तरुण भारत

पेट्रोल महागाईवर लवकरच दिलासा शक्य

अर्थविभाग उत्पादन शुल्क घटविण्याच्या तयारीत

वृत्तसंस्था  / नवी दिल्ली

पेट्रोल आणि डिझेलच्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांना होणाऱया त्रासावर लवकरच तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. नागरीकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार उपाययोजना करण्याच्या तयारीत असून राज्य सरकारांशी चर्चा सुरू आहे. केंद्राकडून पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात होण्याची शक्यता असून राज्य सरकारेही मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करतील असे अनुमान आहे. त्यामुळे 15 मार्चनंतर सामान्यांना हायसे वाटेल असा काही निर्णय होणे शक्य आहे.

सातत्याने वाढणाऱया पेट्रोल व डिझेल दरामुळे मध्यमवर्ग व गरीब लोक हैराण झाले आहेत. त्यांच्या मनात तीव्र नाराजीची भावना आहे. केंद्र सरकारला याची जाणीव असून त्यांच्या खिशावर पडणारा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे विविध विभाग प्रयत्नशील आहेत. मात्र याकामी राज्य सरकारांचेही साहाय्य आवश्यक आहे. ते मिळताच उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट कपात करण्याचा दुहेरी दर कमी करण्यासाठी मार्ग अवलंबला जाईल अशी महिती सूत्रांनी दिली.

कच्च्या तेलाच्या दरात दुप्पट वाढ  

15 मार्चपर्यंत कर कमी करण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाऊ शकतो. यासंबंधी लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सरकारशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले आहे. मागील 10 महिन्यांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमतीत दुप्पट वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल महागल्याने देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव सध्या अनुक्रमे प्रतिलिटर 92 रुपये आणि 86 रुपयांवर (राज्यांनुसार दर वेगवेगळा) पोहोचला आहे. काही शहरांमध्ये पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर 100 रुपयांपेक्षा अधिक झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर वाढत असलेल्या दबावामुळे सरकार उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे.

केंद्राचे उत्पादन शुल्क, राज्यांचा व्हॅट

केंद्र सरकार पेट्रोल-डिझेलवर उत्पादन शुल्क तर राज्य सरकारकडून मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारण्यात येतो. या शुल्कातूनच केंद्र तसेच राज्यांना मोठा महसूल मिळत असतो. कोरोना काळात मोठा महसूल गमवावा लागल्याने सरकारांना याचाच आधार राहिला आहे. मागील काही दिवसांमध्ये उद्योगांनीही कर कमी करण्याची मागणी केली आहे. याचमुळे केंद्र सरकारने आता पेट्रोलियम कंपन्यांशीही चर्चा सुरू केल्याचे समजते.

पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीत आणावे

पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात यावे असे केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी सोमवारीच म्हटले आहे. भारतात पेट्रोल आणि डिझेलवर मोठय़ा प्रमाणात कर आकारण्यात येतो. कच्चे तेल महागल्यावर याचा फटका इंधनाचे दर अधिकच वाढून सर्वसामान्यांना झळ बसत आहे. भारत जगातील तिसऱया क्रमांकाचा कच्च्या तेलाचा ग्राहक आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमधील सुमारे 60 टक्के हिस्सा कर अन् शुल्कांचा आहे.

राज्यांसोबत विचारविनिमय

इंधनावरील कर कमी करण्याच्या दृष्टीने अर्थमंत्रालय काही राज्यांशी चर्चाही करत आहे. पंजाब, बंगाल, आसामसह अनेक राज्यांनी अलीकडेच पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर कमी केले आहेत. पंजाबमध्ये 2022 मध्ये निवडणूक होणार आहे. तर उर्वरित राज्यांमध्ये चालू महिन्यापासून विधानसभा निवडणूक होणार आहे. कर कधीपर्यंत कमी केला जाणार हे सांगता येणार नसले तरीही राज्यांशी यासंबंधी चर्चा करत असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले होते.

5.56 लाख कोटींचा महसूल

31 मार्च 2020 रोजी संपुष्टात आलेल्या आर्थिक वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारला पेट्रोलियम क्षेत्रामधून 5.56 लाख कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. तर एप्रिल ते डिसेंबर 2020 दरम्यान 4.21 लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांची मागणी कमी असताना हा महसूल मिळाला हे विशेष.

दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न

इंधनाचे दर स्थिर ठेवता येऊ शकेल अशा पद्धतींवर सरकार विचार करत आहे. करात कपात करण्यापूर्वी इंधनाचे दर स्थिर व्हावेत अशी सरकारची इच्छा आहे. अशा स्थितीत सरकारला करसंरचनेत मोठा बदल करण्याची वेळ येणार नाही.

Related Stories

राज्यपाल कोश्यारींना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस

pradnya p

हिमाचल प्रदेश : एप्रिल – मे महिन्याचे लाईट बिल न भरणाऱ्यांचे तोडणार कनेक्शन

pradnya p

शरद यादवांच्या कन्येचा काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश, उमेदवारी शक्य

Omkar B

हिमाचलप्रदेश : पुढील 10 दिवसात 250 रुग्ण होणार कोरोनामुक्त; आरोग्य विभागाने केला दावा

pradnya p

पिता फारुख अब्दुल्लानंतर उमर अब्दुल्ला यांना देखील कोरोनाची लागण

pradnya p

सलग तिसऱया दिवशी डिझेल दरात घसरण

Patil_p
error: Content is protected !!