तरुण भारत

रेल्वे दुपदरीकरणानंतर मुरगाव बंदरात कोळसा हाताळणी वाढणार हा प्रचार खोटा

कामगार संघटनेचे स्पष्टीकरण, अधिक कोळसा हाताळण्याची बंदराची क्षमताच नाही

प्रतिनिधी / वास्को

Advertisements

रेल्वे दुपदरीकरणाच्या नावाने मुरगाव बंदरातील कोळशाचा नाहक बाऊ करण्यात येत आहे. दुपदरीकरण हे कोळशाच्या वाहतुकीसाठी नव्हेच. मुरगाव बंदरात 12 मॅट्रीक टनपेक्षा अधिक कोळसा हाताळला जाऊ शकत नाही. रेल्वे दुपदरीकरणाच्यानिमित्ताने कोळसा बंद करण्याचा प्रयत्न झाल्यास बंदर बंद पडेल. अशा प्रयत्नांविरूध्द मुरगाव बंदरातील काम रस्त्यावर उतरतील असे गोवा बंदर व गोदी कामगार संघटनेने म्हटले आहे.

बंदर कामगार व कर्मचाऱयांचा वाढीव महागाई भत्ता गोठवण्याच्या एमपीटीच्या निर्णयाविरूध्द या कामगार संघटनेने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना कामगार संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत गावडे यांनी कोळसा हाताळणीविरूध्द गरळ ओकणाऱयांविरूध्द कडवट प्रतिक्रीया व्यक्त केली. मुरगाव बंदर सध्या कोळसा आयातीवरच अवलंबून आहे. हा कोळसा बंद झाल्यास मुरगाव बंदरातील व्यवहार बंद पडतील आणि हजारो कामगार बेकार पडतील. त्यामुळे बंदरात कोळसा हाताळणी होणे आवश्यक आहे. हल्ली काही मुठभर लोक रेल्वे दुपदरीकरणाच्या नावाने कोळसा हाताळणीविरूध्द शंख करीत आहेत. रेलमार्ग दुपदरीकरणानंतर मोठय़ा प्रमाणात मुरगाव बंदरात कोळसा हाताळला जाईल असा खोटा प्रचार केला जात आहे. मात्र, यात कोणतेही तथ्य नाही. रेल्वे दुपदरीकरण केवळ कोळशाच्या वाहतुकीसाठी करण्यात येत नाही. दुपदरीकरणामागे प्रवासी वाहतुकीचीही चांगली सोय व्हावी हा हेतू आहे असे अध्यक्ष गावडे यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, मुरगाव बंदरात जास्तीत जास्त 12 मॅट्रीक टन कोळसा हाताळला जाऊ शकतो. त्यापेक्षा अधिक कोळसा हाताळण्यासाठी मुरगाव बंदरात यंत्रणाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे रेल्वे दुपदरीकरणानंतर कोळसा हाताळणी मोठय़ा प्रमाणात होईल हा दावा चुकीचा आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.

महागाई भत्ता गोठवण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

केंद्रीय जहाजोद्योग मंत्रालयाच्या आदेशानुसार एमपीटीच्या कामगार वर्गाचा व निवृत्ती वेतनधारकांचा वाढीव महागाई भत्ता गोठवण्याचा निर्णय घेऊन एमपीटीने या निर्णयाची अमलबजावणीही सुरू केल्याने मुरगाव बंदर व गोदी कामगार संघटनेने या निर्णयाविरूध्द उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली आहे. मंगळवारी सकाळी एमपीटीच्या आदेशाविरूध्द न्यायालयाने स्थगीती आदेश दिला. त्यामुळे या कामगार संघटनेने समाधान व्यक्त केले आहे. कोरोना आपत्तीमुळे देशातील प्रमुख बंदरातील कामगार वर्ग व त्यांच्या निवृत्तीवेतन धारकांचा वाढीव महागाई भत्ता गोठवण्याचा आदेश केंद्रीय जहाजोद्योग मंत्रालयाने काढला होता. या आदेशाची कार्यवाही सुरू झालेली आहे. त्यामुळे मुरगाव बंदरात काम करणाऱया एमपीटीच्या 1400 कामगार व 4400 निवृत्ती वेतनधारकांना आर्थिक फटका बसणार आहे. देलेला भत्ता वेतनातून कमी करण्याची प्रक्रियाही एमपीटीने सुरू केलेली आहे. जहाजोद्योग मंत्रालय व बंदर व्यवस्थापनांच्या कार्यवाहीविरूध्द महाराष्ट्र व ओरीसा राज्यातील काही बंदरातील कामगार संघटनांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. तीथेही या आदेशाला स्थगीती मिळालेली आहे. मुरगाव बंदरातील गोवा बंदर व गोदी कामगार संघटनेने दिलेल्या आव्हान याचिकेला अनुसरून उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानेही स्थगिती दिली आहे. ही याचिका व स्थगितीसंबंधी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत गावडे यांनी माहिती दिली. या पत्रकार परिषदेला कामगार संघटनेचे पदाधिकारी संदेश सातार्डेकर, अभय राणे, रवी लुईस, दिलीप नाईक, संजय नाईक, उदय फडते, श्रीकृष्ण खर्डे व भरत पाटील उपस्थित होते.

Related Stories

दिगास, पंचवाडी अपघातात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी

Patil_p

इफ्फीः इटालियन सिनेमॅटोग्राफर व्हिट टोरिओ स्टोरारो यांना जीवनगौरव पुरस्काराने गौरवण्यात येणार

Amit Kulkarni

सार्वजनिक गणपतींनी घेतला दीड दिवसांतच निरोप

Omkar B

जमशेदपूरला नमवून एटीके आता पहिल्या स्थानावर

Amit Kulkarni

गोमंतकीयांचे हित जपणाऱया पर्यायी सरकारची गरज

Omkar B

डोंगरी संगीत शारदा विद्यालयाच्या बाल कलाकारांचा गौरव

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!