोरजी/प्रतिनिधी

पेडणे तालुक्मयातील मोरजी, आश्वे-मांदे व हरमल या किनारी भागात मावळत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी परवाने नसतानाही सुर्यास्ताला सुरु झालेल्या पाटर्य़ा सूर्योदय पर्यंत चालू होत्या. त्याचा स्थानिक नागरिकांना बराच त्रास झाला, मात्र पाटर्य़ांच्या विरोधात आवाज उठवल्यास न्यायालयात हेलपाटे मारावे लागतील म्हणून नागरिकांची गांधारी अवस्था झाली. दरवषी प्रमाणेच काही ठिकाणी परवाने न घेता अर्थपूर्ण व्यवहारातून ध्वनीप्रदूषण करणाऱया पाटर्य़ा सकाळपर्यंत रंगल्या. मोरजी आणि आशवे-मांदे हे दोन किनारे तर कासव संवर्धन मोहिमेसाठी ‘सायलंट झोन’  संवेदनशील जाहीर केले असताना कर्णकर्कश आवाजातील पाटर्य़ांना ऊत आला होता. मात्र सरकारी यंत्रणा याबाबत पूर्णपणे अनभिज्ञ होती.

   नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी या किनारी भागात डझनभर जंगी पाटर्य़ांचे आयोजन केले होते. त्याची जाहिरात करणारे फलक ठिकठिकाणी आधीच लागले होते. या पाटर्य़ांसाठी लागणारी उपजिल्हाधिकाऱयांची पूर्वपरवानगी कोणीच घेतली नव्हती. त्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक अंतर तसेच अन्य नियमांचे बंधन असल्याने परवानगी मिळणे शक्मय नव्हते. दरवर्षीप्रमाणे अर्थपूर्ण व्यवहारातून या पाटर्य़ा पर्यटकांच्या गर्दीत पार पडल्या. एका रात्रीत करोडो रुपयांची उलाढाल झाली. त्यात स्थानिक पंचायत किवा सरकारच्या तिजोरीत काहीच पडले नाही, मात्र कायदा सुव्यवस्थेची सूत्रे असलेल्यांची बरीच वरकमाई झाल्याची चर्चा आहे.

  कोरोना महामारी असल्याने गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 50 टक्के पर्यटकांवर घट झाली असली तरी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश तेलंगण राज्यात कोरोनामुळे ‘नाईट कर्फ्यु वा तत्सम निर्बंध असल्याने देशी पर्यटकांची मोठी गर्दी होती. गेल्या वषीचा प्रतिसाद नसला तरी पार्टीमध्ये सहभागी होणाऱयांकडून अव्वाच्या सव्वा प्रवेश फी  रुपये वसूल केली गेली. त्यावर कुणाचेच नियंत्रण नव्हते.

परिसरात ध्वनी प्रदूषण

  मोरजी आणि आश्वे-मांदे या दोन्ही किनाऱयावर कोणत्याच प्रकारचे संगीत वाजवणे किंवा दारूकामाची आतषबाजी करण्यास निर्बंध आहेत. कागदावर  असलेला हा कायदा विशिष्ट प्रकारच्या कागदाच्या जादूने धाब्यावर बसवला गेला. कायद्याचे रक्षकच कायद्याचे भक्षक बनून सर्व व्यवहार सुरळीत पार पडण्यास मदत करीत असल्याने सर्वसामान्य नागरिक बघण्यापलीकडे काहीच करू शकला नाही. त्यात यापूर्वी आंदोलने, मेणबत्ती मोर्चा काढून ध्वनी प्रदूषणाविरुद्ध आवाज उठवणाऱयावर कोर्टात केसेस चालू असल्याने आता याविरुद्ध कोणी आवाज उठवण्यास धजत नाही. ध्वनी प्रदूषण यंत्रणा केवळ नावापुरती कागदावरच राहिली आहे.

कोरोनाची महामारी तरीही पर्यटक दंग

  त्यात वर्षभर कोरोनामुळे व्यवसायावर परिणाम झाल्याने व्यावसायिक कुणाचेही ऐकण्याच्या तयारीत नव्हते. केवळ पाटर्य़ातील कमाईकडे त्यांचे लक्ष होते. त्यामुळे त्यांना सर्वांची सहानुभूती मिळाली. पाटर्य़ा आयोजकानी केवळ आर्थिक बाजू सांभाळण्याचे काम केले. आपल्या परिसरात येणारे पर्यटक कोरोना अहवाल सकारात्मक की नकारात्मक आहेत याची तपासणी केली नाही, तोंडावर मास्क नसतानाही पाटर्य़ात प्रवेश शुल्क आकारून सामाजिक सुरक्षित अंतर न ठेवताही पर्यटक मद्यधुंद होवून संगीताचा तालावर दंग झाले होते.

पार्किंगचे तीन तेरा

 किनारी भागात येणाऱया पर्यटकांची वाहने ठेवायला सुरक्षित जागा नसल्याने रस्त्यावरच वाहने ठेवून पर्यटकाना नियोजित ठिकाणी जावे लागले. दरम्यान मोरजी पंचायतीने पुढाकार घेवून विठ्ठलदास वाडा व गावडेवाडा किनारी भागात शेतात पार्किंगची सोय केली होती.

  कोरोनाचे निर्बंध तरीही दारुकामाची आतषबाजी

 चतुर्थी, दिवाळीत दारूकामावर निर्बंध होते. त्यामुळे लोकांनी दारूकामाशिवाय उत्सव साजरे केले. मात्र नव्या वर्षाचे किनारी भागात दारुकामाच्या आतषबाजीत जल्लोषात स्वागत झाले. या आतषबाजीचा लोकांनीही आनंद लुटला. मावळत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी किनारी भागात गेल्यावर्षाच्या तुलने पेक्षा यंदा पर्यटक कमी होते. यंदा मोरजी आणि आश्वे मांद्रे किनारी भाग संवेदनशील जाहीर केल्याने यंदा पेडणे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून या किनारी भागात कुणालाच परवाने दिले नाहीत. सरकारी यंत्रणेचा पाठिंबा असल्यामुळे या किनारी भागात पाटर्य़ा रंगल्या.

सोशल मीडियावर चर्चा

हे दोन्ही किनारे सायलंट झोन असल्यामुळे पाटर्य़ांसाठी परवाने कसे काय दिले ?  जर परवाने दिले नाही तर मग त्या पाटर्य़ा कशा रंगल्या? पोलिसांनी का बंद पाडल्या नाहीत अशी चर्चा सामाजिक माध्यमातून रंगत होती. त्याविरोधात कोणी आवाज उठवायला किंवा लेखी तक्रार द्यायला पुढे का येत नाही असेही प्रश्न  विचारले जायचे. अशा पाटर्य़ाविरुद्ध यापूर्वी आवाज उठवलेल्या समाज कार्यकर्त्यांवर कोर्टात केसेस दाखल झाल्याने त्यांना कोर्टात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे अनैतिक गोष्टी विरुद्धचा आवाज बंद झाला आहे.

ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण समितीची बैठकच नाही

  उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली दरवषी डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात ध्वनीप्रदूषण नियंत्रण समितीची बैठक होते. त्यात तालुक्मयाचे उपजिल्हाधिकारी, पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपाधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, प्रदूषण  महामंडळ अधिकारी, ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण समिती सदस्य यांची बैठक असते. त्यात तक्रारी, समस्या विविध प्रश्न मांडले जातात. यंदा बैठक उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी यांनी घेतलीच नाही.

     ध्वनी प्रदूषण ऍप बंदच

सरकारने ध्वनी प्रदूषण तक्रार ऍप सुरु केला. मागच्या वषी कार्यरत केला होता, काही काळ हा ऍप चालला त्यानंतर तो बंदच आहे, त्यामुळे तक्रार कोणी कुणाकडे करावी हा मोठा प्रश्न आहे. एकूण ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी कायदे झाले असले तरी ‘काय द्यायचं बोला’ या नुसार हे सर्व कायदे  गुंडाळून मोठय़ाप्रमाणात वरकमाई करणारी सरकारी यंत्रणाच या अनैतिक गोष्टीना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप सर्वसामान्य नागरिक करीत आहेत.

Related Stories

गोवा डेअरीने शेतकऱयांना प्रति लिटर रू. 3 दराने दुध दरवाढ द्यावी –

Patil_p

गोवा फॉरवर्डच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी किरण कांदोळकर यांची वर्णी

Patil_p

अतिमहनीयांच्या सत्काराला शाल ऐवजी कुणबी वस्त्र

Patil_p

423 उमेदवारांचे भवितव्य सीलबंद

Patil_p

ग्राहक मिळविण्याच्या स्पर्धेत हॉटेलच्या दरात मोठी कपात

Patil_p

श्रीपादभाऊंच्या बदनामीप्रकरणी ऍड.आयरीशविरुद्ध पोलीस तक्रार

Patil_p
error: Content is protected !!