तरुण भारत

पालिका आरक्षणाला न्यायालयाची चपराक…

प्रभाग आरक्षणाबाबत आपले निरीक्षण नोंदवताना खंडपीठाने त्यातील अनेक त्रुटी दाखवित आरक्षण नेमके कोणत्या निकषावर केले गेले असा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. त्यावर राज्य निवडणूक आयोग कोणती भूमिका घेणार हे पहावे लागेल.

पणजी महापालिकेसह राज्यातील एकूण नऊ नगरपालिकांच्या निवडणुका नुकत्याच जाहीर झाल्या. मात्र वादग्रस्त ठरलेल्या प्रभाग आरक्षणाच्या मुद्यावरून उच्च न्यायालयाच्या आक्षेपानंतर नियोजित कार्यक्रमात फेरबदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारची आरक्षण अधिसूचना घटनात्मक मूल्यांचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यात दुरुस्ती करणार की, तशाच निवडणुका घेणार अशा शब्दात न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला खडसावले आहे. मंगळवारी पूर्ण दिवस व बुधवारी पुन्हा  आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर जोरदार युक्तीवाद झाला. उच्च न्यायालय आज त्यावर आपला निकाल देण्याची शक्यता आहे. या निकालानंतर निवडणूक आयोग निवडणुकांबाबत कोणता निर्णय घेणार याकडे सत्ताधारी भाजपा व विरोधातील सर्वच पक्षांचे लक्ष लागून राहिले
आहे.

Advertisements

जानेवारी महिन्यात झालेल्या राज्यातील प्रलंबित जि. पं. निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपाने 48 पैकी 33 जागा जिंकून आपले वर्चस्व राखले. आता पालिकांवरील आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी रणनीती आखली जात आहे. वर्षभरावर ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर भाजपाला आपला हा करिष्मा कायम ठेवायचा आहे. रिंगणात उतरण्यापूर्वीच विरोधकांना गारद करायचे हा प्रभाग फेररचना व आरक्षणामागील कुटिल डाव होता, हे आता लपून राहिलेले नाही. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी भाजपा सरकारने महिलांना 33… तर ओबीसींना 27… आरक्षणाच्या घटनात्मक अधिकारातून डावलल्याची टीका केली आहे. राखीवतेच्या अधिसूचनेला सात जणांनी खंडपीठात आव्हान दिल्याने त्यावर निकाल येण्याच्या दोन दिवस आधीच राज्य निवडणूक आयोगाने 20 मार्चला पालिका निवडणुका जाहीर करून टाकल्या. खंडपीठाच्या या हस्तक्षेपामुळे निवडणूक आयोग व सरकारची गोची झाली आहे.

आरक्षणाबाबत आपले निरीक्षण नोंदवताना खंडपीठाने त्यातील अनेक त्रुटी दाखवित आरक्षण नेमके कोणत्या निकषावर केले गेले असा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. त्यावर राज्य निवडणूक आयोग कोणती भूमिका घेणार हे पहावे लागेल. आयोगाने आरक्षण प्रक्रिया अमान्य केल्यास निवडणुकीची नियोजित तारीख बदलावी लागेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी होऊ घातलेल्या राज्यातील नऊ पालिकांच्या या निवडणुका सत्ताधारी भाजपासह विरोधकांना पुढील रणनीती आखण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या जि. पं. निवडणुकीत ग्रामीण भागातून भाजपाला जो सकारात्मक कौल मिळाला तो त्यांना निसटू द्यायचा नाही. राज्यातील एकंदरीत मतदारांच्या तुलनेत नऊ नगरपालिकातून केवळ 1 लाख 95 हजार मतदार कौल देणार असले तरी शहरी भागातील आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधकांना ते महत्त्वाचे आहे.

पालिकेसाठी मोर्चे बांधणी करताना भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे यांनी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांबरोबरच जि. पं. सदस्यांवर प्रचाराची जबाबदारी सोपवली आहे. विरोधकांनीही भाजपाला शह देण्यासाठी बऱयाच ठिकाणी समझोता केलेला दिसतो. म्हापसा व अन्य काही नगरपालिकांमध्ये काँग्रेस, मगो, शिवसेना यांनी एकत्र येऊन तशी रणनीती आखली आहे. पणजीत आमदार बाबुश मोन्सेरात यांनी सर्व तीसही जागांवर आपले उमेदवार यापूर्वीच जाहीर केले आहेत.

मात्र भाजपामधील काही उमेदवार त्यांच्या विरोधात गेल्याने एक-दोन उमेदवारांना माघारी घेण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली आहे. या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ठय़ म्हणजे काही विद्यमान आमदार व राजकीय नेत्यांची मुले पालिका निवडणुकीतून सत्तेच्या राजकारणात प्रवेश करीत आहेत.

पालिका निवडणुकीपूर्वीच राज्यात जो राजकीय शिमगा रंगलेला आहे, त्यातून शहरांच्या भवितव्यापेक्षा सत्ताकारणाचेच पारडे जड वाटते, अशी मतदारांची भावना झाल्यास वावगे ठरू नये. जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून ओळख असलेल्या गोव्यातील शहरांचा आकार देशातील अन्य शहरांच्या तुलनेत टीचभर आहे. येथील राजकीय नेते व पक्षांनी मनात आणल्यास प्रत्येक शहरांचे स्मार्ट सिटीमध्ये रूपांतर करणे सहज शक्य आहे. आवाक्या पलीकडे वाढत चाललेली काँक्रिटची जंगले व त्यातील असमतोल, नियोजनांचा अभाव, वाहतुकीची गंभीर समस्या व प्रदूषणामुळे घुटमळलेला शहरांचा श्वास अशी एकंदरीत स्थिती आहे.

कचरा व्यवस्थापनात तंत्रज्ञानाचा वापर हा निव्वळ सभेतील घोषणा व बातम्यांच्या मथळय़ापुरता दिसतो. मडगावचा सोनसडा दरवर्षी पेटतो व दर पावसाळय़ात राजधानी पणजीला पुराचा वेढा पडतो. शहरांच्या या नित्य समस्यांवर मात्र उत्तरे अद्याप सापडत नाहीत. कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात महिनाभर या शहरांनी प्रदूषणमुक्त होऊन मोकळा श्वास घेतला होता. या जागतिक आपत्तीने दिलेल्या धडय़ातून बोध घेण्याची गरज आहे.

जिल्हा पंचायती असो किंवा नगरपालिका त्यावर सत्तेची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱया नेत्यांना जनतेला खऱया अर्थाने न्याय द्यायचा असेल तर प्रत्येक शहराचा मास्टर प्लॅन तयार करून ती सर्व सुविधांनी युक्त व समस्यामुक्त करायला हवीत. तसे झाल्यास सत्तेची गोड फळे नागरिकांनाही चाखता येतील. कचरा व्यवस्थापन, सॅनिटायझेशन, घरपट्टी, पे पार्किंग या नावाखाली नागरिकांकडून होणाऱया करवसुलीतून शहरवासियांना चांगल्या सुविधा मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. रिंगणात उतरणाऱया प्रत्येक उमेदवाराने त्याचे भान ठेवले पाहिजे. निदान नगरपालिका निवडणुकीत मत टाकताना मतदारांनीच शहरांच्या भवितव्याचा विचार  करूनच ते टाकायला हवे….!

सदानंद सतरकर

Related Stories

विरुद्धाचरण कन्याधामीं

Omkar B

निवडणूक निकालांचा अर्थ

Patil_p

दानं दारिद्रय़स्य…..(सुवचने)

Patil_p

अनाथांची माय

Patil_p

आनंदवार्ता

Patil_p

चिं. त्र्यं. खानोलकर : एक आगळा कादंबरीकार

Patil_p
error: Content is protected !!