तरुण भारत

खाणबंदी, म्हादई विषयात पेंद्राने हस्तक्षेप करावा

नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची विनंती

प्रतिनिधी/ पणजी

राज्यातील बंद पडलेल्या खाणी आणि कर्नाटकाने पळविलेले म्हादईचे पाणी पुन्हा मिळवून देण्यासाठी केंद्राने हस्तक्षेप करून गोव्याला दिलासा द्यावा, असे कळकळीचे आवाहन नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सितारामन, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह केंद्रातील अन्य मंत्री आणि विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या व्हर्च्युअल बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी गोव्यातील विविध विषय प्रभावीपणे मांडले. खाणबंदी, म्हादईचे पाणी, रेती व्यवसाय, सीआरझेड, सेझ, पाणथळ जमिनीसंबंधीचे कायदे नियम यासारख्या विषयांचा त्यात समावेश होता.

स्वातंत्र्याच्या हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त 300 कोटी विशेष अनुदान दिल्याबद्दल सर्वप्रथम मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान तसेच अर्थमंत्र्यांचे आभार व्यक्त केले. तसेच आत्मनिर्भर भारत योजनेखाली गोवा शिपयार्डला 965 कोटी, एमपीटीतील विविध क्रेडिट को ऑपरेटिव्ह संस्थांसाठी 85.34 कोटी रुपये, त्याचबरोबर नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशियन रिसर्च ऑर्गनायझेनला त्या क्षेत्रात संशोधन करून गोव्याच्या किनारी भागात समुद्री जीव आणि जैवविविधता यांचा सांभाळ करण्यात मदत व उपाययोजनांसाठी 24 कोटी रुपये, मच्छीमारी क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेसाठी 400 कोटी रुपये आणि संयुक्त वीज नियमन आयोगासाठी 14 कोटी रुपये मदतीसाठी  मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राचे आभार मानले.

 गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा समजल्या जाणाऱया खाण उद्योगावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्यामुळे राज्याच्या अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम झालेले आहेत. त्याशिवाय अनेकांना रोजगार गमवावे लागले आहेत. ही बंदी उठवावी यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेतच, याकामी केंद्र सरकारनेही आम्हाला मदत करून दिलासा द्यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली.

रेती व्यवसायास दिलासा द्यावा

रेती व्यवसायावरही राष्ट्रीय हरित लवादाने बंदी घातली आहे. गोव्यात रेती नदीतून काढली जाते. अन्य राज्याप्रमाणे जमीन खोदून काढली जात नाही.  त्यामुळे सीआरझेड नियमात आवश्यक सुधारणा करून गोव्यात रेती व्यवसायास दिलासा द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली.

अत्यावश्यक सेवा सुविधा सर्वांपर्यंत पोहोचविणार

 कोरोना काळात ज्या पद्धतीने केंद्र सरकारने परिस्थिती हाताळली त्याच धर्तीवर गोवा सरकारने स्वयंपूर्ण गोवा ही योजना जाहीर करून सर्वात खालच्या स्तरावरील नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक पंचायत, पालिकेत प्रत्येक शनिवारी खास नियुक्त सरकारी अधिकारी पूर्णवेळ उपस्थित राहून लोकांच्या समस्या, गाऱहाणी ऐकून घेतात. त्याद्वारे राज्य व केंद्र सरकारच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करतात. हिरक महोत्सवी वर्षपूर्ती पर्यंत वीज, पाणी यासारख्या सर्व अत्यावश्यक सेवा सुविधा लोकांच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

एक कार्ड एक देश योजना, वीज क्षेत्रातील चार पैकी तीन सुधारणा पूर्ण करण्यात आम्ही यशस्वी झालो आहोत. त्यासाठी 1000 कोटी रुपये विशेष मदत देण्याचे जे आश्वासन देण्यात आले आहे त्यासाठी आम्ही पात्र ठरलो आहोत. त्यामुळे तो निधी देण्यात यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली.

एमपीटीत साधनसुविधा निर्माण करा 

राज्यातून प्रमुख निर्यात ही खनिजाचीच होत होती. खाणबंदीमुळे सध्या निर्यात थांबलेली आहे. तरीही फार्मा क्षेत्रातून आम्ही निर्यात करत आहोत. अशावेळी ’मेडिकल डिव्हाईस पार्क’ देण्यात आल्यास या क्षेत्रातील निर्यात वाढवू शकतो.  एमपीटीत साधनसुविधा नसल्यामुळे सध्या ही निर्यात देशातील अन्य पोर्टमधून करावी लागते. त्यासाठी एमपीटीत साधनसुविधा निर्माण करून द्यावी. तसे झाल्यास निर्यात करणे अधिक सोपे व फायदेशीर ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

गोवा हे देशातील सर्वात लहान राज्य. येथे 66 टक्के वनक्षेत्र आहे. त्यात सीआरझेड, खासगी वन, जैवविविधता क्षेत्र, पाणथळ जमीन, वगळता केवळ 30 टक्के जमीन विकासकामांसाठी उपलब्ध आहे. अशावेळी या नियमात काही सूट दिल्यास मोठय़ा प्रमाणात जमीन लागणाऱया केंद्रीय प्रकल्पांना ती उपलब्ध करून देणे शक्य होईल, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली.

सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल लवकरच कार्यान्वित

आरोग्य क्षेत्रात केंद्राच्या मदतीने सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल बांधण्यात येत असून लवकरच ते कार्यान्वित होणार आहे. आता पॅन्सर रिसर्च केंद्र स्थापन करण्यासाठीही केंद्राच्या मदतीची आवश्यकता लागेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. केंद्र सरकारच्या मोपा विमानतळ, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे दुपदरीकरण, यासारख्या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी आम्ही सर्वतोपरी योगदान देत आहोत. आमचा खाजगी सरकारी भागिदारी विभाग पूर्णक्षमतेने कार्यरत करण्यात आला आहे. त्याद्वारे आंचिमसाठी परिषदगृह, तसेच दुसरे वैद्यकीय इस्पितळ उभारण्यात येणार आहे.

पंतप्रधानांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी योगदान देणार

म्हादईचे पाणी वळविण्यात आले किंवा कमी झाले तर राज्यातील नद्यांमधील खाऱया पाण्याचे प्रमाण अमर्याद वाढेल. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल. जलस्रोत खात्याने केलेल्या अभ्यासातून ते सिद्धही झाले आहे. सध्या हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अत्यंत संवेदनशील अशा या विषयात केंद्राने हस्तक्षेप करून पाणी वळविण्यापासून रोखावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.  गोव्याची वाटचाल सध्या स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने यशस्वीरित्या होत असून अपारंपरिक ऊर्जा, कृषी, फलोत्पादन, यासारख्या क्षेत्रातही गोव्याने भरारी मारली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यायोगे आत्मनिर्भर भारत बनविण्याच्या पंतप्रधानांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी योगदान देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिले.

Related Stories

फरारी मुख्य आरोपी व्हॅली डिकॉश्ताच्या मागावर पोलीस

Amit Kulkarni

जि. पं.मतदान रोखण्यास खंडपीठाचा नकार

Patil_p

बार्से येथे कंटेनरला पाठीमागून धडक, दोन्ही वाहनांची हानी

Patil_p

मडगाव जिल्हा इस्पितळाचे कोविड इस्पितळात रुपांतर

Patil_p

तपासकामात पोलिसांचा हलगर्जीपणा

Amit Kulkarni

सुनंदाबाई बांदोडकर हायस्कूलला आग

Patil_p
error: Content is protected !!