तरुण भारत

नव्या संसदभवनाच्या प्रकल्पाला संमती

सर्वोच्च न्यायालयाने दिला 2 विरूद्ध 1 निर्णय, पर्यावरण विभागाची संमती, उपयोग परिवर्तन वैध 

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

नव्या संसदभवनाच्या प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दिली आहे. तसेच या प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण विभागाने दिलेली संमती तसेच प्रकल्पासाठी लागणाऱया भूमीच्या उपयोग परिवर्तनाचे प्रमाणपत्रही न्यायालयाने वैध ठरविले आहे. न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वातील 3 सदस्यीय खंडपीठाने मंगळवारी हा निणंय दिला. न्या. खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांनी प्रकल्पाच्या बाजूने तर न्या. संजीव खन्ना यांनी काही मुद्दय़ांवर विरोधी निर्णय दिला.

केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी नवे संसद भवन आणि केंद्रीय प्रशासकीय विभागांची कार्यालये यांच्या निर्मितीच्या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. मात्र, या प्रकल्पाविरोधात काही संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्या होत्या. हा प्रकल्प पर्यावरणाची हानी करणारा आहे. तसेच नव्या संसदभवनाची आवश्यकता नाही. या प्रकल्पाला देण्यात  आलेले भूमी उपयोग परिवर्तन प्रमाणपत्र बेकायदेशीर आहे, असे अनेक आक्ष्sाप याचिकांमधून घेण्यात आले होते.

आक्षेप फेटाळले

सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकांची सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व आक्षेप अंतिम निर्णयपत्रात फेटाळले. सध्याचे संसद भवन आता अपुरे पडत आहे. तसेच ती वास्तू जुनी व काही प्रमाणात जीर्ण झाली आहे. त्यामुळे बदलत्या काळाला अनुसरून अधिक आसन क्षमता असणाऱया आणि अत्याधुनिक सोयी-सुविधांनी युक्त अशा नव्या संसद भवनाची तसेच विभागीय कार्यालयांची आवश्यकता आहे. नवे संसद भवन व कार्यालय संकुल यांच्या निर्मितीला अधिक भूमी लागणार आहे. त्यामुळे ती संपादित करण्यात आली असून तिचा उपयोग शेतीतून बांधकामासाठी परिवर्तीत करण्यात आला आहे. ही सर्व प्रक्रिया योग्य रितीने पार पाडण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारच्या महाधिवक्त्यांनी केले होते. ते न्यायालयाने दोन विरूद्ध एक अशा बहुमताने मान्य करून प्रकल्पाला मान्यता दिली.

कंत्राटावरही होता आक्षेप

या प्रकल्पाचे कंत्राद देण्यावरही याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. गुजरातच्या एचसीपी डिझाइन्स या कंपनीला वास्तू आरेखनाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. तर संसद भवन निर्मितीचे कंत्राट टाटा उद्योगसमूहाला देण्यात आले आहे. कंत्राट देण्याची प्रक्रिया अधिक चांगल्या प्रकारे पेली जाऊ शकत होती, असे मत याचिकाकर्त्यांनी मांडले होते. मात्र, तेही फेटाळण्यात आले आहे.

दोन विरूद्ध एक

न्या. खानविलकर आणि न्या. माहेश्वरी यांनी प्रकल्प वैध ठरविताना, सरकारचे प्रतिपादन मान्य केले. सर्व प्रक्रिया यथायोग्यरित्या करण्यात आली असल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला. मात्र न्या. संजीव खन्ना यांनी दोन मुद्दय़ांवर विरोधी मत देणार निर्णय दिला. त्यांनी नव्या संसद भवनाची व त्यासाठीच्या प्रकल्पाची आवश्यकता मान्य केली. तथापि, भूमी उपयोग परिवर्तन, तसेच पर्यावरण प्रमाणपत्रासंबंधी विरोधी मत व्यक्त केले. मात्र, नियमानुसार बहुमताचा निर्णय हाच लागू होणार आहे. त्यामुळे आता प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

10 डिसेंबरला झाले भूमीपूजन

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीनंतर दिलेल्या आदेशानुसार 10 डिसेंबर 2020 या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्याचे भूमीपूजन करण्यात आले होते. त्या कार्यक्रमाला सर्व पक्षाचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. भूमीपूजन हिंदू प्रथेप्रमाणे करण्यात आले. तसेच सर्व धर्मिय प्रार्थनाही करण्यात आल्या. आता लवकरच भव्य संसदभवनाच्या निर्मितीला प्रारंभ होईल.

असे असेल नूतन संसदसंकुल

ड संसद भवनाचा आकार : त्रिकोणी

ड संसद भवनाची क्षमता : 1200 खासदार

ड निर्मिती कालावधी : 2022 पर्यंत

ड सामायिक केंद्रीय सचिवालय : 2 लाख चौरस फूटाहून अधिक

ड सचिवालय निर्मिती कालावधी : 2024 पर्यंत

ड एकंदर संकुलाचा आकार : 10 लाख चौरस फुटाहून अधिक

ड एकंदर व्यय : 12 हजार कोटी रूपये

Related Stories

5 सप्टेंबरपूर्वी सर्व शिक्षकांचे लसीकरण करा : मनसुख मांडविया यांची राज्यांना सूचना

Rohan_P

हॉटस्पॉट यादीत राज्यातील 8 जिल्हे

Rohan_P

भारतात मागील 24 तासात 76,472 नवे कोरोना रुग्ण, 1021 मृत्यू

datta jadhav

मृत्यूंसंबंधीच्या दाव्याला रोखठोक प्रत्युत्तर

Patil_p

दिल्लीत एका दिवसात 4,473 नवे कोरोना रुग्ण, 33 जणांचा मृत्यू

Rohan_P

‘या’ कारणामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगालचा दौरा केला रद्द

Rohan_P
error: Content is protected !!