तरुण भारत

मध्यमवर्गियांना हवी उत्पन्नात वाढ

  कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत त्या देशातील मध्यमवर्गाचे योगदान महत्वपूर्ण रहात आले आहे. साहजिकच मध्यमवर्गाच्या विशिष्ट अपेक्षा अर्थसंकल्पाकडून असतातच. यंदाचा अर्थसंकल्प एका वेगळय़ा आणि असामान्य परिस्थितीत सादर होणार आहे. सर्वच क्षेत्रांकडून अर्थमंत्र्यांवर अपेक्षांचा भडिमार होत असताना, मध्यमवर्गाकडे कसे आणि किती लक्ष दिले जाते ते पहावे लागेल…

यावर्षी कोरोनाच्या उद्रेकामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका सहन करावा लागला आहे. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्याच्या उद्देशाने आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभीच लॉक डाऊनची घोषणा करावी लागली. परिणामी, उत्पादन थंडावले. तसेच उत्पादन केंद्रे आणि व्यापार बऱयाच अंशी बंद राहिल्याने अनेकांच्या नोकऱयांवर गदा आली. तसेच अनेकांना घरातूनच काम करावे लागले. यामुळे विषेशतः मध्यमर्गियांचे उत्पन्न कमी झाले. ते वाढावे अशी त्यांची प्राधान्याने अपेक्षा आहे.

Advertisements

मध्यमवर्गियांचे उत्पन्न वाढविण्याचे काही मार्ग तज्ञांनी सुचविले आहेत. त्यात प्राप्तीकराचे प्रमाण कमी करणे, प्राप्तीकर सूट मर्यादा वाढविणे, प्राप्तीकरात अनुच्छेद 80 अंतर्गत अधिक सूट देणे, सुटीतील प्रवास (लीव्ह ट्रव्हाल) सुविधेची रक्कम देणे, घरातून काम करण्यासाठी अधिक सुविधा देणे आणि दीर्घकालीन भांडवली उत्पन्नावरील करात कपात इत्यादी उपायांचा समावेश आहे.

1. प्राप्तीकर सूट मर्यादा ः ही मर्यादा 2 लाख रूपयांपर्यंत वाढविण्यात यावी अशी सर्वसाधारण अपेक्षा आहे. याचाच अर्थ असा की 2 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णतः प्राप्तीकरमुक्त करण्यात यावे. तशी चर्चा अर्थ विभागात झालेली आहे, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तशी सूट दिली जाईल का हे पहावे लागणार आहे. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात नवी प्राप्तीकर योजना सुचविण्यात आली होती. त्यामुळे आता दोन योजनांमधून योग्य पर्याय निवडला जाऊ शकतो.

2. प्राप्तीकर श्रेणीमध्ये परिवर्तन ः प्राप्तीकराच्या श्रेणींमध्ये (स्लॅब्ज) परिवर्तन केल्यास मध्यमवर्गियांचा कर वाचू शकतो. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन ते खर्चही जास्त करू शकतात. याचा परिणाम मागणी वाढण्यात होऊन अर्थव्यवस्थेला वेग प्राप्त होऊ शकतो, अशी मांडणी केली जाते. तसे परिवर्तन करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी ठरविले असेल तर ते कसे केले जाईल, हे अर्थसंकल्पातूनच समजणार आहे. त्यासाठी आपल्याला काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

3. प्राप्तीकराचे प्रमाण कमी करणे ः सध्या उत्पन्नाच्या विविध श्रेणींसाठी प्राप्तीकराचे जे प्रमाण आहे, ते कमी केल्यास मध्यमवर्गियांकडून याचे स्वागत होईल हे निश्चित. गेल्या अर्थसंकल्पात जी पर्यायी करव्यवस्था सुचविण्यात आली होती, त्यात पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले होते, पण हा पर्याय निवडणाऱयांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन बंद करण्यात आले होते. मात्र. यंदा कररचनेत काही परिवर्तन पेले जाईल, अशी शक्यता दिसत नसल्याचे तज्ञांचे मत आहे.

4. लीव्ह ट्रव्हल सुविधा ः केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱयांना सुटी घेऊन प्रवास करण्यासाठी सुविधा दिली जाते. मात्र कोरोनामुळे ही सुविधा नसल्यातच जमा होती. कारण प्रवास करणे अशक्यच होते. त्यामुळे या सुविधेचे रोख रकमेत रूपांतर करून ती रक्कम कर्मचाऱयांना देण्याची एलटीसी कॅश व्हाऊचर योजना आणण्यात आली. या योजनेला अर्थसंकल्पात वैधानिक स्वरूप दिले जाण्याची शक्यता आहे.

5. घरातून कामाची सुविधा ः कोरोना काळात अनेकांना संपर्क टाळण्यासाठी घरातून काम करण्याची मुभा अनेक कंपन्यांनी दिली होती. अनेक कंपन्यांनी आता ही स्थायी स्वरूपाची योजना म्हणून क्रियान्वित केली आहे. यासाठी कर्मचाऱयांना लॅपटॉप व इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करण्यात आली. केंद्र सरकारने ही योजना सुलभ करण्यासाठी काही अर्थसाहाय्य केल्यास ते मध्यमवर्गियांना उपयुक्त ठरू शकते. यावर अर्थसंकल्पात काय सांगितले जाते ते पहावे लागणार आहे.

6. अनुच्छेद 80 क अंतर्गत सूट ः प्राप्तीकर कायद्याचा अनुच्छेद 80 क हा मध्यमर्गियांसाठी वरदान नेहमीच ठरला आहे. या अनुच्छेदांतर्गत अनेक डिडक्शन्स दिली जातात. याची एकंदर मर्यादा दीड लाख रूपयांपर्यंत आहे. ती वाढवून दोन लाख रूपये केल्यास मध्यमवर्गियांसाठी ती समाधानाची बाब ठरणार आहे. तसे केल्यास विविध सरकारी योजनांमध्ये मध्यमवर्गियांची गुंतवणूकही वाढू शकते.

7. इतर सवलती ः गृहकर्जावरील व्याजदरात कपात, वाहन किंवा व्यक्तीगत कर्जांवरील व्याजदर कमी करणे असे इतर उपाय अर्थमंत्री करू शकतात. तथापि, ते केले जातील की नाही, यासंबंधी अनेकांना शंका आहे. कारण या उपायांमुळे सरकारवर अधिक आर्थिक भार पडतो, असे अनेकांचे मत आहे.  

तारतम्य आवश्यक

अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा ठेवताना सर्वच क्षेत्रांनी काही तारतम्य राखणे आवश्यक असते. विशेषतः सध्याच्या कोरोना परिस्थितीत सरकारचेही उत्पन्न वाढणे आवश्यक आहे. विविध क्षेत्रांवर सवलतींची बरसात केल्यास सरकारचे उत्पन्न कमी होऊन वित्तीय तूट प्रमाणाबाहेर वाढण्याचा धोका असतो. परिणामी, अर्थव्यवस्थेचा समतोल बिघडून महागाई वाढण्याचीही शक्यता असते. सरकारचे उत्पन्न व सरकारचा खर्च यात फार मोठे अंतर राहिल्यास सरकारला तो खड्डा भरून काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून मोठय़ा प्रमाणात कर्जांची उचल करावी लागते. त्या कर्जांची वेळेवर फेड करावी लागते. अन्यथा, देशाची अर्थिक पत घसरते आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होतो. यामुळे सरकारला सवलती देताना वित्तीय तूट नियंत्रणाबाहेर जाणार नाही, हे पहावे लागते. सर्वसाधारणपणे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.5 टक्के तूट सहनीय मानली जाते. मात्र यंदाच्या अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे ही तूट आत्ताच वाढलेली आहे. ती आगामी आर्थिक वर्षात 5 टक्क्यांपर्यंत वाढू देण्याचे धोरण कदाचित ठरविण्यात आले असावे. मात्र त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात ती वाढू दिली जाणार नाही. म्हणून सवलती प्रत्येक क्षेत्राला दिल्या गेल्या तरी त्या एकंदर आर्थिक सामर्थ्याच्या मर्यादेतच असतील हे निश्चित आहे. त्यामुळे सरकारच्या मर्यादा ओळखून अपेक्षा ठेवाव्यात, असेही तज्ञा सुचवितात.

Related Stories

आठवडय़ाच्या पहिल्याच दिवशी शेअर बाजार कोसळला

Patil_p

मंगळवारी सेन्सेक्स 680 अंकांनी मजबूत

Patil_p

अमेरिकेकडून स्टील स्ट्रिप्स व्हील्सला मिळाली ऑर्डर

Patil_p

घर विक्रीतील मंदी काही काळ राहणार

Patil_p

‘फोन-पे’ने गुगलला टाकले मागे

Patil_p

बंद पॉलिसी सुरु करण्याची संधी

Patil_p
error: Content is protected !!