25 C
Belgaum
April 18, 2021
तरुण भारत

अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी संयुक्त प्रयत्नांची गरज

पंतप्रधानांची मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा – ‘आत्मनिर्भर’ योजनांमध्ये खासगी सहभाग वाढवण्याचे आवाहन

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी नीती आयोग गव्हर्निंग कौन्सिलच्या सहाव्या बैठकीला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित केले. या बैठकीला विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर सहभागी झाले होते. देशाच्या ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी बैठकीमध्ये केले. तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’मध्ये खासगी क्षेत्राने सहभाग वाढवून या योजनेला अधिक बळकटी देण्याचे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले. यावेळी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही आपापल्या व्यथा आणि समस्या पंतप्रधानांसमोर व्यक्त केल्या.

नीती आयोगाची सहावी बैठक व्हर्च्युअल पद्धतीने शनिवारी पार पडली. आजची बैठक कोरोना काळातील आव्हाने आणि सरकारच्या उपाययोजना या पार्श्वभूमीवर महत्वाची ठरली. पंतप्रधान मोदी यांनी कोरोना काळातील केलेल्या उपाययोजना, लसीकरण आणि नागरिकांचे आरोग्य या विषयावर मार्गदर्शन केले. तसेच पंतप्रधानांनी कृषी उत्पादन आणि शेतकऱयांच्या भूमिकेबाबतही परखडपणे अपेक्षा व्यक्त केल्या. कृषी उत्पादन हा देशाच्या प्रगतीचा आधार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. केंद्र आणि राज्याने एकत्र काम करून निश्चित दिशेने वाटचाल केली पाहिजे. सहकार्याच्या माध्यमातून विकासाची गंगा राज्य पातळीपासून गाव पातळीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असेही मोदी यावेळी म्हणाले.

कृषी आयात थांबवल्यास शेतकऱयांनाच लाभ

आपण 70 हजार कोटींचे खाद्यतेल बाहेरुन आयात करतो. देशातच याची निर्मिती झाल्यास हा पैसा शेतकऱयांच्याच खात्यात जाऊ शकतो’ असे उदाहरण पंतप्रधानांनी दिले. भारताला कृषीप्रधान देश असे संबोधले जाते. परंतु तरीही आपण बाहेरून सुमारे 65-70 हजार कोटी रुपयांचे खाद्यतेल आणतो. आपण हे थांबवू शकतो. आपला शेतकरी या पैशांचा हक्कदार आहे, परंतु त्यासाठी आपल्या योजना त्या मार्गाने तयार केल्या पाहिजेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी आपण डाळींवर प्रयोग केला, त्यामध्ये आपल्याला यश मिळाले. डाळी बाहेरुन आणण्यात आपला खर्च खूप कमी झाला असेही ते पुढे म्हणाले. गेल्या काही वर्षांत शेतीपासून ते पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसायात एक समग्र दृष्टीकोन अवलंबला गेला. परिणामी, कोरोना काळात देशातील कृषी निर्यातीत बरीच वाढ झाली आहे, परंतु आपली क्षमता जास्त आहे. आपल्या उत्पादनांमधील नासधूस कमी करण्याबरोबरच साठवणूक आणि प्रक्रिया करण्यावरही लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत पंतप्रधानांनी बैठकीमध्ये मांडले. या बैठकीच्या अजेंडय़ावर कृषी, पायाभूत सुविधा, मानव संसाधन विकास, मूलभूत सुविधा आणि आरोग्य हे विषय प्रामुख्याने होते.

Related Stories

महिलेच्या दाव्याने अनुराधा पौडवाल भडकल्या

Patil_p

पाकिस्तानमध्ये पेट्रोलच्या दरात 25 रुपयांची वाढ

datta jadhav

सर्व लोकसभा विभागात लवकरच सुरू होणार पासपोर्ट सेवा केंद्र : जयशंकर

pradnya p

”भाजपचे सरकार आहे तिथे कोरोना पळून गेला कारण…”

triratna

महाराष्ट्रात गेल्या चोवीस तासात 729 नवे रुग्ण

pradnya p

उपमुख्यमंत्री अजित पवार कोरोनामुक्त; रुग्णालयातून मिळाला डिस्चार्ज

pradnya p
error: Content is protected !!