तरुण भारत

मराठा आरक्षणाचे भिजत घोंगडे

अखेर केंद्र सरकारला 50…पेक्षा वाढीव आरक्षणाबाबत आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर स्पष्ट करण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने केलेल्या कायद्याला न्यायालयात टिकेल असा कायदा असल्याचे सांगणारे नेते आता कुठे आहेत? मागासवर्ग आयोगा संदर्भात घटनादुरुस्ती करत असताना राज्य मागासवर्ग आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाचे काय होणार याबाबत निर्माण झालेली संदिग्धता तशीच ठेवून संसदेला आपण केवळ राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या संदर्भात निर्णय घेत असून राज्य मागासवर्ग आयोगाचे निर्णय लागूच राहतील असे तोंडी सांगून कायदा संमत करायला लावणारे देशाचे गृहमंत्री आज महाराष्ट्रातील जनतेला काय सांगणार आहेत? डिसेंबर 2018 मध्ये फडणवीस सरकारने मराठा समाजात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण असल्याचा न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल मान्य करत एका स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण देण्याची घोषणा केली. 102 व्या घटनादुरुस्तीप्रसंगी गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत केलेल्या भाषणाचा हवाला देत मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देऊ केली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले आहे. या दरम्यान होणाऱया प्रत्येक सुनावणीनंतर महाराष्ट्रात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. राज्यातला विरोधी पक्ष आपण सत्तेवर असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते मात्र महा विकास आघाडी सरकार आरक्षण टिकवू शकले नाही अशी टीका करत आहे. दुसरीकडे याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या फेरविचार याचिकेत कोणते मुद्दे मांडले पाहिजेत याबाबत सरकारवर दबाव वाढवत आहेत. राज्य सरकार वकिलांची फौज उभी केली, प्रत्येकाचे म्हणणे विचारात घेऊन बाजू मांडली असा वारंवार दावा करत आहे. त्यांच्यावर दबाव वाढवण्यासाठी विरोधकांकडून छत्रपती घराण्यातील आजच्या पिढीतील प्रतिनिधी पुढे येऊन सरकारला दिशादिग्दर्शन करत आहेत. याशिवाय मराठा समाजातील विविध संघटना आणि विविध गावचे क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आपापल्या भूमिकांचे शिष्टमंडळ घेऊन सरकारला मागण्या सादर करत आहेत. आझाद मैदानात आंदोलन सुरूच आहे. राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांचे म्हणणे, आरक्षणाची 50…ची मर्यादा पार केली तरीही मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी आहे. त्यामुळे न्यायालयात एकीकडे 3 दशकांपूर्वी दिला गेलेला इंद्रा सहानी यांच्या याचिकेवरील 50…च्या वर आरक्षण देता येणार नाही असा न्यायालयाचा निकाल आणि द्यायचा झाल्यास अपवादात्मक स्थितीत देण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यामध्ये कुठेतरी मराठा आरक्षणाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. मुळात 50… आरक्षणाची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने घातली त्यावेळी नरसिंहराव सरकारने खुल्या गटातील जनतेला 10… आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात दाखल याचिकेवर हा निर्णय झाला आहे. मात्र 50… का याचे स्पष्टीकरण इंद्रा सहानी यांच्या खटल्यावरील निकालात झालेले नाही. त्यामुळेच तामिळनाडू, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये 50…आरक्षणाची मर्यादा पार करून त्या त्या सरकारांनी काही जाती समूहांना आरक्षण देऊ केले. आता तर सर्वांनाच न्यायालयाने आपले म्हणणे मांडायला सांगितले आहे. देशात सर्वप्रथम आरक्षण देणाऱया शाहू महाराज यांनीही मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मात्र मध्यंतरीच्या काळातील नेत्यांच्या आस्थेअभावी आणि मराठा समाजासह देशातील शेतकरी वर्गात वाढीस लागलेल्या आरक्षणाविषयीच्या तुच्छता भावामुळे ते सर्वजण मंडल आयोगाच्या वेळीही दुर्लक्षित राहिले. वैशिष्टय़ म्हणजे या सर्व जाती 1992 नंतर देशभर आरक्षण मागत आहेत. मात्र विविध कारणांनी त्यांचे दावे यशस्वी होत नाहीत. 50…ची मर्यादा हे त्यातील प्रमुख कारण. पण 50…च का याचा खुलासा सर्वोच्च न्यायालयातील निकालात नसल्याने मर्यादा बाहेरचे आरक्षण देण्याचे प्रथा सुरू झाली आहे. त्यातूनच पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने देऊ केलेले मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. त्याचा संताप जनतेने दोन्ही काँग्रेस विरोधात मतदानातून व्यक्त केला आणि शिवसेना-भाजपच्या पारडय़ात आपली मते टाकली. कोपर्डीच्या दुर्घटनेचे निमित्त होऊन लाखेंच्या संख्येचे क्रांती मोर्चे जिह्याजिह्यात निघू लागले आणि त्याच दबावातून फडणवीस सरकारने पूर्वीच्या राज्य मागासवर्ग आयोगात राहिलेल्या त्रुटी दूर करत गायकवाड आयोगाकडे मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची आकडेवारी सिद्ध करण्याची जबाबदारी सोपवली आणि मराठाबाहेरचे आरक्षण देऊ केले. त्याच काळात अमित शहा यांनी संसदेत राज्य मागास वर्ग आयोगासंदर्भात वक्तव्य केले असल्याने त्याच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निकाल वैध ठरवला. पण तो सर्वोच्च न्यायालयात लटकला. या विषयावर देशाचे महाधिवक्ता काय म्हणणे मांडतात हे अत्यंत महत्त्वाचे होते. फडणवीस सरकारने देऊ केलेले आरक्षण 102व्या घटना दुरुस्तीनुसार नसल्याचे महाधिवक्ता वेणुगोपाल यांनी म्हटले आहे. 50… वर आरक्षण देणाऱया इतर राज्यांना या दाव्यात आणू नये त्यांना नोटीस बजावूनही अशी मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली मात्र त्यांनी ती फेटाळून लावली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला आरक्षण देऊन भाजपने तसा प्रचार विधानसभा निवडणुकीत केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयात मात्र त्यांचे सरकार वेगळी भूमिका घेत आहे. परिणामी हे आरक्षण तर भिजत पडणारच आहे मात्र इतर राज्यातही समस्या निर्माण होणार आहे.  आरक्षणाची मर्यादा ओलांडावी लागणारच आहे. हे माहीत असताना आणि केंद्राने कायदा केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नसताना केला जाणारा खेळ निरर्थक आहे. आता या प्रकरणी केंद्राने आपले धोरण सुधारावे हीच अपेक्षा.

Related Stories

कृष्ण कुलदैवत एक

tarunbharat

सत्शिष्य

Patil_p

कृष्णहृदयीं मुष्टिघात

Patil_p

व्यवस्थापनशास्त्र मानवी व्यवहारावर आधारित

Patil_p

ऐसे तव मार्गा अनेक

tarunbharat

ड्रगनला कोरोनाचा विळखा

Patil_p
error: Content is protected !!