तरुण भारत

रुततात काटे येथे, आक्रंदतात युवा

मागील वर्षाच्या एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची पूर्वपरीक्षा नियोजित होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही परीक्षा आतापावेतो पाच वेळा पुढे ढकलली गेली आहे. मागील रविवारी (14/03/2021) ही परीक्षा 38 केंद्रांवर पार पडणार होती. केवळ 3 दिवस आधी आयोगाच्या सहसचिवांचे 11 मार्च 2021 रोजीचे पत्र राज्यातील युवकांची सहनशक्ती ढळण्यास निमित्त ठरले. राज्यभर युवकांच्या असंतोषाचा उदेक झाला. औरंगाबाद, पुणे, सांगली, नाशिकसारख्या अनेक महानगरांमध्ये स्वयंस्फूर्तीने शेकडो तरुण रस्त्यावर आले. अनेक ठिकाणी या पत्राची ‘होळी’ झाली. शासनाच्या नावाने ‘शिमगा’ झाला. मुख्यमंत्र्यांचा तातडीचा हस्तक्षेप आणि दृक्-श्राव्य माध्यमातून त्यांनी लगोलग साधलेला संवाद आणि जलदगतीने घेतलेल्या निर्णयामुळे युवा शक्तीच्या दग्ध मनावर एक ‘फुंकर’ मारली गेली.

मागील वर्षापासून प्रतीक्षेत असलेली ही परीक्षा येत्या रविवारी 21 मार्चला राज्यभर  होईल. जी गोष्ट विनासायास 7 दिवसांच्या अंतराने होणार आहे, तीच गोष्ट नियोजित वेळी झाली असती तर कायदा आणि सुव्यवस्थेवर ताण निर्माण झाला नसता. नानाविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा या कालावधीत झालेल्याच आहेत. कडक संचारबंदीच्या काळात कोरोनाच्या सर्व सार्वजनिक नियमांचे पालन करून पार पडलेल्या अनेक केंद्रीय परीक्षांमुळे देशभरात अभ्यासक्रमांची सत्रे वेळेवर सुरू झाल्याची यशस्वी उदाहरणेही आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही एक स्वायत्त संस्था असून तिची स्थापना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 315 नुसार झाली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेबरोबरच अस्तित्वात आलेली ही संस्था अनेक विभागांच्या समन्वयातून परीक्षांचे आयोजन करीत असते. कोरोना आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाचे वा कोणत्याही स्वायत्त संस्थांचे प्रत्येक पाऊल समन्वयाचे, सुसंवादाचे आणि जबाबदारीचे पडणे अपेक्षित आहे.

Advertisements

कोरोना आपत्तीमुळे आपल्या सामाजिक आर्थिक जीवनाचे बिभत्स रूप अनुभवत असताना तरुणाईचा विश्वास गमावणे हे कोणत्याही सुजाण प्रगल्भ धोरणकर्त्यांना परवडणारे नाही. मोठय़ा संख्येने ‘बहुजन’ श्रेणीत मोडणाऱया युवक-युवतींसाठी सन्माननीय नोकरी मिळवून आयुष्य मार्गी लावणे, आई-वडिलांच्या श्रमाची उतराई करणे हे मोठे स्वप्न असते. शेती, उद्योग, व्यवसाय वा कोणताही आधार नसणाऱया युवकांसाठी दारिद्रय़ निमूर्लनाचा सर्वोत्तम मार्ग हा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, उमेदवारी सिद्ध करण्याकरिता वेळेवर होणाऱया परीक्षा, निर्भेळ निकाल आणि भ्रष्टाचारमुक्त नियुक्त्या असतो. प्रशासकीय सेवा ही एकाच वेळी स्थैर्य, समाधान, प्रति÷ा आणि समाजाच्या सेवेची संधी मिळवून देत असते. महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय सेवेमध्ये जाण्यासाठी, दरवषी साधारणतः सर्व वर्गांच्या मिळून अदमासे 2,500 जागा निघत असतात. परीक्षांना बसणारे एकूण परीक्षार्थी 12 ते 15 लाख असतात. स्वयंरोजगाराची प्रेरणा, उद्यमशीलता, कौशल्यवृद्धी आणि युवकांमध्ये विजिगुषु वृत्ती न रुजल्यास परीक्षार्थींचा आकडा वाढणाराच राहील. कोरोना काळात, तरुणाई आपापल्या गावांकडे न परतता अनेक शहरांमध्ये ठाण मांडून आपल्या स्वप्नपूर्तीसाठी अक्षरशः जीवाचे पाणी करीत होती. अगदी अलीकडेपर्यंत नानाविध विद्यापीठांमध्ये-महाविद्यालयांमध्ये स्पर्धा परीक्षा पूर्व तयारी केंदे दिसायची. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या योजनांशिवाय विद्यापीठांनी-महाविद्यालयांनी कल्पकतेने सक्रिय व्हायला हवे. विद्यापीठातील वाचनालये, वसतीगृहे, प्राध्यापक आदि संसाधनांचा कमाल उपयोग व्हायला हवा. संस्थांच्या नामांकनामध्ये विद्यार्थ्यांची रोजगार प्राप्ती हा घटक प्राधान्याने यायला हवा. अन्यथा शहरातील स्पर्धा केंद्रांमध्ये महाविद्यालयांपेक्षा जास्त आढळणारी गर्दी कमी होणार नाही. सामाजिक पाठिंब्यातून, दातृत्वातून वस्ती पातळीवर अभ्यासिका, धार्मिक स्थळांच्या अतिरिक्त उत्पन्नातून समृद्ध वाचनालये, मदत केंदे, प्रशिक्षण केंदे विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची-जेवणाची माफक दरात व्यवस्था यातूनही आपल्याला नवे सामाजिक अनुबंध निर्माण करता येतील.

आयोगाच्या परीक्षा लांबणीवर पडण्याचे अजून एक कारण मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबनामध्येही असावे. मागील सरकारने सामाजिक आणि आर्थिक मागास संवर्गातून (एसईबीसी) मराठा जातीला दिलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2020 मध्ये स्थगिती दिलेली आहे. याबाबत राज्यकर्ते एकत्रितपणे बोलत नसले तरी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाबाबत महाराष्ट्र शासनाला न्यायालयीन पातळीवर आपली बाजू जोरकसपणे मांडावी लागेल. न्यायालयीन लढाया या दीर्घकालीन असतात, हे वास्तव सर्वांनी समजून घेऊन आरक्षणाच्या प्रश्नाला तारतम्याने, सामंजस्याने आणि विवेकाने सामोरे जावे लागेल. आयोगाच्या 30 डिसेंबर 2020 च्या पत्रानुसार विभिन्न स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाग घेणाऱया खुल्या अराखीव संवर्गास संधीची कमाल मर्यादा केवळ 6 प्रयत्नांची आहे. उर्वरित मागास वर्गास 9 प्रयत्नांची संधी आहे. अनुसूचित जमाती-जातींसाठी कमाल संधींची मर्यादा नाही. एका बाजूला न्याय्य संधीबाबत निर्माण झालेला अवरोध न होणाऱया परीक्षांमुळे, वाढत जाणाऱया वयांमुळे अजूनच वाढत जाईल. संधींचे अवकाश आणि जागांची उपलब्धता दिवसेंदिवस आक्रसत आहे. मागील 5 वर्षांमध्ये 2015 (377), 2016 (135), 2017 (377), 2018 (69) या संख्येने जागा निघालेल्या आहेत. 2019 मध्ये जाहीर झालेल्या परीक्षा आतापावेतो व्हायच्या बाकी आहेत.

शेवटच्या क्षणी परीक्षांमध्ये होणाऱया बदलांमुळे बाहेरगावाहून परीक्षांसाठी येणाऱया विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असते. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या प्रवास, निवास, आर्थिक नियोजनांच्या प्रश्नांइतकेच जटिल प्रश्न महिला आणि दिव्यांग परीक्षार्थीबाबत काकणभर जास्त असतात. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 अन्वये लक्षणीय अपंगत्व असणाऱया व्यक्तींसाठी परीक्षा आयोजित करण्यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना असतात. काही परीक्षार्थी स्वतःचा लेखनिक-सहाय्यक आणतात, तर काही परीक्षार्थ्यांना आयोग सेवा पुरवीत असतो. विस्कळीत होणाऱया नियोजनामुळे परीक्षार्थींच्या मनावरचा ताण वाढत असतो. अनेक उमेदवार आपल्या आयुष्याची अनेक उमेदीची वर्षे, पैसा, आई-वडिलांचे आणि इतर कुटुंबीयांचे कष्ट पणाला लावत असतात. या प्रवासात खचून जाऊन काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेजारील राज्यांसारखे ‘व्यापम’ घोटाळे इतर राज्यातही ‘व्यापक’ आहेत. स्पर्धा परीक्षांबाबत महिला उमेदवारांची लढाई ही अनेक पातळय़ांवरची असते. समाज जीवनातील दुय्यमत्व झेलताना विद्यार्थिनीना अखेरला लग्न संस्था, कुटुंब संस्था आणि समाज व्यवस्थेला शरण जाऊन स्वप्नांचा बळी द्यावा लागतो. स्पर्धा परीक्षांचे असे अनेक आयाम धोरणकर्त्यांना आणि प्रशासनातील धुरीणांना संवेदनेने समजून घ्यावे लागतील.

डॉ. जगदीश जाधव

Related Stories

समारोपाचे शब्द

Patil_p

‘आशा’दायक समझोता!

Patil_p

2020 : उच्च शिक्षणासाठी दिलासादायक

Patil_p

एका संन्याशाचे अमेरिकेस प्रयाण

Patil_p

भाजपचे लक्ष्य मुंबई महापालिका

Patil_p

नांदी : मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील आव्हानांची

Omkar B
error: Content is protected !!