तरुण भारत

गोवा डेअरी नफ्यात की तोटय़ात ?

मुख्यमंत्री डॉ.सावंतकडून डेअरी अध्यक्षांना कामपिचक्या : येत्या 25 मार्चपुर्वी ऑडीट सादर करण्याचे आदेश

प्रतिनिधी / फोंडा

Advertisements

गोवा राज्य सहकारी दुध उत्पादक संघ म्हणजेच गोवा डेअरीची आर्थिक परिस्थिती नाजूक बनली आहे. डेअरी सन 2019-20 सालीसाठी रू. 7.91 कोटी तोटा सहन करावा लागल्याने काही शेतकऱयांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर तातडीची बैठक पणजी येथील मुख्यमंत्र्याच्या शासकीय निवासस्थानी  डेअरीच्या त्रिसदस्यीय समितीचे अध्यक्ष दुर्गेश शिरोडकर यांच्या उपस्थितीत गुरूवारी झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी डेअरीच्या आर्थिक कारभाराचा आढावा घेतला. तसेच येत्या दिवसात त्रिसदस्यीय समितीच्या कार्यकाळातील डेअरीचे ऑडीट पुर्ण करून अहवाल सादर करण्यात आदेश अध्यक्ष दुर्गेश शिरोडकर यांना दिले आहे.  

 दुध उत्पादकांमध्ये मात्र प्रचंड नाराजी पसरली आहे. डेअरीची परिस्थिती जैसे थे राहिल्यास येत्या काळात गोवा डेअरीला भयंकर नुकसानीला सामोरे जावे लागणार असून दुध उत्पादकांसह येथील कामगारांना वेतन देण्यासाठी गोवा डेअरीकडे बिकट परिस्थिती ओढवणार असे भीती काही शेतकऱयांनी व्यक्त केली आहे. डेअरीने लांबवणीवर टाकण्यात आलेली आमसभा घेतली मात्र दुध उत्पादकांनी पुर्वीच्या आमसभेत नेमलेल्या तीन ऑडीटरपैकी एका ऑडीटराकडून फेरऑडीट करून घ्यावे याच मुद्दावर अडल्यामुळे डेअरी पुर्णता सहकार खात्याच्या आदेशावर विसंबून आहे. एका बाजूने डेअरी तोटयाचा आकडा रू. 8 कोटी एवढा फुगत आहे, तरीही अध्यक्ष दुर्गेश शिरोडकर आपल्या कार्यकाळात डेअरीला नफा झाल्याचा दावा करतात. तेव्हा नुकसानी भरून काढावी कशी? हे आव्हान गोवा डेअरीवर आहे. कष्टकरी शेतकऱयाच्या घामाकष्टावर उभ्या असलेल्या गोवा डेअरीवर पुनः संचालक मंडळ स्थापन करून डेअरीत लोकशाही आणा असा टाहो दुध उत्पादक फोडीत आहे.

प्रशासक समितीचा नेमका कार्यकाळ किती ?

प्राप्त माहितीनुसार एखाद्या संस्थेत सरकारचे 20 लाखाहून अधिक समभाग असल्यास त्या संस्थेवर प्रशासाकांची नेमणूक करता येते. सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशानुसार तशी नेमणूक जास्तीत जास्त 2 वर्षाच्या कालावधीसाठी असू शकते. गोवा डेअरीकडे सरकारचा एक टक्काही समभाग नाही. त्यामुळे प्रशासकाची नेमणूक फक्त सहा महिन्यासाठी असू शकते. समजा त्यांना सहा महिन्यानंतर प्रशासक नेमणूक आवश्यक असल्यास त्यासंबंधी ठोस कारण देणे गरजेचे असून तीही फक्त 2 वर्षासाठी असते. गोवा डेअरीवर प्रशासकाची नेमणूक होऊन दीड वर्षाचा कालावधी उलटा तरी सहकार निबंधकाकडून डेअरीवर संचालक मंडळ स्थापन करण्यासाठी कोणतीच पाऊले का उचलली जात नाही असला सवाल दुध उत्पादकांनी उपस्थित केला आहे. गोवा डेअरीत लोकशाही नांदण्यासाठी संचालकाविरोधात न्यायलयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर जलद गतीने सुनावणी होणेही तेवढेच गरजेचे असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

त्रिसदस्यीय समितीला 8 महिन्याचा कार्यकाळ पुर्ण  त्रिसदस्यीय समितीचे सीए यशवंत कामत व सहाय्यक निबंधक अवित नाईक व दुध उत्पादक दुर्गेश शिरोडकर यांचा समावेश आहे. डेअरीचे ऑडीट करण्यासाठी सन 2018-19 रोजी झालेल्या आमसभेत पुढील वर्षाचे 2019-20 सालासाठी तीन ऑडीटर नेमण्यात आले होते. शेखर मराठे, रोहित कालभैरव, निशांत उपाध्ये यांची नेमणूक करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर ताबा घेतलेल्या व्यवस्थापकीय संचालक राधिका काळे यांनी सदरपैकी कोणाचीच नेमणूकीविषयी सहकार खात्याशी सोपस्कर पुर्ण पेले नसल्याने त्याजागी सहकार खात्याच्या पॅनलरवरील अन्य एक ऑडीटर लक्ष्मीकांत नाईक यांच्या नेमणूकीनंतर डेअरीचे ऑडीट करण्यात आल्याची माहिती शिरोडकर यांनी दिलेली आहे. आपल्या कार्यकाळात रू. 2.40 लाख नफा झाल्याचा मतावर ते ठाम राहिले असून आपल्या आठ महिन्याच्या कार्यकाळाचे संपुर्ण ऑडीट येत्या 25 मार्च पर्यंत सादर करणार असून त्यात रू 3 कोटीहून जास्त नफा होईल असे त्याचे म्हणणे आहे. त्रिसदस्यीय समितीच्या कार्यकाळात डेअरीत महत्वाच्या पदावर राहून कामचुकारपणा करणाऱया  कर्मचाऱयावर कारवाई करण्यात आलेली आहे. त्यात राधिका काळे, सुशांत गावकर यांचाही समावेश आहे.

Related Stories

वाळपई नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदी सेहझीन शेख, उपनगराध्यक्षपदी अनिल काटकर बिनविरोध

Amit Kulkarni

राज्याला पावसाने झोडपले

Patil_p

बाबूश पॅनलला पक्षांतर्गत विरोधाचे ग्रहण

Amit Kulkarni

जीसीए आपल्या प्रत्येक संलग्नित क्लबांना देणार 1 लाखाचे अनुदान

Amit Kulkarni

म्हापसा वासीयांनी ज्यांच्यावर विश्वास ठेवला त्यांनीच विश्वासघात केला- सुधीर कांदोळकर

Amit Kulkarni

मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार

tarunbharat
error: Content is protected !!