तरुण भारत

शेतकरी आंदोलनप्रकरणी पंतप्रधानांनी सोडले मौन

अजूनही चर्चेची सरकारची तयारी – शेतकरी-माझ्यामध्ये फक्त एका फोन कॉलचे अंतर असल्याची स्पष्टोक्ती

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक कालावधीपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रथमच मौन सोडले. सरकार आणि शेतकऱयांमध्ये एकमत होत नसले तरी आम्ही त्यांच्यापुढे अनेक पर्याय ठेवले आहेत. अजूनही वेळ गेलेली नाही, शेतकरी संघटनांनी पुढे येऊन यावर चर्चा करावी. तसेच शेतकरी आणि माझ्यामध्ये फक्त एका फोन कॉलचे अंतर असल्याचे मोदी म्हणाले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधानांनी शेतकऱयांच्या मागण्यांसंबंधी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सरकार सर्व मुद्यांवर चर्चेसाठी तयार आहे. या चर्चेमध्ये सर्वा विषयांवर चर्चा होईल आणि सर्व पक्षांना बोलण्याची संधी मिळेल, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले. तसेच केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकऱयांना दिलेली ऑफर अजूनही खुली असून सरकार चर्चेसाठी तयार आहे, असेही ते म्हणाले. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या 2 महिन्यांहून अधिक काळापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱयांचे आंदोलन सुरू आहे. लाखेंच्या संख्येने शेतकरी कडाक्मयाच्या थंडीतही आंदोलन करत आहेत. विरोधक यावरून त्यांच्यावर निशाणा साधत असतानाच अखेर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आंदोलनावर भाष्य केले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकरी आंदोलनावर विधान केले. शेतकरी नेते आणि सरकारमध्ये चर्चेचा मार्ग मोकळा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला शुक्रवारपासून प्रारंभ झाला. मात्र, शेतकरी आंदोलनाविषयी सरकारच्या भूमिकेवर टीका करत विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला होता. त्यानंतर शनिवारी पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत पंतप्रधानांनी कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनाबद्दल सरकारची भूमिका मांडली. बैठकीत काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद, तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंडोपाध्याय, शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत आणि शिरोमणी अकाली दलाचे नेते बलविंदर सिंह यांनी शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केला. बैठकीनंतर संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी बैठकीबद्दल माहिती दिली. सर्वपक्षीय बैठकीत 18 पक्ष सहभागी झाले होते. शेतकरी आणि कृषी कायद्यांबद्दल बैठकीत चर्चा करण्यात आली. छोटय़ा पक्षांनाही जास्त वेळ देण्याबद्दल एकमत झाले असून, मोठय़ा पक्षांनी चर्चेत अडथळा न आणण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, असे जोशी यांनी सांगितले.

शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यात अंतिम तोडगा भलेही निघाला नसेल, पण सरकार शेतकऱयांसमोर पर्याय ठेवत आहे. शेतकऱयांनी यावर चर्चा करावी. सरकार सर्व निकष आणि मुद्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. सर्व पक्षांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली जाईल. कृषीमंत्री नरेद्र सिंह तोमर यांच्याकडून शेतकऱयांना देण्यात आलेला प्रस्ताव अजूनही कायम आहे. शेतकऱयांसोबत चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार आहे. आपल्या समर्थकांना याबद्दल सांगावं. चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी विरोधी पक्षांनीही सहकार्य करावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी सर्वपक्षीयांना केल्याची माहिती जोशी यांनी पत्रकारांना दिली.

Related Stories

मोदी-ममता दोघेही निशाण्यावर

Patil_p

दिल्लीत मुसळधार पाऊस ; अनेक भागात साचले पाणी

pradnya p

नियंत्रण रेषेवर आढळली ड्रोनसदृश्य वस्तू

datta jadhav

नव्या बाधितांपेक्षा डिस्चार्ज कमी

Amit Kulkarni

पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये भरघोस मतदान

Amit Kulkarni

राज्यात 300 हून अधिक ब्लॅक फंगसचे रुग्ण

Patil_p
error: Content is protected !!