तरुण भारत

ग्रामवास्तव्याने समस्यांचे वास्तव येणार का समोर?

कुमारस्वामी यांच्या ग्रामवास्तव्याला तर देशभरातून प्रसिद्धी मिळाली. त्यानंतरच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा उपक्रम राबविला नाही.आता अधिकाऱयांच्या ग्रामवास्तव्याला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. किमान हा उपक्रम तरी शेवटपर्यंत सुरू राहील, याची काळजी घेण्याची गरज आहे.

कर्नाटकात जिल्हाधिकाऱयांच्या ग्रामवास्तव्याच्या उपक्रमाला सुरुवात झाली आहे. महसूलमंत्री आर. अशोक यांच्या पुढाकारातून प्रत्येक जिल्हाधिकाऱयांनी महिन्यातील तिसऱया शनिवारी ग्रामवास्तव्य करायचे आहे. 20 फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकाऱयांचे पहिले ग्रामवास्तव्य झाले. याला नागरिकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला. स्वतः महसूलमंत्र्यांनीही बेंगळूर ग्रामीण जिल्हय़ातील दोड्डबळ्ळापूरजवळील जी. होसळ्ळी येथे वास्तव्य केले. राज्यातील 221 गावांना अधिकाऱयांनी पहिल्याच कार्यक्रमात भेटी देऊन अर्ज स्वीकारले. एका दिवसात 13 हजार अर्ज सादर करण्यात आले. प्रत्येक ठिकाणी या अभिनव उपक्रमाला गावकऱयांचा प्रतिसाद मिळाला. बेळगावचे जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनीही बैलहोंगल तालुक्मयातील बैलवाड येथे आपले पहिले ग्रामवास्तव्य केले.

ग्रामवास्तव्याची संकल्पना ही जुनीच आहे. भाजप-निजद युतीचे मुख्यमंत्री असताना एच. डी. कुमारस्वामी यांनी याच बेळगाव जिल्हय़ातून आपल्या ग्रामवास्तव्याला सुरुवात केली होती. एखाद्या मुख्यमंत्र्यांच्या ग्रामवास्तव्यामुळे यंत्रणेला जाग यायची. किमान 10-15 दिवस आधी मुख्यमंत्र्यांचे ग्रामवास्तव्याचे कार्यक्रम ठरायचे. त्यामुळे त्या गावाला जाण्यासाठी रस्ते, पिण्याचे पाणी, शाळेची डागडुजी आदी कामे सुरू व्हायची. ग्रामवास्तव्यामुळेच कुमारस्वामी जनमानसात अधिक लोकप्रिय बनले. गावातील एखाद्या शेतकऱयाच्या, दलिताच्या घरात ते वास्तव्य करायचे. मुख्यमंत्र्यांसमवेत अनेक मंत्री, आमदार, पत्रकार, राज्य व जिल्हा पातळीवरील ताफाच उपस्थित असायचा. खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी ते परिवहन महामंडळाच्या बसमधून ग्रामवास्तव्याला निघायचे. आता या संकल्पनेत थोडासा बदल करून सर्व जिल्हाधिकाऱयांना कार्यालयाबाहेर काढण्याचे काम महसूलमंत्र्यांनी केले आहे.

आयएएस व आयपीएस अधिकाऱयांच्या हातात नेहमी सत्तासूत्रे असतात. अधिकारीशाहीने जर ठरविले तर एखाद्या राज्याचे भले होऊ शकते. त्यांनी मनात आणले तर तितक्मयाच तीव्रतेने वाटोळेही घडविले जाते. तलाठी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय असो किंवा पंचायत राज व्यवस्था असो, सरकारी कामांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांना आयुष्यभर चकरा माराव्याच लागतात. यंत्रणेतील या दफ्तर दिरंगाईचा फटका सर्वसामान्यांना बसतो. या व्यवस्थेत सारेच अधिकारी कामचुकार आहेत, असे नाही. भरपूर जण झटपट माया जमविण्यासाठीच सरकारी सेवेत आलेले आहेत. माया गोळा करण्याच्या घाईत त्यांना सर्वसामान्यांच्या व्यथा, वेदना, अडचणी यांचा विसर पडतो. त्यांच्याशी बोलण्यासाठी एखादा गरीब शेतकरी त्यांच्या कार्यालयात गेला तर त्याच्याशी हे अधिकारी कसे वागतात, याचा अनुभव अनेकांना आहे. आता या अधिकारीशाहीला वळण लावण्याचे काम महसूलमंत्री आर. अशोक यांनी हाती घेतले असून गेल्या शनिवारपासून या उपक्रमाला सुरुवात झाली आहे. अशा योजना ज्यावेळी सुरू होतात, त्यावेळी त्यांचा उत्साह दांडगा असतो. नंतरच्या काळात इतर योजनांप्रमाणेच त्याही ढेपाळतात. कुमारस्वामी यांच्या ग्रामवास्तव्याला तर देशभरातून प्रसिद्धी मिळाली. त्यानंतरच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा उपक्रम राबविला नाही. स्वतः दुसऱयांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही कुमारस्वामी यांनी ग्रामवास्तव्याकडे पाठ फिरविली. आता अधिकाऱयांच्या ग्रामवास्तव्याला सर्वसामान्यांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. किमान हा उपक्रम तरी शेवटपर्यंत सुरू राहील, याची काळजी घेण्याची गरज आहे.

ग्रामवास्तव्याबरोबरच कर्नाटकात आणखी दोन मुद्दे ठळकपणे चर्चेत आले आहेत. अयोध्येत श्रीराम मंदिराच्या बांधकामासाठी सर्वत्र निधी संकलन केले जात आहे. यावरून माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी व विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी भाजप आणि संघ परिवारावर टीका केली आहे. या निधीचा हिशेब त्यांनी मागितला आहे. आपण देणगी देणार नाही, असेही त्यांनी जाहीर केले आहे. सिद्धरामय्या यांनी तर एक पाऊल पुढे जात अयोध्येतील राम मंदिर वादग्रस्त आहे, त्यामुळे त्यासाठी आपण देणगी देणार नाही. आपल्या गावात राम मंदिर बांधकामासाठी मात्र देणगी देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. भाजप व हिंदू संघटनांनीही या दोन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्याच भाषेत प्रत्युत्तर दिले आहे. काँग्रेसच्या इतर नेत्यांनीही देणगीचा मुद्दा उपस्थित करीत हिशेब मागितला आहे. यावरून सत्ताधारी व विरोधकांत कलगीतुरा रंगला आहे.

दुसरा मुद्दा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या पंचमसाली समाजाच्या आंदोलनाचा आहे. रविवार दि. 21 फेब्रुवारी रोजी बेंगळूर येथे पंचमसाली समाजाचा भव्य मेळावा झाला. समाजाचा समावेश 2ए प्रवर्गात करावा, या मागणीसाठी कुडलसंगम येथील जगद्गुरु जयमृत्युंजय स्वामीजी व हरिहर येथील श्रीवचनानंद स्वामीजींनी सरकारवर दबाव आणला आहे. भाजपने कारणे दाखवा नोटीस दिल्यानंतरही माजी केंद्रीय मंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्यावर निशाणा साधणे सुरूच ठेवले आहे. या मुद्दय़ावरून आंदोलनात फूट पडली आहे. जयमृत्युंजय स्वामीजींनी त्याच दिवसापासून धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. तर धरणे आंदोलनाला आपला पाठिंबा नाही, असे वचनानंद स्वामीजींनी जाहीर केले आहे. मंत्री मुरगेश निराणी व सी. सी. पाटील यांनी तर रविवारचा मेळावा समाजाचा नव्हता. त्याला काँग्रेस मेळाव्याचे स्वरुप होते, अशी टीका करीत बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांची काँग्रेसची बी टीम अशी संभावना केली आहे. आता 4 मार्चपर्यंत सरकारने ठोस निर्णय घेतला नाही तर आपण आमरण उपोषण सुरू करू, असा इशारा जयमृत्युंजय स्वामीजींनी दिला आहे. सुरुवातीला हे आंदोलनच होऊ नये, अशी काळजी घेणाऱया सत्ताधाऱयांनी आंदोलनाची धार बोथट होईल याची खबरदारी घेतली आहे.

Related Stories

सुरुवात तर झाली

Patil_p

माध्यमे आणि भ्रष्टाचार

Patil_p

अधीरभाऊ मुनगंटीवार!

Patil_p

अथ श्रीरामकथा

Patil_p

कोरोना संकटात पावसाचा 14 वा महिना!

Patil_p

गुलाम नबी ‘आझाद’ झाले

Patil_p
error: Content is protected !!