तरुण भारत

सेनादलातील ‘व्यभिचार’ गुन्हा ठरवावा

केंद्र  सरकारच्या याचिकेवर सुनावणीस न्यायालय तयार

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

सेनादलांमधील ‘व्यभिचार’ हा गुन्हाच ठरवावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करण्यास न्यायालयाने संमती दर्शविली आहे. व्यभिचार हा गुन्हा नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये दिला होता. मात्र, सेनादलांमधील परिस्थिती वेगळी असल्याने या निर्णयाच्या कार्यकक्षेतून सेनादलांना वगळावे आणि सेनादलांमध्ये काम करणाऱयांच्या संदर्भात हा गुन्हाच असू द्यावा, असे याचिकेत सांगण्यात आले आहे.

सेनादलांची स्थिती याचिकेत विशद करण्यात आली आहे. सेनादलांमधील सैनिक, अधिकारी तसेच इतर कर्मचारी आपल्या घरांपासून दूर, सीमेवर अतिशय कष्टप्रद स्थितीत नियुक्त केले जातात. त्यांची कुटुंबे त्यांच्यापासून दूरच्या वस्त्यांमध्ये राहतात. या कुटुंबाचे योगक्षेम सांभाळण्यासाठी इतर अधिकारी असतात.  अशा प्रकारे आपल्या कुटुंबांपासून दूरवर राहणारे सैनिक व अधिकारी यांना यांच्या मनात आपल्या कुटुंबासंदर्भात संशय निर्माण होऊ नये याची दक्षता घेणे आवश्यक असते. तसेच सीमेवरील सैनिक व अधिकारी यांची कुटुंबे आणि त्यांचे योगक्षेम सांभाळणारे अधिकारी यांच्यात व्यभिचारात्मक संबंध निर्माण होऊ नयेत यासाठी व्यभिचार हा गुन्हा ठरवणे सेनादलांच्या संदर्भात आवश्यक आहे, अशी मांडणी या केंद्र सरकारच्या याचिकेत करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या या याचिकेची सुनावणी आता पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर होणार आहे. यासाठी न्या. फली नरीमन, न्या. नवीन सिन्हा आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर नोटीस काढली असून याचिका पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर चालविण्यासाठी सरन्यायाधीशांकडे वर्ग केली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

Related Stories

वैद्यकीय उपकरणे, सुविधा पूर्ततेसाठी प्रयत्नशील

Patil_p

रुग्णालयात शॉर्टसर्किट, बालिका होरपळली

Patil_p

अनिल अंबानी यांच्या कंपनीसमोर नवी अडचण

Patil_p

गुणवत्तेची उपेक्षा होऊ नये

Patil_p

मोठय़ा हल्ल्याच्या तयारीत पाक

Patil_p

चिंताजनक : उत्तराखंडात कोरोना रुग्णांची संख्या 41 हजाराच्या उंबरठ्यावर

pradnya p
error: Content is protected !!