तरुण भारत

गांजा लागवडीचा प्रस्ताव पुढे नेणार नाही

मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत ठोस आश्वासन

प्रतिनिधी / पणजी

Advertisements

राज्यात गांजा लागवडीचा प्रस्ताव पुढे नेणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल बुधवारी विधानसभेत दिले.

विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, आमदार विजय सरदेसाई, रवी नाईक, रोहन खंवटे, प्रसाद गावकर, लुईझीन फालेरो, जयेश साळगावकर, रामकृष्ण ढवळीकर, आलेक्स लॉरेन्स, विनोद पालयेकर, यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

राज्यात मोठय़ा प्रमाणात गांजा लागवडीस मान्यता देण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे समजल्यानंतर लोकांच्या मनात संशय आणि भीती निर्माण झाली आहे. गांजा हा अमली पदार्थ असल्याने कायद्याने त्याच्या वापरास बंदी आहे. अशावेळी त्याची लागवड करण्यास मान्यता दिल्यास गोवा हे अमली पदार्थ केंद्र बनणार आहे, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती.

प्रस्तावावर कायदा खात्याकडून अभ्यास सुरु

त्यावर दिलेल्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी सध्यातरी या प्रस्तावावर कायदा खात्यात अभ्यास चालू असल्याचे म्हटले होते. औषधी वापरासाठी गांजाची लागवड आणि उत्पादन घेण्याच्या दृष्टीने गोवा अमलीपदार्थ कायदा 1987 मध्ये आवश्यक दुरुस्ती करून धोरण ठरविण्यासाठी अबकारी आयुक्त कार्यालयाने प्रस्ताव दिला होता.

राष्ट्रीय स्तरावर औषध निर्मितीसाठी प्रयत्न

या प्रस्तावानुसार केवळ औषधी आणि वैज्ञानिक वापरासाठीच गांजा रोपांची लागवड करण्यासंबंधी दुरुस्ती मसुदा तयार करण्यात आला आहे. देशातील अनेक इस्पितळांकडून पॅन्सर, न्युरोपथीक पेन्स, मुले आणि वयोवृद्धांमधील विविध गंभीर आजारांवर गांजाद्वारे औषध निर्मिती करावी अशी विनंती करण्यात आली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक मंडळाच्या अखत्यारित येणाऱया  जम्मुतील इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंट्रागेटिव्ह मेडिसीन या राष्ट्रीय संस्थेतर्फे नैसर्गिक उत्पादनांतून नवीन औषध निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे.

सध्या उत्तराखंड सरकारने केवळ औद्योगिक वापरासाठी गांजा लागवडीस मान्यता दिली आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मिर सरकारकडे संशोधन आणि विकास करण्यासाठी गांजा लागवड करण्याची मान्यता आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली. मात्र या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात ठोस आश्वासन द्यावे, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.

आधी कठोर कायदेशीर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा उभी करावी लागेल, अशी मागणी विजय सरदेसाई यांनी केली. गांजा लागवडीस मान्यता देण्याची राज्य सरकारला एवढी घाई का झाली आहे? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. सरदेसाई यांना मध्येच अडवताना मुख्यमंत्र्यांनी, आपण जो विषयच संपविलेला आहे त्यावर भाष्य करण्यात अर्थ नाही, विधानसभेचा बहुमुल्य वेळ वाया घालविण्यासारखा प्रकार असल्याचे सांगितले व गांजा लागवडीचा प्रस्ताव पुढे नेणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन दिले.

Related Stories

मनोहर पर्रिकरांच्या मुलाला आपची खुली ऑफर

Sumit Tambekar

सोनसडा प्रश्नावरील उपायांत भाजपचा अडथळा

Amit Kulkarni

बांबोळीत आज एफसी गोवा आणि मुंबई सिटी यांच्यात चुरशीची लढत

Amit Kulkarni

कुडचडे-काकोडा नगराध्यक्षावरील अविश्वास ठराव नोटीस फेटाळली

Amit Kulkarni

लोकोत्सवात खाद्यपदार्थाच्या दालनांवर ग्राहकांची गर्दी

Patil_p

आमोणा पंचायत मंडळाचे वेदांतच्या विस्तार प्रकल्पाला समर्थन

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!