तरुण भारत

दिल्ली कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करणाऱया कायद्याला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे यापुढे कायद्यात जेथे दिल्ली सरकार असा उल्लेख आहे तेथे उपराज्यपाल असा उल्लेख करावा लागणार आहे. यामुळे दिल्ली सरकारच्या अधिकारांमध्ये मोठी घट होणार असून दिल्ली सरकार केवळ नामधारी राहील असा आक्षेप केंद्र सरकारच्या विरोधकांनी घेतला. दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षानेही या कायद्यावर संताप व्यक्त केला.

Advertisements

सर्वोच्च न्यायालयात काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीचे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या परस्परांविषयीच्या अधिकारांसंबंधी वाद सुरू होता. न्यायालयाने या संबंधी स्थिती स्पष्ट करण्यास केंद्र सरकारला सूचना केली होती. दिल्लीला राज्याचा दर्जा असला तरी इतर राज्यांप्रमाणे पूर्ण अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. दिल्लीचा पोलीस विभाग केंद्र सरकारच्या आधीन आहे. तसेच महत्वाच्या मुद्दय़ांवर कायदे केल्यास उपराज्यपालांनी त्यांना संमती न दिल्यास ते लागू होऊ शकत नाहीत. त्यामुळेच अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले होते. न्यायालयाने यासंबंधी स्पष्ट कायदा करून स्थिती काय आहे ते ठरवावे, असा आदेश केंद्र सरकारला दिला होता. त्यानुसार आता केंद्र सरकारने कायदा केला आहे. त्यानुसार ज्या ठिकाणी दिल्ली सरकार असा उल्लेख करावा लागतो, तेथे आता तो दिल्ली उपराज्यपाल असा करावा लागणार आहे. याचाच अर्थ असा काढला जात आहे, की दिल्ली सरकार आता केवळ नावापुरते उरले आहे. केजरीवाल यांनी याविरोधात पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.

Related Stories

गणतंत्रदिन संचलनात बांगलादेशची तुकडी

Patil_p

दिल्ली : कोरोना रुग्णांची संख्या 6 लाख 25 हजार 954 वर

Rohan_P

वीज ग्राहकांचे सशक्तीकरण

Patil_p

”जेवढे प्रयत्न सरकार पाडण्यासाठी करताय तेवढे राज्याच्या हितासाठी करा”

triratna

”महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातमधील सरकार कमजोर त्यामुळे नरेंद्र मोदी तिथला दौरा करत असतील”

triratna

हमीदच्या जागी हनीफला डिस्चार्ज

Patil_p
error: Content is protected !!