तरुण भारत

मंदिरांवरील प्रशासक नियुक्तींमुळे ट्रस्टीचे अस्तित्व धोक्मयात

संपूर्ण जिल्हय़ातून होतोय विरोध, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा का मोडीत काढला

प्रतिनिधी / बेळगाव

Advertisements

बेळगाव शहर व जिल्हय़ातील 16 हिंदू मंदिरांवर प्रशासक नियुक्तीच्या आदेशाला संपूर्ण जिल्हय़ातून विरोध केला जात आहे. प्रशासक नियुक्तीमुळे ट्रस्टींचे अस्तित्व धोक्मयात येणार असून सहा महिन्यांनंतर प्रशासक ठरवेल त्यांची नवे ट्रस्टी म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. यामागे मोठे राजकीय षङयंत्र लपल्याचा आरोप केला जात आहे.

यापूर्वी बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायद्यांतर्गत मंदिरांचा कारभार चालयचा. राज्य सरकारने 2003 मध्ये हिंदू रिलीजीयस ऍन्डोमेंट ऍक्ट 1999 कायदा आणला आहे. खरे तर हा कायदा कर्नाटकात अस्तित्वात आला असला तरी त्याची मूळ संकल्पना मद्रासमधील आहे. खासकरून या कायद्यामुळे उत्तर कर्नाटकातील हिंदू मंदिरांचे अस्तित्व धोक्मयात आले आहे.

शासकीय आदेशानुसार सहा महिन्यांसाठी प्रशासक नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानंतर ट्रस्टींच्या नियुक्तीसाठी अर्ज मागविण्यात येणार आहेत. अनुसूचित जाती, जमातीसाठी एक, महिलांसाठी दोन व पुजाऱयांसाठी एकाला ट्रस्टमध्ये स्थान मिळणार आहे. इतर पाच जणांची नियुक्ती राजकीय नेत्यांच्या सांगण्यावरून होणार आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार उच्च न्यायालयात यासंबंधी अनेकांनी धाव घेतली आहे. खटले प्रलंबित आहेत. तरीही राज्य सरकारने प्रशासक नियुक्तीचा आदेश जारी केला आहे. सध्या या मंदिरांवर जी ट्रस्ट कमिटी आहे त्याला कायदेशीर अस्तित्व नाही. म्हणून सुरुवातीला प्रशासकाची नियुक्ती करून नंतर सरकार नियुक्त ट्रस्टींची निवड करण्याचा व मंदिरांवर ताबा घेण्याचा यामागचा हेतू असल्याचे स्पष्ट होते.

बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायद्याच्या माध्यमातून कर्नाटकातील मठ, मंदिरांचा कारभार उत्तमरित्या चालत होता. मात्र हा कायदा गुंडाळण्यात आला आहे. त्यामुळे उत्तर कर्नाटकातील हिंदू मंदिरांचे व त्या मंदिरांतील ट्रस्टींचे अस्तित्व धोक्मयात आले आहे. दरम्यान यासंबंधी अशोक चंदरगी यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांना पत्र पाठविले आहे.

आंदोलन छेडण्याचा इशारा बेळगाव जिल्हय़ातील 16 मंदिरांवरील प्रशासकांची नियुक्तीचा निर्णय म्हणजे हिंदू धर्म विरोधी निर्णय आहे. हा निर्णय सरकारने त्वरित मागे घ्यावा, न हून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा अशोक चंदरगी यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या पत्राची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रशासक नियुक्तीचा आदेश मागे घ्यावा व भक्तांच्या भावनांची कदर करावी, अशी मागणीही या पत्रात करण्यात आली आहे.

हिंदू मंदिरांवरील प्रशासक नियुक्तीला शिवप्रतिष्ठानचा विरोध

मंदिरांचे सरकारीकरण खपवून घेणार नाही; किरण गावडे

बेळगाव शहर व जिल्हय़ातील 16 मंदिरांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. धर्मादाय विभागाने यासंबंधी एक आदेश जारी केला आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयाला शिवप्रतिष्ठानने विरोध केला असून शासनाने प्रशासक नियुक्तीचा आदेश त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे जिल्हाध्यक्ष किरण गावडे यांनी केली आहे.

बेळगाव येथील श्रीक्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिरासह अनेक प्रमुख मंदिरांवर प्रशासक नियुक्तीचा आदेश बजावण्यात आला आहे. यासंबंधी सोमवारी तरुण भारतने ‘देवाचिये द्वारी आता प्रशासक कारभारी’ या मथळय़ाखाली वृत्त प्रसिद्ध करताच एकच खळबळ माजली आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयाला जोरदार विरोध होत आहे.

तरुण भारतशी बोलताना किरण गावडे म्हणाले, हिंदू मंदिरांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्याला शिवप्रतिष्ठानचा विरोध असणार आहे. यासंबंधी होणाऱया आंदोलनात आमचा सहभाग असणार असून कोणत्याही परिस्थितीत हिंदू मंदिरांच्या सरकारीकरणाला थारा देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

प्रशासनाच्या या निर्णयाविरुद्ध संघटीत लढा देण्याची गरज आहे. बेळगाव शहर व उपनगरांबरोबरच जिल्हय़ातील वेगवेगळय़ा मंदिरांचे ट्रस्टी एकत्रीतपणे लढा देण्याच्या तयारीत आहेत. कोणत्याही परिस्थिती हिंदू मंदिरांवरील सरकारी हस्तक्षेप खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा गर्भित इशाराही किरण गावडे यांनी दिला आहे.

Related Stories

शहरात लवकरच फेरीवाला झोन

Patil_p

महाराष्ट्राने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा

Amit Kulkarni

पाडव्याच्या पूर्वसंध्येला बाजारात तोबा गर्दी

Amit Kulkarni

सोमवारी रुग्ण संख्येत किंचित वाढ

Patil_p

गुरुवारी जिल्हय़ात 1448 रुग्ण पॉझिटिव्ह

Omkar B

शिवसेनेतर्फे बी. आय. पाटील यांना श्रद्धांजली

Patil_p
error: Content is protected !!