तरुण भारत

एमएसएमईंना हवे ‘प्रोत्साहन’ – रविंद्र सावंत, लघुउद्योजक

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांचे क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. कोरोना महामारीचा सर्वाधिक फटका या क्षेत्राला बसला आहे. या क्षेत्रात सर्वांत जास्त रोजगार निर्मितीची क्षमता असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पातून एमएसएमईचा विचार प्राधान्याने केला जायला हवा. कारण जेवढी रोजगारनिर्मिती होईल, तेवढी बाजारपेठेत मागणी वाढेल आणि एकंदर अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास मदत होईल. जीएसटीत कपात आणि एनपीए क्लासिफिकेशन पीरिअडमध्ये वाढ या दोन प्रमुख अपेक्षांबाबत अर्थमंत्र्यांनी दिलासा देण्याची गरज आहे.

कोरोना काळातील आव्हानांचे रूपांतर संधीत करण्यासाठी सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियान घोषित केले. परंतु हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) 30 टक्क्मयांचे आणि निर्यातीत 48 टक्क्मयांचे योगदान असणाऱया एमएसएमई म्हणजेच लघू, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांच्या क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनवावे लागेल. याच कारणामुळे 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सरकारला अन्य मोठय़ा मंत्रालयांप्रमाणेच एमएसएमई मंत्रालयासाठीही मोठी तरतूद करावी लागेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही आगामी अर्थसंकल्पात एमएसएमई क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद असेल, असे संकेत दिले आहेत.  सरकारने कोरोनाकाळात अत्यंत हुशारीने आर्थिक व्यवस्थापन केले आहे आणि खर्च निश्चित सीमेपर्यंतच वाढू दिला. त्यामुळे अर्थसंकल्पात एमएसएमईसाठी नव्या तरतुदी करण्याची शक्मयता अधिक आहे.

Advertisements

 कोरोनाकाळात सरकारने आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत एमएसएमईसाठी अनेक खास तरतुदी केल्या. परंतु चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे 2020-21 मध्ये एमएसएमई मंत्रालयासाठी 3510.43 कोटी रुपयांचे आर्थिक व्यवस्थापन करण्यात आले. यातील 2500 कोटी रुपये पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी, 856.52 कोटी रुपये एमएसएमई क्षेत्रात काम करणाऱया खादी ग्रामोद्योगाला तर 653.91 कोटी रुपये पेडिट लिंक्ड कॅपिटल सबसिडीसाठी (सीएलसीएस) खर्च करण्यात आले. कोरोनाकाळात एमएसएमईसाठी 3 लाख कोटी रुपयांचे विनातारण कर्ज, अडचणीत असलेल्या उद्योगांसाठी 20000 कोटी तर चांगल्या रेटिंगमधील एमएसएमई उद्योगांसाठी उभारलेल्या फंड ऑफ फंडसाठी 50000 कोटी रुपये देण्यात आले. गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून जीएसटीचे संकलन अधिक होत आहे आणि यापुढेही असेच घडेल असे अपेक्षित मानले जात आहे. त्यामुळे सरकारकडून थोडी जोखीम पत्करून एमएसएमईसाठी चांगल्या तरतुदी असलेला अर्थसंकल्प मांडला जाणे अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षभरात उद्दिष्टांपेक्षा अधिक एमएसएमईकडून सार्वजनिक खरेदी करण्यात आली. परंतु एमएसएमईकडून होणाऱया खरेदीत सहभाग वाढविण्यासाठी सरकारला अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करावी लागेल. कोरोना काळादरम्यान जे एमएसएमई उद्योग एनपीएमध्ये गेले, त्यांच्यासाठीही सरकारने काही ना काही रस्ता शोधणे अपेक्षित आहे.

यावषी अर्थसंकल्पात एमएसएमईची बिले देण्यात होत असलेल्या विलंबाबद्दल तोडगा काढला जाणे आवश्यक आहे. कारण सध्याच्या कायद्यानुसार, 45 दिवसांच्या आत एमएसएमईला बिल न मिळाल्यास एमएसएमई उद्योग फॅसिलिटेशन सेंटरमध्ये जाऊ शकतो. परंतु तिथे मुळातच तीन-तीन वर्षे जुनी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नव्या एमएसएमई उद्योगाला कर्जसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एखाद्या अशा पोर्टलची निर्मिती व्हायला हवी, जिथे नव्या एमएसएमई उद्योगाला तत्त्वतः मंजुरी मिळू शकेल. सध्या अशा प्रकारची सुविधा केवळ आधीपासून कार्यरत असलेल्या उद्योगांसाठी आहे. त्यामुळे सध्या नवीन एमएसएमई उद्योगांना कर्ज घेताना खूप अडचणींचा सामना करावा लागतो कारण त्यांचा व्यवसाय अद्याप सुरू झालेला नसतो.

 एमएसएमई पूर्णपणे डिजिटल बनविण्यासाठी सरकारला अर्थसंकल्पात इन्स?न्टव्हिची तरतूद करायला हवी. त्याचा फायदा असा होईल की, एमएसएमई उद्योगांना कोणतीही वित्तसंस्था सहजपणे कर्ज देऊ शकेल. पूर्णपणे डिजिटल व्यवसाय केल्यामुळे प्रत्येक एमएसएमईचा ताळेबंद आपोआप तयार होईल. एमएसएमई उद्योगांना नवतंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी आर्थिक मदत करण्याचे धोरण सरकारला स्वीकारावे लागेल. सध्या भारतातील निम्म्याहून अधिक एमएसएमई उद्योग उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करत नाहीत. अन्य देशांमध्ये सर्व लघू उद्योग तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. आपल्याकडे मात्र अजूनही पारंपरिक तंत्रज्ञानाचा अवलंबच लहान उद्योगांना करावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांची उत्पादकता कमी होते आणि खर्च वाढतो. सरकारकडून तंत्रज्ञानाची सुविधा पुरविली गेल्यास अशा उद्योगांचा व्यवसाय पूर्णपणे बदलू शकतो.

नव्वदीच्या दशकानंतर यावषीचा अर्थसंकल्प सर्वांत आव्हानात्मक असणार आहे; कारण सरकारच्या खजिन्याची परिस्थिती फारशी चांगली नाही. तथापि, एमएसएमई उद्योगांना भरपूर सवलती या अर्थसंकल्पात दिल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे.  एमएसएमई उद्योगांना जीएसटीमध्ये सवलत मिळणे आवश्यक आहे. कोरोनामुळे गेल्या वषी एमएसएमई उद्योगांवर खूप दुष्परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भर पॅकेजअंतर्गत या उद्योगांना सर्वाधिक लाभ देण्यात आले होते. आता व्यवसायात वृद्धी करण्यासाठी आणि एमएसएमई उद्योगांना प्रोत्साहित करण्यासाठी व्यावसायिक सेवांवर जीएसटीचा दर पाच टक्क्मयांनी कमी केल्यास फायदा होईल. सध्या हा दर 18 टक्के इतका आहे. तसेच ज्या सेवांवर सध्या 18 टक्के जीएसटी लावला जातो, त्यात वकील, कुरिअर सर्व्हिस आणि मॅनेजमेन्ट कन्सल्ट?टव्यतिरिक्त चार्टर्ड अकौंटंट, आर्किटेक्ट, एचआर, मार्केटिंग, सप्लाय चेन मॅनेजमेन्ट तसेच होस्टिंग व्यावसायिकांचा समावेश आहे. याखेरीज आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हिजनिंग, मेन्ट?नन्स, रिपेअर आणि इन्स्ट?लेशन या सेवाही याच यादीत समाविष्ट आहेत.

जीएसटीव्यतिरिक्त एमएसएमई क्षेत्रासाठी एक आणखी एका खास तरतुदीची घोषणा अपेक्षित असून त्याचे संकेत निर्मला सीतारमण यांनी आधीच दिले आहेत. सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एमएसएमई उद्योगांना मोठय़ा सवलती दिल्या आहेत. परंतु तरीही अर्थसंकल्पात खास तरतुदी केल्या जाणे अपेक्षित आहे. एका ताज्या अहवालानुसार, सरकारकडून एमएसएमई उद्योगांना एनपीएसंदर्भातील तरतुदींमधून सवलती दिल्या जाऊ शकतात. एनपीए क्लासिफिकेशन पीरिअड एमएसएमईसाठी 90 दिवसांवरून 120 दिवस किंवा 180 दिवस केला जाऊ शकतो. कोरोना महामारीमुळेच ही सवलत एमएसएमई उद्योगांना मिळू शकते.

भारताच्या निर्यातीत आणि अर्थव्यवस्थेत आयटी उद्योग आणि एमएसएमई क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. कोविड-19 च्या महामारीदरम्यान आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळे अनेकांना घरून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली. भारतासारख्या देशात अनेक लोकांकडे संसाधनांची कमतरता असल्यामुळेच ते अशा बदलांसाठी तयार नसतात. परंतु आता स्वस्त तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्यामुळे प्रत्येक घर अशा डिजिटल बदलांना अनुकूल बनेल, या दृष्टीने सरकारने पावले टाकणे अपेक्षित मानले जाते. डिजिटलीकरणाच्या दिशेने ज्या वेगाने जग धावते आहे, तो पाहता तंत्रज्ञानात पिछाडीवर पडणाऱया लोकांना जग मागेच सोडून देईल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. एमएसएमई क्षेत्रालाही डिजिटलीकरणासाठी मदत मिळाल्यास त्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढणार आहे.

यावषी वेगवेगळय़ा क्षेत्रांना अर्थसंकल्पाकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत. कारण सर्वच क्षेत्रांना कोरोनाकाळाची झळ सोसावी लागली आहे. परंतु एमएसएमई क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असण्याचे कारण याच क्षेत्रात सर्वांत जास्त रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे. जेवढी रोजगारनिर्मिती होईल, तेवढी बाजारपेठेत मागणी वाढेल आणि एकंदर अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास मदत होईल. एमएसएमई क्षेत्राकडून सर्वाधिक अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे ती जीएसटीमध्ये कपात करण्याची. एमएसएमई उद्योगांना 18 टक्के जीएसटी भरणा करावा लागतो. त्याऐवजी पाच टक्के जीएसटी केल्यास या क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर एनपीए क्लासिफिकेशन पीरिअड वाढविला जाणे आवश्यक असून, या दोन प्रमुख मागण्या अर्थसंकल्प पूर्ण करतो का, याकडे या क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

Related Stories

महागाईचा भडका : पहिल्यांदाच पेट्रोलपेक्षा डिझेल महाग

Rohan_P

रुची सोयासह निवडक कंपन्यांची तेजी आश्चर्यकारक

Amit Kulkarni

डावे पक्ष अन् काँग्रेस यांच्यात आघाडी

Omkar B

एअर इंडियाची मालकी पुन्हा टाटा समुहाकडे

datta jadhav

दिल्लीत दिवसभरात 1192 नवे कोरोना रुग्ण; 23 मृत्यू

Rohan_P

जॉन्सनचा नफा 35 टक्के घटला

Patil_p
error: Content is protected !!