तरुण भारत

महावितरणमध्ये 25 हजारांवर पदे रिक्त

कामाचा अतिरिक्त ताण : कर्मचारी, अधिकाऱयांमध्ये असंतोष : वीजबिल माफीच्या शासनाच्या घोषणांचा वसुलीवरही परिणाम  

प्रतिनिधी/सांगली

Advertisements

महावितरण आणि महापारेषण या वीज कंपन्यांची भरती प्रक्रिया रखडल्याने हजारो युवक या कंपन्यामध्ये नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या दहा वर्षापासून कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे भरती लांबणीवर पडत असल्याने राज्यात केवळ महावितरण कंपनीमध्ये 25 हजार पदे रिक्त आहेत. अशातच शासनाच्या वीज बिल माफीच्या घोषणांचा परिणाम वीजबील वसुलीवरही होऊ लागल्याने कंपन्यांच्या आर्थिक अडचणीत वाढ होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने केला आहे.

संघटनेने ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आणि ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांना निवेदन दिले आहे. एप्रिल 2020 नतंर लॉकडाऊन काळात तिनही वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली होती. तेव्हाही या संघटनेने अनेक उपायोजना सुचवत वीज कामगार व अभिंयते याचेही  प्रबोधन करुन आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर आण्यासाठी प्रयत्न केले होते. अशीच विधायक भुमिका उर्जामंत्री घेतील अशी अपेक्षा होती पण ती फोल ठरली असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.

महावितरण उद्ध्वस्त

 ऊर्जामंत्री वारंवार  विरोधाभास निर्माण करत असतात. कधी मोफत वीज बिल घोषणा, तर कधी 100 युनिट वीज बिल माफ करणारी घोषणा तर कधी थकबाकी वसुली केली तर कर्मचारी व अभियंते यांच्यावर कडक कारवाईचा दिलेला इशारा, यामुळे नियमित वीज बिल भरणाऱया ग्राहकांमध्येही संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. परिणामी महावितरण कंपनीचे पूर्ण उद्ध्वस्त झाली. संजय भाटीया, अजय मेहता व संजय कुमार या तीन आयएएस अधिकाऱयांनी  कर्मचारी, अभियंते व अधिकाऱयामध्ये विश्वास निर्माण करत तीनही  कंपन्याची परिस्थिती सुधारण्यास मदत केली होती. पण गेल्या दहा महिन्यापासुन महावितरण सारख्या म्हत्वाच्या कंपनीस पूर्ण वेळ अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक नाहीत. ऑनलाईन हिव्डिओ कॉन्फरन्स बैठका घेऊन प्रशासन सुरू आहे. महावितरण  कंपनीत संचालक (सचंलन), संचालक (मासं), कार्यकारी संचालक (मासं), मुख्यमहाव्यवस्थाक (मास) ही पदे अनेक महिन्यापासुन रिक्त आहेत. याकडे लक्ष नाही कि मुद्दाम ही पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहेत असा सवाल ऊर्जामंत्र्यांना संघटनेने केला आहे.

25 हजार पदे रिक्त

 महावितरण व इतर दोन कंपन्यात रिक्त जागा भराव्यात यासाठी कामगार संघटना  10 वर्षापासून  आंदोलन करतात . सध्या महावितरणमध्ये वर्ग तीन व वर्ग चारमधील  25,000 पदे  रिक्त आहेत. या रिक्त जागांमुळे  लाईनस्टाफ व यंत्रचालक यांच्यावर कामाचा मोठा ताण आहे. 2014 मध्ये 2500 उपकेंद्र-सहाय्यक पदाची जाहिरात निघाली पण ती भरती पूढे रद्द झाली. 2019 मध्ये विघुत-सहाय्यक व उपकेंद्र-सहाय्यक 7000 पदाची भरतीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती. वर्ष संपले तरी राज्य शासनासह कंपनीने विघुत-सहाय्यक पदाची भरती प्रक्रिया पूर्ण केली नाही.

विद्युत सहाय्यक नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत

 विद्युत-सहाय्यक पदाच्या नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेले हजारो उमेदवार नियुक्तीची वाट पहात आहेत. ऊर्जामंत्र्यांनी अनेक वेळा नियुक्तीच्या तारखा जाहीर केल्या. पण  त्या फोल ठरल्या. आता आपण महापारेषणमध्ये 8500 नविन व रिक्त पदे भरणारही घोषणा केली. पहिले प्रमोशन बंद आहे मग जागा भरणार कशा, गेल्या दहा वर्षात साधा आकृतिबंध आराखडाही मंजूर होऊ शकला नाही. कधी मंजूर होईल हे सुध्दा सांगता येणार नाही. मग 8,500 जागा भरणार अशी खोटी माहिती पुरवणाऱया अधिकाऱयांची चौकशी करून कारवाईची मागणीही संघटनेने केली आहे.

काही अधिकाऱयांची मनमानी : भोयर

तीनही वीज कंपन्यामधील रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत. असेच कंपनीमध्ये काही ठराविक कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठांना गुंडाळून स्वतःच मालक असल्यासारखे वागत आहेत. त्यांची मनमानी थांबवावी अशी मागणी, एमएसईबी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी केली आहे.

Related Stories

खानापूर नगरपंचायतसाठी ८६.६९ टक्के मतदान

Sumit Tambekar

मायक्रो फायनान्स कंपन्याबद्दल तक्रारी निराकरणासाठी टोल फ्री क्रमांक सुरू

Abhijeet Shinde

सांगली : मदतीची वाट न बघता सुका चारा पूरग्रस्त भागात रवाना

Abhijeet Shinde

दोन मंत्री असतानाही सांगली जिल्ह्यातील नागरिकांची दयनीय अवस्था

Abhijeet Shinde

सांगली : कुपवाडमध्ये भाजून सहा वर्षीय बालकाचा मृत्यू

Abhijeet Shinde

मिरज-कोल्हापूर रस्त्यावर अपघात, एक ठार

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!