तरुण भारत

”कोरोना आणि मराठा आरक्षणावर विधानसभा अधिवेशन बोलविले पाहिजे”


मुंबई \ ऑनलाईन टीम


मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका मानला जात आहे. महाराष्ट्र राज्याने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला. कायजा रद्द झाल्यानंतर विविध राजकीय नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. आजचा निकाल म्हणजे राज्य सरकारच अपयश आहे, अशी टीका भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

भाजप नेते चंद्रकांत पाटील माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले की, मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. उच्च न्यायालयात फडणवीस सरकारने हे आरक्षण टिकविले. महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाला 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण का हवे हे पटवून देता आलेले नाही. यामुळे मी सरकारचा निषेध करतो, अशी प्रतिक्रिया चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणींनी एकत्र येऊन राज्य सरकारला जाब विचारला पाहिजे, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.

ते पुढे म्हणाले की, फडणवीस सरकारनुसार दोन वर्षे मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीमध्ये प्रचंड गोंधळ झाला. क्लायंटने योग्यरित्या सांगितले नाही यामुळे तारीख पुढे ढकला ही कारणे वकिलांनी दिली. कोरोना आणि मराठा आरक्षणावर विधानसभा अधिवेशन बोलविले पाहिजे, अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली आहे.

यासोबतच भाजप नेते भाजप नेते आशिष शेलार यांनी देखील मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्यात महाराष्ट्र सरकारला अपयश आल्याचे म्हटले आहे.

Related Stories

कोरोना काळात औषधांचा काळाबाजार निदर्शनास आल्यास कारवाई करणार

Abhijeet Shinde

नऊ युरोपियन देशांची कोव्हिशिल्डला मान्यता

Amit Kulkarni

कोल्हापूर : सीपीआरच्या अधिष्ठाता डॉ. मीनाक्षी गजभिये यांची तात्काळ बदली

Abhijeet Shinde

महाराष्ट्रात मागील 24 तासात 10,138 रुग्ण कोरोनामुक्त!

Rohan_P

समाजसेवक बाबा आमटे यांची नात डॉ. शीतल यांची आत्महत्या

Rohan_P

इचलकरंजीस दूधगंगेतून पाणी देण्यास धरणग्रस्तांचा विरोध

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!