तरुण भारत

सर्व मागण्यांवर मेळावली आंदोलक ठाम

वाळपई /प्रतिनिधी

 आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी सपशेल माघार घेत आयआयटी प्रकल्प रद्द करण्याची सरकारकडे केलेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर काल बुधवारी आंदोलनाची धार काही प्रमाणात कमी झाल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. आंदोलन सुरूच असून सत्तरी तालुक्मयातील अनेक गावातून काल बुधवारीही मोठय़ा प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. आतापर्यंत चौदा गावांनी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. आयआयटी प्रकल्प रद्द झाला, तरीसुद्धा तालुक्मयातील जमीन मालकीच्या प्रश्नासंदर्भात सरकारने शक्मय तेवढय़ा लवकर धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी लावून धरण्यात आलेली आहे.

 दरम्यान गोवा राज्यात कार्यरत असलेल्या पिवळय़ा टॅक्सी व पर्यटक  टँक्सीवाल्यांनी या आंदोलनाला आपला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. गरज पडेल तेव्हा आम्ही तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू अशा प्रकारचे आश्वासन या संघटनांनी काल मेळावलीत जाऊन आंदोलकांना दिले आहे. वाळपई काँग्रेस गट समितीने राणे यांच्यावर चौफेर टीका करताना आंदोलनामध्ये निर्माण झालेली गंभीर परिस्थितीला पूर्णपणे राणेच जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे.

 पोलीस नाहीत, भूमापन पथकही नाही

  काल बुधवारी मेळावलीतील पोलिसांची सर्व यंत्रणा माघारी बोलावण्यात आल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. मात्र नेहमीप्रमाणे आंदोलन सुरू होते. जल्मी देवस्थानच्या प्रांगणात मोठय़ा प्रमाणात आंदोलकांनी आंदोलन केले. सरकारचे भूमापन पथक कालही या भागामध्ये आले नाही. गेल्या आठवडय़ात आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर सरकारने भूमापनचे काम बंद केले आहे. ते अजूनही सुरू झालेले नाही. विश्वजित राणे यांनी सरकारकडे या भागातील पोलिसयंत्रणा माघारी बोलवावी अशा प्रकारची मागणी करण्यात आल्यानंतर काल पोलीस फौजफाटा माघारी गेला. त्यामुळे रस्त्यावर सामसूम होती. गेल्या आठवडय़ात या भागाला अक्षरशः पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते.

 तरीही आंदोलन मागे घेणार नाही

आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी सरकारकडे मागणी केली असली तरीही जोपर्यंत कागदपत्रे आश्वासन प्राप्त होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णय आंदोलकांनी घेतलेला आहे. आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे सरकारने मागे घ्यावे, लता गावकर यांची काणकोण याठिकाणी करण्यात आलेली बदली त्वरित मागे घ्यावी, या भागातील त्याचबरोबर सत्तरी तालुक्मयातील जमीन मालकी देण्यासंदर्भात सरकारने धोरण निश्चित करावे, अशा मागण्यांवर आंदोलक बुधवारीही ठाम होते. आम्ही कोणावर विश्वास ठेवत नाही. जोपर्यंत अधिकृत घोषणा सरकार कागदपत्राच्या माध्यमातून करीत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणे शक्मय नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.

आंदोलनाला तब्बल 14 गावांचा पाठिंबा

आयआयटी प्रकल्पाच्या माध्यमातून निर्माण झालेले आंदोलन आता जमीन मालकीच्या प्रश्नासंदर्भात गंभीर होताना दिसत आहे. गोवा मुक्तीनंतर ते आतापर्यंत जमीन मालकीचा प्रश्न अधांतरी राहिलेला आहे. यामुळे सरकारने जमीन मालकीच्या प्रश्नासंदर्भात गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. याच मुद्यावरून आतापर्यंत सत्तरी तालुक्मयातील जवळपास चौदा गावातील ग्रामस्थांनी या आंदोलनाला आपला पूर्ण पाठिंबा व्यक्त केलेला आहे. सरकारने आयआयटी प्रकल्प रद्द करावा त्याचप्रमाणे जमीन मालकीप्रश्नी धोरण जाहीर करावे अशी मागणी आता जोर धरत आहे.  ज्या 14 गावानी या आंदोलनाला आपला पूर्ण पाठिंबा व्यक्त केलेला आहे त्यामध्ये सालेली, धामसे, म्हाऊस, करंझोळ, कुमठोळ, गुळेली, करमळी, सावर्डे, बुद्रुक, होंडा,  उसगाव, बाराजण, खोतोडा यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

    टक्सवाले म्हणतात एकीचे बळ मिळते फळ.

   दरम्यान या आंदोलनाला सत्तरी तालुक्मयातील विविध गावांबरोबरच गोवा राज्यातील वेगवेगळय़ा सामाजिक, व्यावसायिक संघटनांचेही मोठय़ा प्रमाणात पाठबळ मिळू लागले आहे. आतापर्यंत बिगर सरकारी संघटनांनी या आंदोलनाला पूर्णपणे पाठिंबा व्यक्त केलेला आहे. आज दिवसभरात अनेक संघटनांच्या पदाधिकाऱयांनी या ठिकाणी येऊन प्रत्यक्षपणे पाठिंबा जाहीर केला. यामध्ये खास करून गोवा राज्यात कार्यरत असलेल्या पिवळय़ा काळय़ा व पर्यटक टॅक्सी संघटनांच्या पदाधिकाऱयांनी प्रत्यक्षपणे भेट देऊन पूर्णपणे पाठिंबा या आंदोलनाला व्यक्त केला. यावेळी पिवळय़ा काळात टॅक्सी संघटनेचे अध्यक्ष सुनील नाईक यांनी आपल्या संघटनेच्यावतीने याआंदोलनाला पूर्णपणे पाठिंबा व्यक्त केला.

मेळावलीवासियांना पाठिंबा देणे आमचे कर्तव्य   

 या संदर्भात प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना  पिवळय़ा काळय़ा टॅक्सी संघटनेचे अध्यक्ष सुनिल नाईक यांनी सांगितले की सरकारने या भागातील जनतेच्या मुळावर घाला घालण्याचा प्रयत्न केला तर याभागातील बहुजन समाज पूर्णपणे अधांतरी होण्याची भीती आहे. यामुळे गोवेकर म्हणून त्यांना सहकार्य करणे हे आमचे सामाजिक कर्तव्य असल्याच्या भावनेतून त्यांना पाठिंबा जाहीर केलेला आहे. येणाऱया काळात गंभीर स्वरूपाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास या दोन्ही संघटना या आंदोलकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहतील अशा प्रकारचे आश्वासन त्यांना देण्यात आलेले आहे. एकीचे बळ मिळते फळ. अशाप्रकारचे निवेदन करून सर्वांनी एकसंघ होऊन अशा प्रकारच्या बहुजनसमाज विरोधी सरकारच्या निर्णयाला ठामपणे विरोध करण्यासाठी सर्वांनी निःपक्षपणे कार्यरत राहणे ही काळाची गरज असल्याचे सुनील नाईक  स्पष्ट केलेले आहे.

Related Stories

लवकरच म्हादई बचाव मेराथॉन

Patil_p

कोरोनामुळे पणजी मनपाचा 90 टक्के महसूल बुडाला

Patil_p

पणजी स्मार्ट सिटीचे 300 कोटी कुठे वापरल्याची माहिती नाही

Patil_p

2022 निवडणुकीत मयेत गोवा फॉरवर्डचा झेंडा.

Patil_p

मृत व्यक्तीने केली मतदार यादीतील नावे गाळण्याची शिफारस

Patil_p

पार्वतीनगर कुळण येथील महिलेच्या अपहरणाची तक्रार

Patil_p
error: Content is protected !!