तरुण भारत

बायडेनचा पहिला वार सौदी अरेबियावर

मध्यपूर्वेतील कुटनिती ढवळणार, युवराजांवर वचक ठेवण्याची निती

सीआयएचा पत्रकार जमाल खाशोगी हत्याकांडवर आधारीत अहवाल ज्यो बायडेन प्रशासनाने जाहीर केला. या हत्याकांडाला सौदी अरेबियाचे युवराज महंमद बिन सलमान यांनी संमती दिल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. अहवाल जगजाहीर केल्यानंतर मुख्य सूत्रधाराला मोकळे सोडून सौदीच्या 64 अधिकाऱयांना बळीचे बकरे बनवत त्यांच्यावर अमेरिकेतील प्रवेशबंदीचे आदेश अमेरिकेने दिलेले आहेत.

Advertisements

सौदी राजघराण्याचे मोठे टीकाकार आणि अमेरिकेतील वॉशिंग्टन टाईम्सचे स्तंभलेखक जमाल खाशोगी यांची 2 ऑक्टोबर 2018 रोजी तुर्कीची राजधानी इस्तंबुल येथील सौदी अरेबियाच्या राजदूतावासात झालेली हत्या सौदीच्या युवराजाच्या आदेशावरून झाल्याचा अहवाल अमेरिकेने जाहीर केला आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर स्थानापन्न झाल्यानंतर बायडेन प्रशासनाने पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या संदर्भातील अमेरिकेची प्राख्यात गुप्तचर यंत्रणा सीआयएने तयार केलेला अहवाल अखेर प्रसिद्ध झाला. रिपब्लिक पक्षाचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा अहवाल सार्वजनिक करण्यास कधी रुची दाखविली नव्हती. मात्र मानवतावादी संघटनांशी जवळीक असलेल्या सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पक्षाच्या बायडेन प्रशासनाने सीआयएचा अहवाल अवघ्या काही दिवसांतच खुला केला. सौदी राजघराण्याविरोधातील अहवाल जाहीर करुन मानवतावादी संघटनांना खूश करण्याबरोबरच अमेरिकेच्या या मित्र राष्ट्राला सांभाळून घेण्याची कसरत ज्यो बायडेन प्रशासनाने केलेली आहे.

जमाल खाशोगी हत्त्याकांडात सौदी अरेबियाचे सरकार आणि देशाची सूत्रे हाताळणारे राजा सलमान यांचे सुपुत्र आणि युवराज महंमद बिन सलमान यांचा हात असल्याचा स्पष्ट खुलासा या अहवालात करण्यात आलेला आहे. सौदी अरेबियाची सुत्रे राजा सलमान आणि त्यांचे पुत्र महंमद बिन सलमान यांच्या हातात गेल्यापासून पत्रकार खाशोगी यांच्या लेखणीला अधिकच धार चढली होती. खाशोगी हे सुरुवातीच्या काळात सौदी राजघराण्याला जवळचे होते. त्यामुळे त्यांना राजघराण्यातील हेव्यादाव्यांची खडानखडा माहिती होती. सौदी अरेबियाचे राजा अब्दुल्ला बिन अब्दुल्लाजिज यांच्या निधनानंतर जानेवारी 2015 मध्ये त्यांचे बंधू  सलमान बिन अब्दुल्लाजिज यांना राजगादीवर बसविण्यात आले. सलमान यांना राजेपद मिळाल्यानंतर त्याचे ज्येष्ठ पुत्र महंमद बिन सलमान यांनी संपूर्ण देशाची सुत्रे आपल्या हाती घेऊन युवराजपदाची माळही आपल्या गळय़ात घालून घेतली. सौदी अरेबियातील या एकूण अंतर्गत घडामोडींना सविस्तरपणे वाचा फोडण्याचे काम पत्रकार जमाल खाशोगी करत होते. या त्यांच्या टीकेने सौदीचे युवराज पुरते वैतागून गेले होते. विशेषतः राजघराण्यातील अंतर्गत घातपात खाशोगीकडून सार्वजनिक होत असल्यानेच अखेर सौदी राजपुत्राने आपल्या प्रखर टीकाकाराला  संपविण्याचा निर्णय घेतला.

 तुर्कस्तानात झालेल्या या हत्याकांडाने तेथील राष्ट्राध्यक्ष रेसिप ताईप एअरडोगन यांनी आपला सौदी अरेबियाविरोधातील अजेंडा पुढे रेटण्यास सुरुवात केली. सीआयएच्या अहवालासाठी उपयुक्त माहिती तुर्कस्तानने पुरविली. सौदी अरेबिया हे अमेरिकेचे मित्रराष्ट्र असूनही पत्रकाराच्या हत्येची सखोल चौकशी सीआयएने हाती घेतली होती. तसे पाहता हे हत्याकांड एका अरब राष्ट्राच्या सांगण्यांवरून दुसऱया अरब राष्ट्रात घडवून आणण्यात आले होते. त्यात सीआयएला नाक खुपसण्याची गरजच नव्हती. पण आपल्या मित्र राष्ट्रांना धाकात ठेवण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणानुसार हा जमाल खाशोगी हत्याकांड अहवाल तयार करण्यात आला. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा अहवाल जाहीर करण्याची कधी घाई केली नाही. या उलट त्यांनी हे हत्याकांड झाल्यानंतर सौदी अरेबिया आणि युवराज महंमद बिन सलमान यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला.

अमेरिकेतील राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांत बायडेनच्या निवडणूक प्रचारात सौदीतील मानवाधिकार हननाचा मुद्दा उठवण्यात आला होता. तसेच ट्रम्प प्रशासनाकडून येमेनमधील युद्धासाठी सौदीची मदत एक हरकतीचा मुद्दा होता. बायडेन यांनी अमेरिकेची सूत्रे हाती घेताच येमेनविरोधातील युद्धातून माघार घेतलेली आहे. या घडामोडीनंतर महिन्यांभरातच पत्रकार जमाल खाशोगी हत्याकांडाचा सीआयए अहवाल शीतपेटीतून बाहेर काढला. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी सौदी अरेबियाचे राजे सलमान बिन अब्दुल्लाजिज यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करताना बायडेन प्रशासन देशातील कायदा सुव्यवस्था, न्यायपालिकांचे स्वतंत्र आणि मानवाधिकारांचे पालन करण्याचा सल्ला दिला. या एकूण घडामोडीतून बायडेन प्रशासन कडक धोरण स्वीकारण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी सौदी अरेबियाला देण्यात येणाऱया शस्त्रास्त्र पुरवठय़ावर पुन्हा विचार करण्यात येणार असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. अमेरिका सरकारने सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीला देण्यात येणाऱया शस्त्रांचा वापर मानवाधिकार कार्यकर्त्यांविरोधात करणार नाही, अशी हमी घेण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे.

अमेरिका मध्यपूर्वेतील मित्र राष्ट्रांना दुखावण्याचे साहस करण्यामागे अनेक कारणे आहेत. यापूर्वी अमेरिकेच्या या मित्र राष्ट्रांनी रशियाला कधी जवळ केले नव्हते. मात्र सौदी अरेबियाचे युवराज महंमद बिन सलमान यांनी दीड वर्षांपूर्वी रशिया सरकारचा पाहुणचार घेतलेला असून या देशाबरोबर शस्त्रास्त्र करारही करण्याची तयारी केलेली आहे. तसेच ओबामा प्रशासनात बायडेन हे उपराष्ट्राध्यक्ष असताना इराणबरोबर झालेल्या अणुकरारानंतर सौदी अरेबियाने केलेला थयथयाट सर्वश्रुत आहे. या सर्वांचा वचपा काढून सौदी अरेबियाला काबूत ठेवण्यासाठीच या मित्र राष्ट्रांबरोबरच्या धोरणात कडकपणा आणलेला आहे.

मानवाधिकाराचा डंका पिटणाऱया अमेरिकेतील डेमोक्रेटिक पक्षाला पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या हत्याकांडातील हत्याऱयांना शिक्षा ठोठवायची होती, तर मुख्य सूत्रधाराला यातून मोकळीक दिल्याने मूळ उद्देशालाच तडा गेलेला आहे. केवळ सौदी अरेबियाला आपल्या मुठीत ठेवण्यासाठी सीआयएचा अहवाल जाहीर करून मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या डोळय़ाला पाने पुसण्याचा आणि आपला हेतू साध्य करण्याचे बायडेन यांचे राजकारण दिसून येते. 2015 पासून सौदी अरेबियाने आपली वेगळी वाट अनुसरण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यानुसार इराण आणि संपूर्ण इस्लामिक जगताचे कट्टर शत्रू राष्ट्र असलेल्या इस्त्रायलबरोबर सूत जुळविले. रशियाबरोबर चर्चा सुरु केली. लष्करी मदतीसाठी अमेरिकेवरील परावलंबत्व कमी करण्यावर भर दिलेला आहे. तर दुसऱयाबाजूने अमेरिकेला आता अरबस्तानातील पेट्रोलियम तेलावर अवलंबून राहण्याची गरज राहिलेली नाही. जग आता हरित उर्जेकडे मार्गक्रमण करत असल्याने अमेरिकेच्या भूभंडारात असलेल्या पेट्रोलियम पदार्थांचा अधिकाधिक वापर करण्यावर जोर दिलेला आहे. त्यामुळे पन्नास वर्षांपूर्वी सौदी अरेबिया आणि अरब राष्ट्रांची गरज आता राहिलेली नाही. परिणामी दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र, लष्करी धोरणात आमुलाग्र बदल झालेला आहे. 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी आपल्या सुरुवातीच्या कालखंडातच आपल्या अरब राष्ट्रांना दुखावण्याच्या सत्राने भविष्यात मध्यपूर्वेतील कुटनिती वेगळय़ाच मार्गाने जाणार आहे. आतापर्यंत रशिया सिरीया आणि इराणला पाठिशी घालत होते. अमेरिकेच्या विद्यमान सरकारचे धोरण पाहून रशियाचे सर्वेसर्वा ब्लादिमीर पुतीन वेगळेच फासे टाकण्याची शक्यता आहे. इस्त्रायल आणि सौदी अरेबियाची मित्र राष्ट्रे यापुढे अधिक जवळ येणार असल्याने विसाव्या शतकातील मित्रराष्ट्रांची एकविसाव्या शतकात कशाप्रकारे सरमिसळ होते, याकडे लक्ष द्यावे लागेल.

Related Stories

93 वर्षीय मेरीला मिळाला नवा जोडीदार

Patil_p

लंडनच्या विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या उल्लेखनीय

Patil_p

मूळ भारतीय असणाऱया डॉ.शकुंतला हरकसिंह यांना ‘जागतिक खाद्य पुरस्कार’

Patil_p

नेपाळचे पंतप्रधान ओली बरळले

Patil_p

13 तासांची मोहीम, पाकिस्तानी टोळधाड पसार

Patil_p

भारतातील नेजल वॅक्सिन मुलांसाठी ठरणार गेमचेंजर

datta jadhav
error: Content is protected !!