तरुण भारत

निवडुंगी ‘प्रथा’ आणि अव्यक्त ‘व्यथा’

चुकीच्या रुढी-परंपरा आणि महिला आरोग्य समस्यांचा सहसंबंध आजवर अनेक अभ्यासातून पुढे आलेला आहे. यामध्ये अनेक व्रत-वैकल्ये, उपवासांच्या भडिमारापासून ते मासिक पाळी, प्रसूती काळात महिलांना दिली जाणारी वागणूक, असुविधा या गोष्टींचा समावेश आहे. त्यातही वंचित आणि अल्पसंख्याक समूह घटकातील (भटके-विमुक्त, आदिवासी, मुस्लिम) काही जातींमध्ये महिलांच्या आरोग्याची स्थिती चिंताजनक आहे. महिलांच्या आरोग्यास धोकादायक असणाऱया काही प्रथांपैकी एक आहे खतना/सुंता/खब्द (फिमेल जनायटल म्युटिलेशन) करण्याची प्रथा. या कुप्रथेमध्ये कोणत्याही भुलीशिवाय स्त्रीच्या योनीमार्गाचा दृश्य भाग ब्लेड वा तत्सम धारदार वस्तूने अंशतः अथवा पूर्णतः कापला जातो. काही ठिकाणी जाळला जातो. पाच ते पंधरा वर्षांतील अबोध बालिका मुख्यतः या दुष्ट प्रथेच्या बळी ठरतात. ज्या देशांमध्ये ही प्रथा आहे तिथे जनजागृतीचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून 6 फेब्रुवारी हा दिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘झिरो टॉलरन्स फॉर फिमेल जनायटल म्युटीलेशन’ म्हणून पाळला जातो. या प्रथेच्या विरोधात लढण्यासाठी ‘सहियो’, ‘यु.एस.ऍण्डएफ.जी.एम. नेटवर्क’, ‘इक्वालिटी नाऊ’, ‘वी स्पीक आऊट’ यासारख्या जवळपास बारा संस्था आज जगभरात कार्यरत आहेत.   

आफ्रिका आणि मध्यपूर्व भागातील तीस देशांमध्ये खतनाची समस्या मोठय़ा प्रमाणावर आढळून येते. सोमालिया देशात 98 टक्क्मयांहून अधिक महिलांची खतना झाली आहे. आरोग्य सेवकांच्या मार्फत सध्या तिथे मोठय़ा प्रमाणावर जनजागृती करण्याचे काम सुरू आहे. सोमालियापाठोपाठ सुदानमध्येही या प्रथेचे प्रमाण 87 टक्के आहे. भारतात बोहरी मुस्लिम समाजामध्ये खतनाची प्रथा आहे. विशेषतः दाऊदी आणि बोहरी सुलेमानी मुस्लिम समूहात तिचे प्रमाण अधिक आहे. 10 लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या समाजात खतनाच्या हानीकारक प्रथेला स्त्रियांना/बालिकांना सामोरे जावे लागत आहे. स्त्रियांच्या शारीरिक आरोग्यासोबतच त्याचे परिणाम त्यांच्या मानसिक, भावनिक, लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्यावर होताना दिसून येतात. अगदी कोवळय़ा वयात अत्यंत जवळची विश्वासू व्यक्ती खतनाची वेदनादायी आरोग्यास घातक अशी प्रक्रिया करवते तेव्हा या बालिकांचे भावविश्वच ढवळून निघत असते. अतिरिक्त रक्तस्त्राव, ताप, जंतुसंसर्ग, धनुर्वाताचा गंभीर धोका, मूत्र विसर्जनाच्या वेळी होणाऱया वेदना अशा अल्पकालीन तर लैंगिक संबंधाच्या वेळी होणाऱया जीवघेण्या वेदना, प्रसूतीच्या वेळी होणारी गुंतागुंत अशा विविध दीर्घकालीन शारीरिक समस्या खतना केलेल्या महिलांना भेडसावत राहतात. मानसिक पातळीवर खतना ही मोठा आघात करणारी घटना ठरते. याचा परिणाम महिलांच्या शैक्षणिक स्थितीवरही होताना पहायला मिळतो. महिलांचे समाजातील समावेशीकरण (इन्क्लुजन), सबलीकरण या सर्व प्रक्रियेत खतनाची प्रथा बाधा ठरते. पुरुषप्रधान आणि पुरुष सत्ताकता समाजव्यवस्थेचा पगडा, कायद्याचे अपुरे पाठबळ आदि घटकांच्या दुष्प्रभावामुळे अनेक महिला या प्रथेच्या बळी ठरतात. बऱयापैकी शिक्षित आणि उच्च राहणीमान असणाऱया कुटुंबीयांमध्येही खतनाची प्रथा असल्याचे दिसून येते. हा वर्ग खतनाची प्रक्रिया डॉक्टरांकडून करवून घेतो. डॉक्टरांनाही याबाबत फारशी माहिती नसल्याने बालिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याच्या शक्मयता वाढतात. अनेक ठिकाणी खतनाची प्रक्रिया समूहातील महिलांकडून केली जाते. अशा ठिकाणी अस्वच्छता, निर्जंतुकीकरण न केलेल्या ब्लेडसदृश हत्यारांचा वापर  बालिकांच्या आरोग्याची गुंतागुंत वाढवणारा ठरतो. या अमानवीय प्रक्रियेला प्रथा-परंपरेचा आधार दिला जात असल्याने त्याची नेमकी आकडेवारी कुठेही उपलब्ध होत नाही. याबाबतीत अभ्यास-संशोधनही कमी आहेत. जे काही थोडे-बहुत संशोधन होते त्यातही जाती-धर्म व्यवस्थेचा दबाव, स्त्रीसुलभ लज्जा आदि कारणांमुळे महिला संशोधनात सहभागी होण्यास कचरतात.

खतनाच्या प्रथेचे समर्थन करताना स्वच्छतेचे कारण पुढे केले जाते. प्रत्यक्षात स्त्रियांच्या लैंगिक इच्छांना नियंत्रित ठेवण्यासाठी केल्या गेलेल्या अनेक प्रथांपैकी ही एक प्रथा आहे. त्यानुसार महिलांना त्यांच्या शरीरावर असणारा हक्क डावलण्यात आलेला दिसून येतो. महिलांच्या लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्याला नियंत्रणात ठेवण्याची वर्षानुवषीची वर्चस्ववादी मानसिकता यातून स्पष्ट होते. पुरुषांची सुंता आणि महिलांची खतना यामध्ये आरोग्याच्यादृष्टीने खूप तफावत आहे. महिलांची खतना ही त्यांच्या आरोग्यावर केवळ आणि केवळ दुष्परिणामच करते, असे ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने स्पष्ट केले आहे. खतनासारख्या प्रथा महिलांना त्यांच्या लैंगिक आयुष्याबद्दल निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नाकारतात. संयुक्त राष्ट्रांनीही ही बाब महिलांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. काही देशांमध्ये खतना प्रथेला कायदय़ाने बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र खतना करून घेण्यासाठी कुटुंबीयांचा दबाव, विवाह तुटण्याची भीती आदी कारणाने महिलांना अवैधपणे खतना करून घेण्यास भाग पाडले जाते. यात जर त्या पकडल्या गेल्या तर त्यांना शिक्षा होते. दोन्ही बाजूने महिलांचीच अडवणूक होते. भारतात ‘पोक्सो’ कायद्याअंतर्गत ही प्रथा गुन्हय़ामध्ये मोडते. यात पुन्हा धर्माचे पालन करण्याच्या स्वातंत्र्याखाली पळवाट काढली जाण्याची शक्मयता असते. सुनिता तिवारी या मानव अधिकार महिला वकिलांनी या प्रथेविरोधात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. जोपर्यंत जनमानसात निकोप लैंगिक आरोग्य शिक्षण, लिंगभाव समानता आणि संवेदनशीलता रुजवली जाणार नाही तोपर्यंत अशा प्रथांना केवळ कायद्याने प्रतिबंध करता येणे शक्मय होणार नाही. लोकसंख्येतील महिलांचा पन्नास टक्के वाटा लक्षात घेतल्यास खतनासारख्या अनारोग्यदायी प्रथांमुळे महिलांचा पर्यायाने देशाचा विकास खुंटतो ही बाब धोरणकर्त्यांनीही लक्षात घ्यायला हवी. युनिसेफच्या आकडय़ांनुसार जगभरातील 31 देशांमधील अंदाजे वीस कोटी महिलांची खतना झालेली आहे. ज्या देशांमध्ये महिलांच्या खतना करण्याचे प्रमाण दहा टक्क्मयांहून अधिक आहे अशा देशांच्या आरोग्यावरील आर्थिक तरतुदींवरही ताण आल्याचे एका अभ्यासातून समोर आलेले आहे. 2030 पर्यंत खतना या अमानवीय प्रथेला जवळपास वीस लाखाहून अधिक बालिका बळी ठरण्याची शक्मयता संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीने वर्तवली आहे. कोरोनासारख्या आपत्तीत बालिका/स्त्रियांना अनारोग्याच्या स्थितीत ढकलणाऱया या अमानवीय कृत्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्मयता अधिक आहे. त्यामध्ये वेळीच हस्तक्षेप केला तरच 2030 ची शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांची पूर्ती सहजसाध्य होईल.

Related Stories

राज्यपालांचे उपद्व्याप!

Omkar B

ताण-तणावाचा सामना करताना…

Patil_p

वेळ ‘परीक्षा व मूल्यांकन’ पद्धतीत बदल करण्याची

Patil_p

टक्केवारीतील तोकडी शिक्षण व्यवस्था

Patil_p

खाशाबांचे वारस घडवा!

Patil_p

वन महोत्सवाला देऊ नवी दिशा

Patil_p
error: Content is protected !!