तरुण भारत

केंद्राप्रमाणे शहामृगी पवित्रा घेऊ शकत नाही!

वृत्तसंस्था  / नवी दिल्ली

राजधानीतील ऑक्सिजन संकटावर केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कोरोनाबाधितांच्या उपचारासाठी दिल्लीला ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याच्या आदेशावर अंमलबजावणी न करण्याप्रकरणी अवमानाची कारवाई का सुरू नये याची कारणे सांगण्याचा निर्देश न्यायालयाने केंद्राला दिला आहे. तुम्ही शहामृगी पवित्रा घेऊ शकता, पण आम्ही असे करणार नाही असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.

Advertisements

वर्तमान वैद्यकीय संरचनेच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली 700 मेट्रिक टन वैद्यकीय ऑक्सिजनासाठी पात्र नसल्याचा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद खंडपीठाने फेटाळून लावला आहे. लोकांना रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन किंवा आयसीयू बेड मिळत नसल्याची भयावह स्थिती आम्ही दरदिनी पाहत आहोत. कमी गॅस पुरवठय़ामुळे बेडची संख्या घटविण्यात आल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱयांना नोटीसवर भूमिका मांडण्यासाठी बुधवारी न्यायालयासमोर हजर राहण्याचा निर्देश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 30 एप्रिल रोजी केंद्राला 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजन उपलब्ध करण्याचा निर्देश दिला होता. कुठल्याही स्थितीत दिल्लीला केंद्राने प्रतिदिन 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा लागणार असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.

Related Stories

धक्कादायक : कुलर सुरू करण्यासाठी व्हेंटिलेटरचा प्लग काढल्याने रुग्णांचा मृत्यू

pradnya p

भरकटलेल्या सैनिकाला केले चीनच्या स्वाधीन

Omkar B

ईपीएफओ वेतनपट: ऑक्टोबर 2020 मध्ये 11.55 लाख वर्गणीदार जोडले

pradnya p

उत्तराखंड : देशातील भाविकांसाठी चारधाम यात्रा सुरू

pradnya p

मुस्लीम लीगचा बालेकिल्ला, कम्युनिस्ट हार्ट लँड

Amit Kulkarni

पाकिस्तानातून परतलेल्या गीताचा शोध पूर्ण

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!