तरुण भारत

रेल्वे दुपदरीकरणासाठी भू-संपादन प्रक्रिया बेकायदा

आमदारांचा आरोप, प्रक्रिया त्वरित थांबवण्याची मागणी, सहा आमदारांनी घेतली उपजिल्हाधिकाऱयांची भेट, मुख्यमंत्री व उपजिल्हय़ाधिकाऱयांविरोधात घोषणा

प्रतिनिधी / वास्को

दक्षिण गोव्यतील रेल्वे दुपदरीकरणासाठी करण्यात येणाऱया भू संपादन प्रक्रियेला काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड व भाजपाच्या आमदाराने विरोध केला आहे. रेल्वे दुपदरीकरणासाठी सुरू असलेली भू संपादन प्रक्रिया बेकायदेशीर असून एकाच प्रकल्पासाठी दोन कायदय़ांचा अवलंब करण्यात येत आहे. ही पध्दत चुकीची असून ती त्वरीत बंद करण्यात यावी अशी मागणी या आमदारांनी केली आहे. विरोधी पक्षनेते आमदार दिगंबर कामत, आमदार आलॅक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, गोवा फॉर्वडचे नेते आमदार विजय सरदेसाई, आमदार जयेश साळगावकर, अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर यांच्यासह भाजपाच्या आमदार एलिना साल्ढाना यांनी गुरूवारी संध्याकाळी मुरगाव उपजिल्हाधिकाऱयांची भेट घेऊन ही मागणी केली. यावेळी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकरही उपस्थित होते.

काल गुरूवारी दुपारी मुरगावच्या उपजिल्हाधिकाऱयांच्या कार्यालयात रेल्वे दुपदरीकरणासाठीच्या भू संपादन प्रक्रियेसाठी संबंधीत मालकांना सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले होते. त्यामुळे संबंधीत काही मालक व इतर लोक मुरगावच्या उपजिल्हाधिकाऱयांच्या कार्यालयात व बाहेर उपस्थित होते. संध्याकाळी आमदार दिगंबर कामत यांच्यासह आमदार आलॅक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, आमदार विजय सरदेसाई, आमदार जयेश साळगावकर, आमदार प्रसाद गावकर व आमदार एलिना साल्ढाना  यांनी भू संपादनाच्या प्रश्नावर उपजिल्हाधिकाऱयांची भेट घेतली व भू संपादन प्रक्रियेला आपला तीव्र विरोध व्यक्त केला. रेल्वे दुपदरीकरणासाठी हाती घेण्यात आलेली प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. एकाच प्रकल्पासाठी दोन कायदय़ांचा व पध्दतीचा अवलंब होऊ शकत नाही. मात्र, रेल्वेच्या दुपदरीकरणासाठी सरकारने भू संपादन कायदा आणि रेल्वे कायदा अशा दोन कायदय़ांचा अवलंब केलेला असून हा प्रकार बेकायदेशीर असल्याचे आमदारांनी उपजिल्हाधिकारी सचिन फळदेसाई यांच्या नजरेस आणून दिले. हा प्रकार त्वरीत थांबवण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली. यासंबंधी विरोधी आमदारांनी दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱयांनाही निवेदन सादर केले आहे. मुरगावच्या उपजिल्हाधिकाऱयांनी भू संपादन प्रक्रियेविषयी तक्रारी ऐकून घेऊन यासंबंधी वरीष्ठ अधिकाऱयांची चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

रेल्वेदुपदरीकरण आणि भू संपादन प्रक्रियेलाही विरोध

यासंबंधी पत्रकारांशी बोलताना आमदार दिगंबर कामत म्हणाले की रेल्वेच्या प्रकल्पासाठी भू संपादन करायचे असल्यास रेल्वे कायदय़ाखाली करण्यात यावे असे पत्र रेल्वे मंत्रालयाने राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेले असल्याचे स्पष्ट करून राज्य सरकार मात्र, रेल्वेच्या दुपदरीकरणासाठी वेगवेगळय़ा भागात वेगवेगळय़ा कायदय़ांचा अवलंब करीत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे भू संपादनाचा प्रकार बेकायदा असल्याचे ते म्हणाले. आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनीही सर्वांना समान कायदा लागू होणे आवश्यक असल्याचे सांगून राज्य सरकार चुकीच्या पध्दतीने वागत आहे. हा बेकायदा प्रकार त्वरीत थांबवा अशी मागणी केली व सरकारवर टीका केली. रेल्वे दुपदरीकरणाची गोव्याला कोणतीच गरज नाही. सर्वाधिक प्रवासी वाहतुक कोंकण रेल्वेव्दारे होत आहे. दक्षिण पश्चिम रेलमार्गावर केवळ पाच सहा प्रवासी गाडय़ा धावतात. उर्वरीत गाडय़ा कोळशाच्या वाहतुकीसाठी धावतात. असे असताना नवीन रेलमार्ग कशा करता असा प्रश्न करून या प्रकल्पाचे गोव्याला कोणकोणते लाभ होणार यासंबंधी सरकारने श्वेत पत्रिका जारी करावी अशी मागणीही आमदार कामत यांनी केली. लोकांच्या मागणीची दखल घेऊन काँग्रेस काळात आपल्या सरकारने एसईझेडचा निर्णय रद्द करण्याचे धाडस दाखवले होते याची आठवण आमदार कामत यांनी करून दिली.

सरकारने गोवा नष्ट करण्यासाठी सुपारी घेतल्याचा आमदार विजय सरदेसाई यांचा आरोप

आमदार विजय सरदेसाई यांनी यावेळी बोलताना गोव्याच्या माथ्यावर नको ते प्रकल्प लादून गोवा नष्ट करण्याची सुपारी भाजपा सरकारने घेतल्याचा आरोप केला. सरकार मुक्तीची साठ वर्षे कसली साजरी करीत आहे, ते तर पोर्तुगीजांप्रमाणे कार्यरत आहेत. कोणत्याही पध्दतीने त्यांना प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे असाही आरोप केला.

आमदार एलिना साल्ढाना यांनीही रेल्वे दुपदरीकरणाला विरोध करताना भू संपादन प्रक्रियेसाठी वेगवेळय़ा कायदय़ांचा अवलंब करणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करून या प्रश्नावर न्यायालयात दाद मागली जाऊ शकते असे त्या म्हणाल्या.

उपजिल्हाधिकाऱयांनी दखल घेतली नसल्याने विरोधी आमदार संतप्त

विरोधी पक्षनेते आमदार दिगंबर कामत यांच्यासह आमदार आलॅक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स व गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई, आमदार जयेश साळगावकर तसेच अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर संध्याकाळी चारच्या सुमारास भू संपादनाच्या प्रश्नावर उपजिल्हाधिकाऱयांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयात बाहेर दाखल झाले. मात्र, त्यांना ही भेट घेण्यासाठी तब्बल वीस मिनीटे थांबावे लागल्याने उपस्थित आमदारांनी खेद व संताप व्यक्त केला.

कार्यालयाबाहेर पोलीस अधिकाऱयांसह बरेच पोलीस तैनात करण्यात आले होते. कार्यालयात भू संपादनासंबंधीत सुनावणी सुरू होती. त्यामुळे पोलिसांनी या आमदारांना आत प्रवेश दिला नाही. पोलिसांनी कर्तव्य बजावलेले असले तरी उपजिल्हाधिकाऱयांनी लोकप्रतिनिधी दारावर आल्याची साधी दखलही घेतली नाही. थोडा वेळ बसण्यास किंवा थांबण्यासही सांगितले नसल्याबद्दल आमदारांनी संताप व्यक्त केला. लोकप्रतिनिधींना ही वागणुक तर सामान्य माणसांना कोणती वागणुक या अधिकाऱयांकडून मिळत असेल असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. लोकप्रतिनिधींशी शासकीय अधिकाऱयांनी कसे वागावे यासंबंधी मार्गदर्शक तत्वे असतात. या मुलभूत तत्वांचेही भान उपजिल्हाधिकाऱयांना नसल्याबद्दल आमदार कामत यांनी खेद व्यक्त केला. लोकप्रतिनिधींना मिळालेली ही वागणुक योग्य नसून हा प्रश्न येत्या विधानसभा अधिवेशनात उपस्थित करू असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले. यावेळी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री व उपजिल्हाधिकाऱयांविरूध्द घोषणाही दिल्या.

Related Stories

कोरोना संसर्गामुळे वास्कोतील शहर आरोग्य केंद्र अडचणीत, 34 पैकी 24 कर्मचाऱ्यांना लागण

tarunbharat

म्हादई प्रत्यक्ष पाहणीवेळी कर्नाटकची दंडेलशाही

Amit Kulkarni

खनिज वाहतुकीमुळे मुख्यमंत्र्यांवर टीकेची झोड

Omkar B

एनएसजी चे जनरल रानडे डीजीपीना भेटले

Patil_p

लॉकडाऊनच्या काळात जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध होणे महत्वाचे होते

Patil_p

राज्यातील सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणी प्रकाश गावकर यांचे हदरविकाराच्या झटक्मयाने निधन.

Omkar B
error: Content is protected !!