तरुण भारत

म्हादई प्रत्यक्ष पाहणीवेळी कर्नाटकची दंडेलशाही

गोव्याच्या अधिकाऱयांना बैठकीतून काढले बाहेर : दोन्ही अधिकाऱयांची ओळखपत्रेही हिसकावली

वाळपई / उदय सावंत

Advertisements

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अभियंत्यांच्या विशेष पथकाकडून म्हादईची पाहणी करण्यासाठी काल शुक्रवारी कणकुंभी येथे उपस्थित असलेल्या गोव्याच्या अधिकाऱयांना हेतुपुरस्सर अपमानास्पद वागणूक देण्याचा प्रकार घडला. गोव्याच्या अधिकाऱयांना बैठकीतून बाहेर काढून त्यांची ओळखपत्रेही हिसकावण्यात आली. म्हादई बचाव आंदोलनचे सचिव राजेंद्र केरकर यांनाही अटकाव करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यामुळे काही प्रमाणात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. शेवटी कर्नाटकच्या पोलिसांनी नरमाईची भूमिका घेतल्याने वातावरण निवळले.

कर्नाटकच्या पोलिस यंत्रणेकडून अशाप्रकारे दडपशाहीचा करण्यात आलेला प्रकार हा खरोखरच खेदजनक असून यामुळे गोवा सरकारने आता आक्रमक भूमिका घेणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत वेगवेगळय़ा स्तरावर निर्माण होताना दिसत आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाहणी

 अभियंत्याच्या विशेष पथकाने कळसा येथे प्रत्यक्षपणे भेट देऊन पाहणी करावी आणि त्या संदर्भातील अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कणकुंबी भागाला भेट देऊन पाण्याचे स्रोत कितपत आटले आहे व किती पाणी वळविले आहे, याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. कणकुंबी येथे कर्नाटकाने म्हादईचे पाणी वळविले आहे असा गोव्याचा आरोप आहे. गोवा सरकारने कर्नाटक विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. अवमान याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी  सर्वोच्च न्यायालयाने या पाहणीचा आदेश दिला होता. त्यानुसार काल शुक्रवारी यासंदर्भातील पाहणीसाठी पाणीपुरवठा खात्याचे अधीक्षक अभियंता एस के प्रसाद

गोव्याच्या बाजुने, मलप्रभा कालव्याचे अधीक्षक अभियंते कृष्णाजी राव हे कर्नाटकाचे तर अधीक्षक अभियंता विजयकुमार मोहिते हे महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

गोव्याच्या अधिकाऱयांना बैठकीतून काढले बाहेर

पाहणीत सहभागी होण्यासाठी गोव्यातून गेलेल्या जलसंपदा खात्याच्या अधिकाऱयांसमवेत कणकुंबी या ठिकाणी जलसंपदा खात्याच्या निवासस्थानी बंद दरवाजा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र सदर बैठकीमध्ये उपस्थित असलेल्या गोव्याच्या जलसंपदा खात्याच्या आग्नेल फर्नाडिस व बिपीन कारापुरकर

या अभियंत्यांना जबरदस्तीने बैठकीच्या कक्षांमधून बाहेर काढले. त्यांच्याकडून ओळखपत्रे हिसकावून घेतली. या संदर्भाची माहिती एस. के. प्रसाद यांना मिळताच त्यांनी व सहाय्यक अभियंता दिलीप नाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. अशा प्रकारची अपमानास्पद वागणूक बरोबर नाही. यामुळे त्यांना मानाची वागणूक द्या, अन्यथा आम्ही प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये सहभागी होणार नसल्याचा इशारा देण्यात आल्यानंतर त्यांची हिसकावून घेतलेली ओळखपत्रे पुन्हा त्यांना सुपूर्द केली. यावेळी मोठय़ा प्रमाणात उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला. गोव्याच्या अधिकाऱयांना वेळोवेळी अपमानास्पद वागणूक देण्याचा प्रयत्न केला.

चार दिवसात देणार न्यायालयाला अहवाल

बैठकीनंतर मलप्रभा नदीच्या एकूण पात्राची सविस्तरपणे पाहणी करण्यात आली. यावेळी गोव्याच्या बाजूने जलसंपदा खात्याचे अभियंते सहभागी झाले होते. या संदर्भाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार चार दिवसात सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून उपलब्ध झालेली आहे. यावेळी पथकाने वेगवेगळय़ा ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्षपणे पात्राची माहिती जाणून घेतली. अनेक ठिकाणी पाणी आटले असल्याचे समोर आलेले आहे. त्याचप्रमाणे अनेक भागातून मलप्रभातून पाणी वळविण्यात आल्याचे प्रकारही समोर आल्याची माहिती उपलब्ध झालेली आहे. यामुळे सहभागी झालेल्या गोव्याच्या अधिकाऱयांनी खंत व्यक्त केलेली आहे. या संदर्भात अहवाल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आल्यानंतर कर्नाटक सरकारचे पितळ उघडे पडणार असल्याचा दावा या अधिकाऱयाने केलेला आहे.

राजेंद्र केरकर यांनाही कर्नाटकचा अटकाव

कर्नाटक पोलिस आपल्याशी अशा प्रमाणे हुज्जत घालील यासंदर्भाची माहिती आपल्याला नव्हती. सकाळी कणकुंबी भागांमध्ये जात असताना सचरला चेकपोस्टवर आपल्याला अडविण्याचा प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे कणकुंबे भागांमध्ये गेल्यानंतर पोलिसांनीही आपल्याला हेरून आपल्याकडील कॅमेरा काढून घेतला व ओळखपत्र हिसकावून घेतले. यासंदर्भात आपण त्यांच्याशी हुज्जत घालण्याचा प्रयत्न केला. कर्नाटक पोलीस हे अलोकशाही पद्धतीने वावरत आहेत. लोकशाहीमध्ये भारताच्या नागरिकाला कुठेही फिरण्याचे स्वातंत्र्य आहे, मात्र कर्नाटक सरकार अशाप्रकारे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आण्ण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यापूर्वी या सरकारकडून आपल्याला बऱयाच प्रमाणात त्रास देण्याचा प्रयत्न झालेला आहे, मात्र म्हादई बचावसाठी हा आपला शेवटपर्यंत प्रयत्न राहणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत म्हादई  बचाव होणे हे गोव्याच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे राजेंद्र केरकर यांनी स्पष्ट केले. आपल्या बरोबरच जलसंपदा खात्याच्या अधिकाऱयांनाही अपमानास्पद वागणूक देणे हे खरोखरच दुर्दैवी बाब असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केलेली आहे.

सत्तरी पत्रकार संघाकडून निषेध म्हादईचे अस्तित्व गोव्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे. या नदीचे अस्तित्व रक्षण करण्यासाठी सत्तरीच्या सुपुत्र व पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांना अटकाव करून त्यांना अपमानास्पद वागणूक देणे ही खरोखरच दुर्दैवाची बाब आहे. यामुळे आता गोवा सरकारने कर्नाटकाच्या हुल्लडबाजीच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे निवेदन सत्तरी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उदय सावंत यांनी केले आहे. गोवा सरकारने कोणत्याही प्रकारची नरमाईची भूमिका न घेता आक्रमक भूमिका घ्यावी असे आवाहन पत्रकार संघाने केले आहे.

Related Stories

नियोजन लुटीचेच, पर्यावसान खूनात!

Patil_p

पायलट, टॅक्सी, रिक्षाचालकांना योजना राबवावी

Patil_p

दिल्ली ते गोवा रेल्वेसेवेला संकल्प आमोणकर यांचा विरोध, बॉक्साईट खनिज वाहतुक रोखण्याचीही मागणी

Omkar B

गावी जाण्याच्या ओढीने पंचायतीमध्ये मजुरांच्या रांगा

Omkar B

साळगाव येथे भाजप कार्यालयात डॉ. आंबेडकर जयंती

Amit Kulkarni

गोवा डेअरीचे 2 ऑक्टो रोजी सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण

Patil_p
error: Content is protected !!