तरुण भारत

कोरोना आणि अर्थव्यवस्था

भारतात पुन्हा कोरोना विषाणूने थैमान घातले आहे. दैनंदिन नव्या रुग्णसंख्येने 3 लाखांची मर्यादा पार केली आहे. अनेक राज्यांनी पुन्हा लॉकडाऊनची भाषा सुरू केली आहे, तर काही राज्यांमध्ये लॉकडाऊनसदृश नियमावली लागू करण्यात आली आहे. अशा स्थितीत महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो तो अर्थव्यवस्थेचे काय होणार हा. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यापासून अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी धरू लागली होती. उत्पादन, मागणी, रोजगार, वस्तू-सेवा कराचे संकलन इत्यादींमध्ये वाढ होऊ लागली होती. फेब्रुवारीत तर वस्तू-सेवा करसंकलनाने 1.23 लाख कोटीचा टप्पा गाठून नवा विक्रम केला होता. लवकरच सारे काही ठाकठीक आणि सुसहय़ होईल, अशी आशा निर्माण झाली असतानाच पुन्हा कोरोनाच्या नव्या रूपाने डोके वर काढले आणि पाहता पाहता आक्राळविक्राळ रूप धारण केले. नवा कोरोना विषाणू शरीरातील ऑक्सिजन झपाटय़ाने कमी करतो असेही आढळून आले. त्यामुळे ऑक्सिजनची मागणी अफाट वाढली. अशा स्थितीचा गैरफायदा घेऊन आपल्या तुंबडय़ा भरून घेण्याची प्रवृती आपल्याकडे अधिक आहे. अनेकांनी प्राणवायूच्या टाक्यांचा साठा करून ठेवला असून आता अव्वाच्या सव्वा दराने काळय़ा बाजारात तो मिळू लागेल, असे बोलले जाते. कोरोनावर दिल्या जाणाऱया औषधांचाही तुटवडा जाणवू लागला आहे. अशी कोंडी एकीकडे होत असताना दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेचे काय होणार, याची चिंता पुन्हा भेडसावू लागली आहे. लॉकडाऊन होणार या नुसत्या अफवेने असंख्य स्थलांतरीत कामगार, जे आपल्या गावाहून येऊन पुन्हा कामावर आले होते, ते आता परत आपल्या गावी जात आहेत. त्यामुळे अनेक महानगरांमधील रेल्वे व बस स्थानकांवर प्रचंड गर्दी होऊ लागली आहे. हे कामगार परत गेल्यास पुन्हा उत्पादन व सेवा क्षेत्रांमध्ये मंदी येईलच, शिवाय गर्दीमुळे कोरोनाचा प्रसारही अधिक प्रमाणात होईल. एकंदर, एका बाजूला कोरोना नियंत्रण आणि दुसऱया बाजूला अर्थव्यवस्था सांभाळताना केंद्र सरकार व राज्य सरकारांची तारांबळ उडून दमछाक होत आहे. कोरोनाच्या पहिल्या उद्रेकाच्या वेळी देशव्यापी कडक लॉकडाऊन करण्यात आला होता. त्यावेळी तो निर्णय योग्य होता. कारण कोरोना या नव्या विकाराचे नेमके स्वरूप, त्याची हानीकारकता आणि त्यावरचे उपाय यांची स्पष्ट कल्पना डॉक्टर्स, तज्ञ आणि सरकार आणि सर्वसामान्य जनता यापैकी कोणालाही नव्हती. शिवाय या विषाणूवर लस किंवा औषधही दृष्टीपथात नव्हते. लस नेमकी केव्हा उपलब्ध होणार याचे अनुमानही काढता येत नव्हते. अशा स्थितीत मानवी जीव वाचविण्यासाठी लॉकडाऊक करणे हा एकच उपाय हाती होता. तो करण्यात आला. जगातल्या जवळपास सर्व कोरोनाबाधित देशांनी तोच उपाय केला. त्या उपायांचा आर्थिक फटका बसला पण त्याला तरणोपाय नव्हता. मात्र, आता या नव्या उदेकामध्ये लॉकडाऊनचा उपाय करता येणार नाही. कारण अर्थव्यवस्था पुन्हा माघारी फिरविणे कोणालाही शक्य होणार नाही. मुळातच स्वातंत्र्यापासूनच आपली अर्थव्यवस्था तशी तोळामासाच राहिली आहे. कधीही ती शिलकीतली नव्हतीच. प्रारंभापासूनच अर्थव्यवस्था बळकट करून समृद्धी आणण्याच्या मार्गात आपणच खोटय़ा प्रतिष्ठेपोटी अडथळे निर्माण केले. समाजवाद, कल्याणकारी राज्य इत्यादी अर्धवट पचलेल्या आणि पुष्कळशा न समजलेल्या आदर्शवादी आर्थिक संकल्पनांच्या मागे लागून आपल्या विविध सरकारांनी आणि धोरणकर्त्यांनी आपल्याच देशातील तंत्रवैज्ञानिक कल्पकता, औद्योगिक प्रतिभासंपन्नता इत्यादी गुण, जे देशाच्या आर्थिक उन्नतीला कारणीभूत असतात, त्यांचे हनन करण्यात आले आहे. अगदी चीनसारख्या साम्यवादी देशानेही 45 वर्षांपूर्वी आर्थिक समाजवाद सोडून उघड भांडवलशाहीला प्रोत्साहन दिले आणि 4 दशकांमध्ये भारताच्या पाचपट मोठी अर्थव्यवस्था विस्तारीत केली. द. कोरिका, तैवान, सिंगापूर, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम इत्यादी देशांनीही पुस्तकी अव्यवहार्य आदर्शवादाच्या मागे न धावता काळानुरूप व्यवहारी आर्थिक तत्त्वज्ञान आणि धोरण स्वीकारले. आपण मात्र, कालबाहय़ आणि कमजोर आर्थिक तत्त्वज्ञान शिरोधार्ह मानून या स्पर्धेत बरेच मागे राहिलो. श्रीमंत होणे म्हणजे जणू काही गुन्हा, अशा समजुतीने कोणीही वाजवीपेक्षा (म्हणजे सरकार म्हणते त्यापेक्षा) श्रीमंत होता कामा नये अशी कररचना आपल्या पूर्वीच्या धोरण कर्त्यांनी स्वीकारली. याचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्था कमजोर राहिली पण भ्रष्टाचार मात्र कमालीचा वाढला. हे सर्व दोष आपल्या खूप उशिरा लक्षात आले. त्यानंतर केवळ नाईलाज म्हणून आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. पण तो राजकारणाच्या चक्रात अडकून त्यालाही म्हणावा तसा वेग प्राप्त झाला नाही. या साऱया धोरणात्मक चुकांचे परिणाम आज या कोरोना उद्रेकाच्या काळात आपल्यालाच भोगावे लागत आहेत. कोरोनाचे संकट आर्थिकदृष्टय़ा प्रबळ राष्ट्रांमध्येही आहे. तथापि, त्यांच्या समृद्धपणामुळे या संकटाची धार ते कमी करू शकतात. निदान लोकांना आर्थिक आधार तरी देऊ शकतात. आपल्या सरकारांना तेही शक्य नाही. अशा स्थितीत सरकार आणि जनता यांच्यावर दुहेरी उत्तरदायित्व आहे. एकीकडे तुटपुंज्या आर्थिक शक्तीच्या साहाय्याने कोरोनाचे संकट नियंत्रणात ठेवणे आणि दुसरीकडे अर्थव्यवस्था याही परिस्थितीत चालती ठेवणे अशी ही तारेवरची कसरत आहे. ती पार पाडल्याशिवाय आता गत्यंतर नाही. यात यश मिळवायचे असेल तर निदान राजकीय साठमारीचा खेळ न खेळता एकजुटीने नाश केला पाहिजे. पण तेही होताना दिसत नाही, हे जनतेचे दुर्दैव आहे. यापुढे तर सर्व संबंधितांनी प्रसंगाचे गांभीर्य ओळखावे आणि प्राप्त परिस्थितीची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचा उद्दामपणा तरी करू नये. तसेच अर्थव्यवस्था सुदृढ असण्याचे महत्त्व जाणावे व निदान यापुढे तरी काळानुरूप मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारून देशाची अर्थव्यवस्था सामर्थ्यसंपन्न करण्याचा प्रयत्न करावा. निदान हा धडा जरी या कोरोना उद्रेकापासून आपण शिकलो तरी पुष्कळ आहे.

Related Stories

सप्त प्रमत्त मारुतगण

Patil_p

आर्सेलर मित्तल 2 हजार कोटी गुंतवणार

Patil_p

स्पष्ट दिसणाऱया स्वच्छ गोष्टी

Patil_p

बजाज ऑटोची विक्रीही वाढली

Patil_p

गणेशोत्सवाचा आनंद घेताना..!

Patil_p

शहांचा दौरा आणि राज्यपालांचा अपमान!

Patil_p
error: Content is protected !!