तरुण भारत

शेतकरी आंदोलन : आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी

अर्णव चॅटगेटमुळे सरकारधार्जिण्या वृत्तवाहिन्यांमध्येच लट्ठालट्टी सुरु झाल्याने गुंतागुंत वाढणार आहे. सरकारसमोरील प्रश्न वाढणार आहेत. शेतकरी आंदोलन मिटवण्याबाबत ‘आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी’ अशी भूमिका बाळगल्याने अगोदरच सरकारचे नुकसान झालेले आहे.

गेल्या आठवडय़ात कोविड विरुद्ध लसीकरणाची जगातील सर्वात मोठी मोहीम सुरू करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला आशावादी, आश्वासक उद्याचा संदेश दिला आहे. या प्रक्रियेतून 130 कोटी लोकात नवी ऊर्जा निर्माण होईल आणि नवचैतन्य पसरून काळोखाचा एकदाचा नायनाट होईल असा विश्वास त्यांच्या समर्थकात आहे. म्हणूनच की काय या लसीकरणाचा एक सोहोळाच साजरा करत इतर प्रश्नांवर पांघरूण घालण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला जात आहे असा संशय विरोधकांमध्ये आहे. तो कितपत चुकीचा अथवा बरोबर हे येणारा काळ दाखवेल.

Advertisements

याला कारण 50 दिवसांहून जास्त दिवस चालू असलेले दिल्लीच्या वेशीवरील शेतकरी आंदोलन पुढील आठवडय़ात प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी राजधानीत धडकवण्याच्या योजना आखल्या जात असताना त्यावरील तोडगा काढण्यासाठी सरकारच्या नाकी नऊ आलेले दिसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावरील शाई वाळायच्या आतच त्याचा फोलपणा आंदोलक शेतकऱयांनी दाखवला आहे. त्यामुळे आता पुढील पावले ही थोडी सबुरीनेच टाकली नाहीत तर फट म्हणता ब्रह्महत्या होण्याचा धोका संभवतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या बिहारमधील नवीन निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्रीपद गमावलेले सुशीलकुमार मोदी यांनी आपल्या परीने या मोदी सरकारला झाले आहे तरी काय याचा दिवंगत अरुण जेटली यांना
श्रद्धांजली वाहताना खुलासा केला आहे. ‘आज जर जेटलीजी हयात असते तर शेतकऱयांचे आंदोलन एवढय़ा स्तराला खचितच पोचले नसते’ असे सुशीलकुमार aनुकतेच म्हणाले. हा खासदार मोदींनी पंतप्रधान मोदींना दिलेला घरचा अहेर समजला जातो. कारण सुशीलकुमार यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की जेटली यांच्यासारख्या नेत्याच्या जाण्याने सरकारमधील शहाणपणा कमी झाला आहे असा आहे. याचा गर्भितार्थ असा की सगळय़ाच प्रश्नांना ‘घे शिंगावर’ असे धोरण बाळगून सोडवायचे नसते तर काही प्रश्नांना सामोपचाराने सोडवायचे असतात.  आंदोलक शेतकरी वादग्रस्त कृषी विधेयकांना सरकारने परत घ्यावे अशी मागणी करत आहेत. अशावेळी हा प्रति÷sचा प्रश्न न करता जर ते परत घेतले गेले असते तर विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले नसते. सुशीलकुमार मोदी यांचे ऐकण्याच्या मनःस्थितीत सत्ताधारी मंडळी दिसत नाहीत कारण आंदोलकांमधील काही नेत्यांविरुद्ध ‘राष्ट्रद्रोही’ ठरवून कारवाई करण्याचे काम राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेने(नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सीनी) सुरू केले आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन हे पुढील आठवडय़ात भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी खास पाहुणे म्हणून नवी दिल्लीत आमंत्रित होते. जॉन्सन यांनी सहर्षपणे भारताच्या निमंत्रणाचा स्वीकार केला होता. पण आता त्यांनी आपल्या देशातील वाढत्या कोरोना केसेसचे कारण पुढे करून ही भेट रहित केलेली आहे. त्यांच्या न येण्याचे खरे कारण मात्र भारतातील शेतकऱयांचे आंदोलन आहे असे मानले जाते. याला कारण ब्रिटनमधील काही खासदार हे पंजाबमधील आहेत. भारतात गेले 50 दिवस सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे ते व्यथित आहेत. त्यांनी ब्रिटनच्या संसदेमध्येदेखील याविषयी आवाज उठवला होता. ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारताबरोबर हा मुद्दा उठवावा असे त्यांचे मागणे राहिलेले आहे. अशा नाजूक परिस्थितीत ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी देशातील या भावना लक्षात घेऊन भारताला येणे टाळले असे विदेश नीतीतील जाणकार मानतात. स्वातंत्र्योत्तर भारतात खास पाहुण्याने प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी खास पाहुणे म्हणून न येण्याचा हा पहिलाच प्रकार आहे का हे माहीत नाही पण अलीकडील काळातील तरी तो पहिलाच आहे हे खरे. परराष्ट्रसंबंधीच्या मामल्यांची विशेषतःच अशी की राष्ट्रे कधी कधी प्रत्यक्ष काहीही न बोलता छोटय़ा-छोटय़ा कृतींतून आपली नाराजी प्रगट करतात, तुम्ही किती सुज्ञ आहात त्यावर तुम्हाला अशा कृतींचे अर्थ कळतात. ब्रिटनमध्ये कोरोना संबंधीच्या एका नव्या वाणाने धुमाकूळ घातला आहे हे मात्र खरे.

 या आठवडय़ात अमेरिकेमध्ये जो बायडेन हे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेत आहेत. अलीकडील काळातील ते एक सुज्ञ नेते म्हणून नाव कमावतील असे मानले जात आहे. पण त्यांच्या काळात अमेरिकेचे भारताबरोबरचे संबंध कसे राहणार याबाबत वेगवेगळे कयास लावले जात आहेत. बायडेन वयोवृद्ध आहेत. राजकारणातील बरेच पावसाळे त्यांनी पाहिले आहेत. कोणाला कसे डिवचायचे वा खिजवायचे याचे ज्ञान अमेरिकन राष्ट्रपतीना भरपूर असते कारण त्याला सल्ला देण्यासाठी विविध क्षेत्रातील नामवंत मंडळी उपस्थित असतात. अशावेळी बायडेन आणि मोदी यांच्यातील केमिस्ट्री कशी बनेल याबाबत चर्चा होत आहे. मोदींनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उमेदवारीचा पुरस्कार केला होता हे विसरून चालणार नाही. या महिनाअखेर संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. ते सुरू होण्याच्या अगोदर शेतकरी आंदोलन मिटवण्यात सरकारला यश आले नाही तर हे अधिवेशन वादळी ठरू शकते. अर्णब गोस्वामी यांच्या व्हाट्सअपवरील काही कथित दाव्यामुळे त्यांना पाकिस्तानमधील बालाकोटवरील भारतीय वायूसेनेच्या हल्ल्याची कशी काय माहिती होती यावर वाद अगोदरच वाढत आहे. सरकारच्या अडचणींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे हे मात्र नक्की. गोस्वामी यांच्या या चॅटमध्ये “AS” असा उल्लेख आहे तो कोणाचा असे विरोधी पक्ष विचारात आहेत. या सर्व प्रक्ररणात संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याचीदेखील मागणी वाढत आहे. या अर्णव चॅटगेटमुळे सरकारधार्जिण्या वृत्तवाहिन्यांमध्येच लट्ठालट्टी सुरु झाल्याने गुंतागुंत वाढणार आहे. सरकारसमोरील प्रश्न वाढणार आहेत. शेतकरी आंदोलन मिटवण्याबाबत ‘आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी’ अशी भूमिका बाळगल्याने अगोदरच सरकारचे नुकसान झालेले आहे.

सुनील गाताडे

Related Stories

दुहेरी आव्हान

Patil_p

ऍपलचा होममेड प्रोसेसरसह सादर होणार पहिला लॅपटॉप

Patil_p

वसुदेवांची नारदमुनींना विनंती

Patil_p

संकल्प आरोग्य साक्षरतेचा!

Patil_p

सावटाखाली राहिलेले वर्ष

Omkar B

पर्यटन हंगाम सुरू, मात्र सावधगिरी हवी

Patil_p
error: Content is protected !!