तरुण भारत

जीएसटी अंमलबजावणीत उद्देशच भरकटला

सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी -नागरिकांच्या सुलभतेच्या उद्देशाला हरताळ

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

देशातील वस्तू आणि सेवा करासंबंधी (जीएसटी) सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मोठी टिप्पणी केली आहे. जीएसटी लागू करण्याच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत  न्यायालयाने जीएसटी नागरिकस्नेही कर असावा असा संसदेचा हेतू होता, पण देशभरातील याच्या अंमलबजावणीवेळी हा उद्देशच संपविला जात असल्याची टिप्पणी केली आहे. सर्व उद्योजक फसवणूक करतात असे म्हणणे चुकीचे आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.

हिमाचल प्रदेश जीएसटीच्या एका तरतुदीला आव्हान देणाऱया याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. जीएसटी नागरिकस्नेही करसंचरना ठरावी असा संसदेचा उद्देश होता. पण ज्याप्रकारे हा कर देशभरात लागू केला जातोय, ते पाहता याचा उद्देशच संपुष्टात आल्याचे उद्गार न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी काढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जीएसटी लागू करण्याच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

हिमाचल प्रदेश जीएसटी कायदा 2017 मध्ये प्रकरणाची कारवाई प्रलंबित असताना बँक खात्यासह अन्य मालमत्ता जप्त करण्याची मुभा देणारी तरतूद होती. जीएसटी कायद्यातील कलम 83 मध्ये एखादे प्रकरण प्रलंबित असल्यास आणि सरकारच्या महसुलाच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी संबंधित पक्षकाराची (करविषयक प्रकरणातील) मालमत्ता आणि बँक खाते गोठविण्याची मुभा आयुक्ताला देण्यात आली आहे.

Related Stories

नव्या संसदभवनाच्या प्रकल्पाला संमती

Patil_p

आरक्षणासाठी गुर्जर समुदाय आंदोलनाच्या पवित्र्यात

Patil_p

रत्नागिरी जिल्ह्यात 4 नवे रुग्ण,बाधितांची संख्या 86 वर

triratna

‘कोव्हॅक्सीन’च्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीला सुरुवात

datta jadhav

नागपाडातील एका इमारतीचा काही भाग कोसळला; मदत कार्य सुरू

pradnya p

तिहार तुरुंगात कैद्याची आत्महत्या

Patil_p
error: Content is protected !!