तरुण भारत

उकळते तेल!

पारधी समाजातील एका महिलेला तिच्या पतीने उकळत्या तेलात हात घालून पाच रुपयांचे नाणे बाहेर काढून आपले चारित्र्य सिद्ध करण्यास भाग पाडल्याचा व्हीडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. विविध माध्यमांतून या घटनेचा निषेधदेखील केला जात आहे. पत्नीला उकळत्या तेलात हात घालायला लावणारा पती मोबाईल चालवायला येणारा, व्हीडिओ चित्रीकरण करणारा आणि व्हीडिओ सुरू करताना त्यामागे आवाज देण्याचे ज्ञान असणारा आहे. म्हणजे तो ठार अडाणी आहे अशातला भाग नाही. चौकशीसाठी घेऊन गेलेल्या महिलेवर पोलिसांनी अत्याचार केलेच असणार अशा पक्क्या  धारणेतून तो स्त्रीला हे दिव्य करायला लावत आहे. पारधी समाजात अशी ‘दिज’ची प्रथा आहे आणि त्या प्रथेनुसार आपण चाललो आहोत असे तो त्याच्या कृत्याचे समर्थनही करतो आहे. उस्मानाबाद जिह्यातील परांडा तालुक्मयात ही घटना घडली असावी असा घटना उघडकीस आणणाऱया कृष्णा चांदगुडे नावाच्या सामाजिक कार्यकर्त्याचा अंदाज आहे. हे संपादकीय प्रसिद्ध होत असताना कदाचित याबाबत गुन्हा दाखल झालेला असेल. माणुसकीला काळिमा फासणाऱया अशा घटना देशाच्या कानाकोपऱयात कुठे ना कुठे घडतच असतात. पारधी ही तशी समाजातून बहिष्कृत असणारी जमात आहे. इंग्रजांच्या काळापासून गुन्हेगारीचा शिक्का कपाळावर असलेली आणि नव्या विचारांपासून खूपच दूर असणारी अशी ही जमात आहे. त्यातील एखाद्या व्यक्तीचे हे कृत्य असले तरी समाजातील इतर घटकांमधून अशा प्रकारची अमानवी कृती घडतच नाही असे छातीठोकपणे सांगता येत नाही. उकळत्या तेलात हात घातल्यानंतर हात भाजणारच. पण तरीही जाणून बुजून असे कृत्य करायला लावण्यामागे पाशवी विचारच असतो. ही केवळ एका मागास जमातीची नव्हे तर संपूर्ण समाजाची व्यथा आहे. आपल्या धर्मग्रंथात सीते पासून सतीपर्यंत अनेक स्त्रियांना विविध कारणांनी अग्निदिव्य करावे लागल्याच्या कथा आहेत. त्यामुळे पुराणातील दाखले देऊन काही मंडळी अशा घटनांचे समर्थनही करू शकतील. पण हा विचार आधुनिक काळासाठी योग्य नाही. पारधी महिलेवरील अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी त्याच घटकातील एक युवक आज पुढे आला आहे हे आधुनिक काळातील सुचिन्ह मानले पाहिजे. पण तरी त्यामुळे अशा घटना घडायच्या थांबत नाहीत. महाराष्ट्र हे प्रगतिशील, पुरोगामी राज्य आहे. ‘प्रबोधनकार’ ठाकरे यांचे नातू या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि अशा काळात घडलेल्या या घटनेला महाराष्ट्र सरकारने अत्यंत गांभीर्याने घेतले पाहिजे. जात पंचायती, खाप पंचायती इतकेच नव्हे तर ज्या समाज घटकात समाजातील चार शहाणी म्हणवली गेलेली माणसे बसून काही अविचारी निर्णय घेतात त्या प्रत्येक घटकावर कारवाई आणि कायद्याची जरब बसवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. स्त्रियांवर होणाऱया अत्याचाराच्या घटनांना जितक्मया गांभिर्याने समाज घेतो तितक्मयाच गांभिर्याने या घटनांनाही घेतले पाहिजे. मात्र आजचे वास्तव त्याहून वेगळे आहे. एखाद्या घटनेचा न्याय हा त्यामध्ये गुंतलेली व्यक्ती कोण आहे यावरून होतो. राज्यातील मंत्र्यांही हल्ली अशा घटनांमध्ये चर्चेत आहेत. पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेशमध्ये अशा घटना घडायच्या. अर्थात त्या उघडकीस आल्या म्हणून जगाला समजल्या. महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात अशा घटना उघडकीस येण्याचे, काही प्रकरणांमध्ये पोलिसांपर्यंत प्रकरण जाण्याचे प्रकार वाढले आहेत. मात्र त्यामध्ये न्याय होतोच असे नाही. अनेक राजकीय पक्षांमध्ये अशा प्रकरणांमध्ये सामील असणारी मंडळी आढळतील. काहींची नावे उघड झाली तर काहींचे प्रकरण दडपले गेले. नाहीतर राज्यातील कोणताही पक्ष अशा प्रकारांना अपवाद नाही. हीच परिस्थिती समाजातील विविध घटकांमध्ये दिसून येते.  एखाद्या प्रकरणामध्ये बोलबाला होतो. नाहीतर अनेक प्रकरणे घराच्या चार भिंतीत किंवा पोलीस ठाण्याच्या दारातच मिटवली जातात. एखाद्या प्रकरणात राजकीय कारण नसेल तर राज्य आणि राष्ट्रीय महिला आयोगसुद्धा त्याची दखल घेईलच याची खात्री नाही. महाराष्ट्रात तर राजकीय सुंदोपसुंदीमध्ये महिला आयोगाच्या निवडी रखडल्या आहेत. स्त्रियांवरील अत्याचाराचे एखादे प्रकरण घडल्यानंतर शासकीय आणि खाजगी कार्यालयांमधील महिला समित्या निष्क्रिय असल्याची आठवण समाजातील धुरिणांना होत असते. नाहीतर तक्रारदार महिलेवरच संशय व्यक्त करून प्रकरण संपवले जाते. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली असे अनेकांनी अभ्यासाअंती सिद्ध केले. पण त्या प्रकरणांमध्ये अटक किती लोकांना झाली याचा शोध आणि अभ्यास होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. कोरोना काळात कारागृहामध्येही साथ पसरल्यामुळे कैद्यांना जामिनावर सोडण्याचे धोरण आखावे लागले. अशा काळात तक्रार घेऊन येणाऱया महिलेच्या तक्रारीवरून एखाद्या कुटुंबातील व्यक्तीला अटक करणे किंवा गुन्हा दाखल करणे पोलिसांनाही शक्मय नव्हते. त्यांनी कसेतरी समजूत घालत किंवा अटकेचा धाक दाखवत वेळ मारून नेण्याचे काम केले. मात्र त्याचा परिणाम काय झाला याचा अभ्यास जेव्हा सामाजिक संघटना, संस्था आणि अभ्यासक समोर आणतील तेव्हा वास्तव समजेल. पारधी महिलेच्या बाबतीत घडलेल्या घटनेनंतर राज्य सरकारने याबाबतीत काही गंभीर भूमिका घेतली तर अशा प्रकारे पिचणाऱया, गावकुसाबाहेरच्या हजारो महिलांना आधार मिळणार आहे. तिला पोलिसांनी चौकशीसाठी नेले, घेऊन जाणारे पुरुष होते हा कायद्याचा भंग होता. चार दिवस चौकशी चालवली आणि नंतर सोडून दिले हे त्याहून गंभीर.  त्या महिलेवर पतीने संशय घेतला, तेव्हा आपल्या चारित्र्याचा पुरावा तिलाच द्यावा लागणे हा तर अन्याय आणि त्यासाठी उकळत्या तेलात हात घालायला लावणे हा अत्याचारच! महाराष्ट्र सरकार याला छळ म्हणणार की अत्याचार? याप्रकरणी केवळ एक गुन्हा दाखल होणार की त्यानिमित्ताने सर्व समाजातील महिलांना न्याय देणारा कायदा करणार याचे उत्तर प्रबोधनकारांच्या वारसदारांकडून महाराष्ट्राला हवे आहे.

Related Stories

एका संशोधनाचा अपमृत्यू (1)

Patil_p

विक्रीच्या दबावाने सेन्सेक्स 667 अंकांनी कोसळला

Patil_p

प्रश्नोत्तरे प्रहेलिका

Patil_p

‘ऑपरेशन लोटस’चा पहिला अंक

Patil_p

एकेक पान गळावया लागले

Patil_p

नदालचा ‘नाद’

Patil_p
error: Content is protected !!