तरुण भारत

जनतेस आवडला नसला तरी दिलासा देणारा

अर्थसंकल्प म्हणजे दुसऱया अर्थाने तुमचे आताचे घरगुती अंदाजपत्रक. जसे आपण आपल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत घरखर्च करून असतो किंवा खर्च जास्त करावयाचा असल्यास अधिक उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न करत असतो. तोच प्रकार सरकारकडे असतो.

चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांची परिस्थिती जवळपास ‘जैसे थे’च ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या कर दरकपातीप्रमाणे सर्वसामान्यांचे करदर कमी करणे, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आयुर्विमा तसेच आरोग्य विम्याच्या करवजावटीच्या रकमेत वाढ करणे, गृहकर्जावरील परतफेडीकरिता स्वतंत्र वजावट जाहीर करणे व त्यावरील व्याजाच्या वजावटीत पण भरघोस वाढ करणे इ. अपेक्षा असणाऱयांचा अपेक्षाभंग जरूर झालेला आहे. पण अंदाजित करवाढ न झाल्याने मोठा दिलासा पण मिळाला आहे. दरवर्षीच्या प्रथेप्रमाणे एकूण खर्चात जवळपास वाढ न करता अर्थसंकल्पाचा आकार तेवढाच ठेवण्यात आला आहे, पण महसुली खर्चात तेवढी वाढ करण्यात आली आहे.

Advertisements

यावर्षी आपण पाहिलेच आहे की वित्तीय तूट, जी 3.5 टक्के अपेक्षित होती ती 9.5 जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. (जवळपास 18.50 लाख कोटी) व जी येत्या वर्षी 6.8 टक्के एवढी (जवळपास 15 लाख कोटी) कमी करण्याचे प्रस्तावित आहे. कारण सरकारच सांगते आहे की अजूनही कोरोना संपलेला नाही. येथे हे पाहणे मनोरंजन ठरेल की 2020-21 ची अंदाजित वित्तीय तूट ही 7,66,337 कोटी होती. तेव्हा येत्या वर्षीची प्रत्यक्ष तूट ही अंदाजित तुटीच्याच मर्यादेत राहते की चालू वर्षाप्रमाणे भत्त्याप्रमाणे फरकाने विस्कळीत होते. यावरून आर्थिक घडी लवकरच रुळावर येईल की तिला अजून दीर्घकाळ लागेल हे ठरेल.

अंदाजपत्रकातील प्रस्तावित बदल

1) आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी विविध कायद्यांचे सेक्युरिटीज मार्केट कोडमध्ये रुपांतर तर विमा कायदा, सरप्रेसी कायदा, ठेव विमा कायदा यात बदल तसेच बँकांच्या थकित कर्ज वसुलीसाठी ‘असेट मॅनेजमेंट कंपनी’ (म्हणजेच बॅड बँकच्या धर्तीवर) ची स्थापना. 2) बँकांची परिस्थिती सुधारण्याकरिता 20,000 कोटीचे भागभांडवल (अर्थात बँकांचा आवाका बघता ही रक्कम तुटपुंजीच) 3) आयुर्विमा महामंडळाच्या 10 टक्के निर्गुंतवणुकीपासून रु. 1,00,000 कोटीची उभारणी (की जी गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकानुसार चालू वर्षीच प्रस्तावित होते) तसेच अन्य कंपन्यांमार्फत मिळून एकूण 1,75,000 कोटी. 4) 2014 च्या 3 कोटी कर विवरणपत्रके भरण्यात आली तर चालू वर्षी हीच संख्या 6.48 कोटीवर गेली आहे. (मात्र मागील वर्षाची संख्या येथे देण्यात आलेली नाही) 5) गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या व वेळोवेळी मुदतवाढ दिलेल्या ‘कर विवाद से विश्वास’ योजनेंतर्गत 1,10,000 करदात्यांकडून 85,000 कोटीची लवाद प्रकरणे संपुष्टात (अर्थात ही एकूण रकमेच्या फक्त 10 टक्के) 6) वरील योजनेच्या धर्तीवर छोटय़ा करदात्यांकरिता (ज्यांचे उत्पन्न 50 लाखाच्या व कर 10 लाखाच्या खाली आहे असे) लवाद निवारण योजना, अर्थात याला कितपत प्रतिसाद मिळतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. 7) ज्येष्ठ नागरिक (75 वर्षावरील), ज्यांचे उत्पन्न फक्त निवृत्तीवेतन व व्याज आहे त्यांनी कर विवरणपत्रक भरण्याची गरज नाही. अर्थात त्यांची करकपात मुळातूनच हे उत्पन्न देणाऱयांनी करावयाची आहे. अर्थात ज्यांना घरभाडे मिळते तसेच शेअर्स व अन्य मालमत्ता विक्री करून भांडवली नफा मिळतो किंवा जे छोटा व्यवसाय करतात त्यांना याचा फायदा घेता येणार नाही. (मात्र कायद्यात सध्या 60 वर्षे व 80 वर्षे असेच फक्त दोन प्रकार असताना मधलाच 75 वर्षांचा तिसरा प्रकार का याचा उलगडा होत नाही.)  8) करआकारणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी साधारणपणे जी 6 वर्षांची मर्यादा होती ती कमी करण्यात येऊन 3 वर्षे करण्यात आली आहे. यामुळे जुन्या आकारण्या व त्या अनुषंगाने जपून ठेवायची कागदपत्रे व त्यांच्या नोंदी आठवून उत्तरे देणे याचा त्रास नसेल. त्याच काही मोठय़ा प्रकरणाबाबतीत असणारी 10 वर्षांची मर्यादा यात काहीच बदल करण्यात आलेला नाही. वास्तविक तेथेही ती मर्यादा 5 वर्षे करणे रास्त होते. 9) करनिर्धारणा, लवाद, दंडात्मक कारवाई इत्यादी बाबी आता प्रत्यक्ष न होता संगणकीय प्रक्रियेच्या माध्यमातून होतात. आता त्या ट्राब्युनलकडील लवादपण अशाच माध्यमातून होतील. अर्थात या योजनेचे (की जी बाल्यावस्थेत आहे) काही तोटे पण आहेत. अर्थात अपेक्षा आहे की येत्या वर्षभरात ही योजना सुरक्षित होईल. 10) कर लेखा परीक्षणाची मर्यादा ज्यांचे रोख जमा व खर्चाचे व्यवहार 5 टक्केपेक्षा जास्त नाहीत अशांकरिता उलाढालीची मर्यादा 5 कोटीवरून 10 कोटी करण्यात आली आहे. अर्थात डिजिटल जमान्यात पण ही फक्त 5 टक्के मर्यादा अव्यवहार्थ वाटते. त्यामुळे याचा फायदा कितपत होईल ही शंकाच आहे.

अर्थात हा ऊहापोह करत असताना जरी वित्तीय तुटीच्या कायद्याचे पालन होत नसेल तरी अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी रेल्वे, मेट्रो, वाहतूक, रस्ते, वीज, आरोग्य शेती, लघुउद्योग इत्यादी पायाभूत क्षेत्रात खर्चाची वाढ केलेली आहे. कारण यातून नोकऱया गमावलेल्या लोकांना रोजगार मिळून विकासाला दिशा मिळू शकेल. थोडक्यात सांगायचे झाले तर अर्थसंकल्प म्हणजे दुसऱया अर्थाने तुमचे आताचे घरगुती अंदाजपत्रक. जसे आपण आपल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत घरखर्च करून असतो किंवा खर्च जास्त करावयाचा असल्यास अधिक उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न करत असतो. तोच प्रकार सरकारकडे असतो. अर्थात आपण काटकसर करून बचत करणे हितावह असते. मात्र सरकारला जास्त खर्च करणे गरजेचे असते. ते सुद्धा जनतेच्या अपेक्षांना तडा न देता. याची सांगड घालणे कितपत शक्य होते त्यावर अर्थसंकल्पाचा बरेवाईटपणा ठरत असतो. या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प जनतेस आवडला नसला तरी दिलासा मिळाला असणार…!

सुनील सौदागर, सीए-कुडाळ, मोबा.9422054617

Related Stories

महाकवी नाटककार शूद्रकाचे ‘मृच्छकटिक’ (17)

Patil_p

भूमिका आणि बहिष्कार

Patil_p

हित अहित

Patil_p

सहय़ाद्रीतील फिरस्त्या

Patil_p

पंचाईत!

Patil_p

ऑनलाइन बाल लैंगिक अत्याचार : एक वाढता धोका

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!