तरुण भारत

मराठा आरक्षण सुनावणी महत्वाच्या टप्प्यावर

राज्य सरकारसह याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून  युक्तीवाद
केंद्र सरकारच्या स्पष्टतेनंतर 102 व्या घटना दुरूस्तीचा मुद्दा निकाली

प्रतिनिधी / नवी दिल्ली

Advertisements

मराठा आरक्षणप्रश्नी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. गुरूवारपर्यंत विरोधी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तीवाद केल्यानंतर शुक्रवारपासून महाराष्ट्र शासन आणि मराठा आरक्षण समर्थक याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तीवाद सुरू केला आहे. आतापर्यंत सुनावणीत 102 व्या घटना दुरूस्तीचा मुद्दा सकारात्मक ठरला आहे. सध्या सुनावणी महत्वाच्या टप्प्यावर पोहचली असून पुढील चार दिवसात मांडण्यात येणारे म्हणणे, करण्यात येणाऱ्या युक्तीवादाकडे मराठा आरक्षण समर्थक आणि विरोधकांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्र सरकारने केलेल्या 102 व्या घटना दुरूस्तीनंतर राष्ट्रीय मागास आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगामुळे राज्य सरकार आणि राज्य मागास आयोगांना आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे की नाही? हा मुद्दा पुढे आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सुरू असलेल्या सुनावणीत विरोधी याचिकाकर्त्यांनी या मुद्दÎावर भर दिला होता. मात्र केंद्र सरकारच्यावतीने राष्ट्रीय मागास आयोगाची स्थापना झाली असली तरी राज्य सरकार आणि राज्य मागास आयोगाचे आरक्षण देण्याचे अधिकार अबाधित असल्याचे म्हणणे मांडण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन आणि राज्य मागास आयोग (गायकवाड आयोग) यांचे आरक्षण देण्याचे अधिकार कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्र सरकार आणि इंद्रा सहानी खटल्यात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा वाढविता येते, असेही इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भातही मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारचे वकिल मुकुल रोहतगी यांनी शुक्रवारी युक्तीवाद केला. इंद्रा सहानी खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा निश्चित केली असली तरी ती देखील व्यापक नव्हती. कारण त्यावेळी न्यायाशिधांपैकी काही न्यायाधिशांनी निकालावरील मतदानावेळी विरोध केला होता. विरोध करणाऱ्या न्यायाधिशांचे त्यावेळचे मत आज वास्तवात खरे ठरत आहे. त्यामुळे आरक्षणातील 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा फेरविचार, पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी रोहतगी यांनी केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्देश देते हे देखील नजीकच्या काळात महत्वाचे ठरणार आहे. पुढील सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारकडून मुकुल रोहतगी, पटवालिया, कपिल सिब्बल हे वकील तर अभिषेक मनुसिघंवी यांच्यासह इतर वकील हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद करणार आहेत.

तोपर्यंत आरक्षण देण्याची मागणी

पुढील सुनावणीत इंद्रा सहानी खटल्यातील आरक्षणावरील 50 टक्क्यांच्या मर्यादेवर जोरदार युक्तीवाद होण्याची शक्यता आहे. 102 व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्य सरकार आणि राज्य मागास आयोग यांचे  आरक्षण देण्याचे अधिकार आबाधित आहेत, हा मुद्दा स्पष्ट झाला आहे. इंद्रा सहानीतील आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेला बांधिल राहून मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अशी समर्थक याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून होऊ शकते. त्यावेळी 12 व 13 टक्कांच्या एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग) आरक्षण द्या, ते टिकले नाही तर 50 टक्के मर्यादेच्या आतील आरक्षणात मराठा समाजाला समाविष्ट करा, असा युक्तीवाद केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शनिवार, रविवारच्या सुट्टीनंतर सोमवारपासून सुरू होणारी सुनावणी महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

गायकवाड आयोगावर चर्चा

सुनवणीदरम्यान न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने आरक्षण देताना जे पुरावे, दाखले आदी माहिती संकलीत केली आहे. तसेच जी निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यावर या सुनावणीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

Related Stories

तुळजापूरात मराठा आंदोलनाच्या तिसऱ्या पर्वाची मुहूर्तमेढ

Abhijeet Shinde

इन्स्टाग्रामविरूद्ध दिल्लीत तक्रार दाखल

Rohan_P

गोवा निवडणूक : भाजप सर्वच्या सर्व जागा स्वबळावर लढणार

Sumit Tambekar

“उद्धवजींचे मन काँग्रेसबाबत मोठं म्हणून…”, अतुल भातखळकरांचा मुख्यमंत्र्यांना टोला

Abhijeet Shinde

पर्यावरणासाठी पालिकेच्यावतीने आयोजित केलेल्या सायकल रॅली उत्स्फुर्त प्रतिसाद

Patil_p

कोरोना मुक्तांची संख्या ६०० च्या पार : शुक्रवारी रात्री उशिरा १३ जणांचा अहवाल बाधित

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!