तरुण भारत

मराठा आरक्षण : राज्यांना अहवालासाठी आठवडय़ाची मुदतवाढ

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी महत्त्वाची सुनावणी झाली. मागच्या सुनावणीत याप्रकरणी सर्व राज्यांना न्यायालयाने नोटिसा दिल्या होत्या. आज काही राज्यांनी वेळ वाढवून मागितल्यानंतर सुनावणी स्थगित न करता एक आठवडय़ाचा वेळ वाढवून दिला. तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी विधानसभा निवडणुकांचे कारण पुढे पेले असले तरी निवडणुकांमुळे आम्ही सुनावणी स्थगित करू शकत नाही, अशी स्पष्टोक्ती खंडपीठाने दिली आहे.

Advertisements

मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱया याचिकांवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठापुढे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाची सुनावणी झाली. आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना आहेत की नाहीत या मुद्यांवर आणि 50 टक्के आरक्षणाच्या मूळ मर्यादेसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना मागील आठवडय़ात नोटिसा पाठवल्या आहेत. सोमवारच्या सुनावणीत तामिळनाडू, केरळ राज्यांनी निवडणुका आहेत म्हणून वेळ वाढवून मागितला. यावर निवडणुकांमुळे सुनावणी लांबणीवर टाकणे उचित नसल्याचे स्पष्ट करत सुनावणी स्थगित न करता सर्व राज्यांना एक आठवडय़ाचा वेळ वाढवून दिला आहे. आजच्या सुनावणीच्या सुरुवातीला तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांच्या वकिलांनी वेळ वाढवून मागितली होती. आरक्षणाचा मुद्दा हा धोरणांशी संबंधित आहे. विधानसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे सरकार अशावेळी कोणतीही भूमिका घेऊ शकत नाही. तसेच या प्रकरणावरील सुनावणी पुढे ढकलावी, अशी विनंतीही तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.

आरक्षणाची पन्नास टक्क्मयांची सीमा ओलांडता येते काय? आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) कोटय़ात सुधारणा केली जाऊ शकते काय? अशी विचारणा करीत राज्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास न्यायालयाने सांगितले. यासंदर्भात पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्य सरकारांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावली आहे.

Related Stories

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना डिस्चार्ज

prashant_c

अद्रमुक नेत्याला पैसे वाटताना पकडले

Patil_p

भारतात 5 लाखांहून अधिक कोरोनाबाधित

datta jadhav

देशात अद्याप समूह संसर्ग नाही

tarunbharat

एलएसीवर भारतीय सैन्य दक्ष अन् सज्ज

Patil_p

पंतप्रधान नागरीक निधीवरील मळभ दूर

Patil_p
error: Content is protected !!