तरुण भारत

भ्रष्टाचारात मंत्र्यांना स्वयंपूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे प्रयत्न

गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांची टीका : लोकायुक्तांचे अधिकार कमकुवत करण्याचा डाव

प्रतिनिधी / मडगाव

लोकायुक्तांचे अधिकार कमकुवत करून आपल्या मंत्र्यांना भ्रष्टाचार करण्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर व स्वयंपूर्ण करण्याचे प्रयत्न मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी चालविले असल्याची प्रखर टीका फातोर्डाचे आमदार असलेले गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केली आहे.

मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सदर टीका केली. आठवडाभरापूर्वी आपल्या पक्षाने लोकायुक्तांचे अधिकार अधिक मजबूत व्हावेत याकरिता येत्या विधानसभा अधिवेशनासाठी खासगी विधेयक मांडले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने लोकायुक्तांच्या अधिकारांसंदर्भात एक दुरुस्ती मांडण्यासाठी त्याचा समावेश केला असून आधीच गोव्यात सक्षम नसलेले लोकायुक्तांचे अधिकार अधिकच कमकुवत करण्याचे प्रयत्न त्यामागे आहेत, अशी टीका सरदेसाई यांनी केली. लोकायुक्तांचे अधिकार कमी करण्यात आल्यावर भ्रष्टाचार करण्यास सत्ताधाऱयांना रान मोकळे होईल. यातून मुख्यमंत्र्यांना आपल्या मंत्र्यांना भ्रष्टाचारास वाव देऊन आत्मनिर्भर व स्वयंपूर्ण बनवायचे आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

गोवा फॉरवर्डच्या खासगी विधेयकाला सर्वांनी पाठिंबा द्यावा

आम्ही आणलेल्या खासगी विधेयकात लोकायुक्तांना अतिरिक्त अधिकार देऊन सक्षम करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. खासगी विधेयके ही विरोधी पक्षांकडून येत असल्याने ती मंजूर होत नसतात. मात्र विरोधी नेत्यांनी मांडलेली विधयके मंजूर होण्याचा इतिहास यापूर्वी घडलेला आहे. त्यामुळे सर्व आमदारांनी त्यांचा भ्रष्टाचारास विरोध आहे हे दाखविण्यासाठी आमच्या खासगी विधेयकाला मंजुरी देण्याची गरज आहे, असे सरदेसाई म्हणाले.

संख्याबळामुळे सरकारला ‘मीपणा’

सध्या संख्याबळ असल्याने सरकारचा मीपणा चालला आहे. काँग्रेसमधून भाजपात उडय़ा घेतलेल्यांमुळे सरकारला हा मद चढला आहे. माजी लोकायुक्त न्या. मिश्रा यांनी सुमारे 21 प्रकरणांत सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले व काही प्रकरणांत कारवाई करण्यास सांगितले. मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. आपल्या पक्षाने लेबर गेट प्रकरण लावून धरले व लोकायुक्तांनी ते उचलून धरले. मात्र सरकारकडून आवश्यक कृती करण्याच्या बाबतीत टाळाटाळ झाली, असे सरदेसाई यांनी नजरेस आणून दिले.

अधिकार आणखी कमकुवत करण्याचे प्रयत्न गोव्यातील लोकायुक्तांचे अधिकार कर्नाटक व केरळ राज्यापेक्षा कमकुवत असून ते अजूनही कमकुवत करण्याचे सरकारचे प्रयत्न यातून दिसून येतात. आमच्या खासगी विधेयकात न्यायालयाप्रमाणे लोकायुक्तांच्या निवाडय़ावर कारवाई होणे व सरकारने ती न केल्यास संबंधित उच्च अधिकारिणीकडे दाद मागण्याचा अधिकार देणे या बाबी समाविष्ट असल्याचे ते म्हणाले. लोकायुक्तांच्या निवाडय़ामुळे यापूर्वी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री असताना येडियुरप्पा यांना कसा राजीनामा द्यावा लागला होता त्याचा उल्लेख यावेळी सरदेसाई यांनी केला.

Related Stories

साखळीतील सातेरी केळबाई देवीच्या कळसोत्सवाची सांगता

Amit Kulkarni

निवडणूक गैरप्रकार रोखण्यासाठी शॅडो कौन्सिल मोहीम राबविणार

Omkar B

जानेवारीपासून चार्टर विमाने सुरु करा

Patil_p

सलग चौथ्या दिवशीही पावसाने गोव्याला झोडपले

Omkar B

अदानीचा अतिरीक्त आर्थिक भार सर्वसामान्यांच्या डोक्यावर

Patil_p

आय-लीगमध्ये ट्राव एफसीचा विजय; मोहम्मेडन-पंजाब बरोबरीत

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!