तरुण भारत

मेळावली आंदोलकांवरील गुन्हा रद्द करा

उच्च न्यायालयाने दाखल करुन घेतली याचिका : अंतिम सुनावणी 5 जुलै रोजी

प्रतिनिधी / पणजी

मेळावली आंदोलन कर्त्यांविरुद्ध नोंद झालेला फौजदारी गुन्हा रद्द करण्यात यावा म्हणून सीमा सावर्डेकर व इतर दोघांनी सादर केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल करुन घेतली असून अंतिम सुनावणी दि. 5 जुलै 2021 रोजी ठेवली आहे.

याचिकादाराच्या वतीने ऍड. केरोलीन कुलासो यांनी बाजू मांडली तर गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता प्रविण फळदेसाई यांनी बाजू मांडली.

आंदोलनात सापडली होती घातक शस्त्रे

लोकशाहीत शांततेने आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. पण जेव्हा हे आंदोलन हिंसक होते तेव्हा फौजदारी गुन्हा होतो. मेळावली आंदोलनात तर घातक शस्त्रे वापरण्यात आली होती, असा प्रथमदर्शनी पुरावा पोलिसांना सापडला आहे. त्यामुळे अभियोक्ता या नात्याने आपले वैय्यक्तिक मत म्हणजे सदर गुन्हा सरसकट मागे घेता येत नाही अशी बाजू ऍड. फळदेसाई यांनी मांडली.

सरसकट गुन्हाच मागे घेता येणार नाही

गुह्यात अनेकांना आरोपी करण्यात आले असले तरी गुह्यातील प्रत्येकाचा समावेश आणि तीव्रता वेगेवगळी असू शकते. ज्यांच्यावर ठपका नाही अथवा कमी तीव्रता आहे त्यांना निश्चितच या खटल्यातून वगळले जाऊ शकते. पण पूर्ण गुन्हाच अशाप्रकारे मागे घेतला जाऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकार स्तरीय प्रक्रिया पूर्ण व्हायला हवी

काही सोपस्कार आणि प्रक्रिया सरकारी स्तरावरही पूर्ण व्हायला पाहिजेत. तूर्त गुन्हा मागे घेण्यासाठी कोणतेच सबळ कारण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले व विद्यमान परिस्थितीत सरकार गुन्हा मागे घेऊ शकत नाही असे आपले मत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

जेव्हा पोलीस किंवा इतर कोणाविरुद्ध घातक शस्त्रांचा वापर केला जातो तेव्हा त्याकडे गांभिर्यानेच पहावे लागेल, अशी बाजू त्यांनी मांडली. सत्तरीतील मेळावली भागात आय.आय.टीला विरोध करुन मोठे जनआंदोलन झाले. सरकारने हे आंदोलन दडपण्यासाठी गांवातील सर्वांवर गुन्हा नोंदवून घेतला आहे. त्यात सामान्यही भरडले गेले आहेत.

संबंध नसताना सावर्डेकर यांना बनविले आरोपी

सरकारने आता मेळावलीतील आय.आय.टीचा प्रस्ताव रद्द केला आहे. स्थानिकांवर नोंद झालेले गुन्हे मागे घेण्याचीही घोषणा केली. पण अजून अधिकृत सोपस्कार न झाल्याने सदर याचिका सादर करावी लागली. याचिका सादर करणाऱया सिया सावर्डेकर आणि इतरांचा तर या आंदोलनाशी तीळमात्र संबंध नाही तरी पण त्यांना आरोपी बनवण्यात आले आहेत, याची कल्पना ऍड. कुलासो यांनी गोव्यातील उच्च न्यायालयाला करुन दिली.

जर याचिकादार आणि इतर संबंधितांना अंतरिम दिलासा हवा असल्यास त्यांनी कधीही न्यायालयासमोर अर्ज करावा. असा अर्ज करण्यास त्यांना अनुमती असेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि पुढील सुनावणी दि. 5 जुलै 2021 रोजी ठेवण्यात आली आहे.

Related Stories

जवाहर नवोदयची ‘ती’ मुले दिल्लीस रवाना

Omkar B

एटीकेचा केरळ ब्लास्टर्सवर रोमांचक विजय

Amit Kulkarni

एफसी गोवाच्या एदू बेडियाला शिस्तपालन समितीची नोटीस

Amit Kulkarni

वादग्रस्त प्रश्नप्रकरणी चार शिक्षकांना नोटीस

Omkar B

विश्वजीत राणे याच्याकडून स्मार्टफोन

Patil_p

संजीवनी सुरू करा, ऊसपिकाची भरपाई द्या

Patil_p
error: Content is protected !!