तरुण भारत

सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण रद्द

कायदा घटनाबाहय़ असल्याचा निर्णय, आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचा पुनर्विचार नाही

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

मराठा समाजाला सरकारी नोकऱया आणि शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा कायदा घटनाबाहय़ आहे. त्यामुळे या समाजाला आरक्षण देण्यात येऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याचप्रमाणे आरक्षणावरची 50 टक्क्यांची मर्यादा योग्य असून तिचा पुनर्विचार केला जाणार नाही, असेही न्यायालयाने बुधवारच्या निर्णयात स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळला गेला आहे. तथापि, मराठा आरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत ज्या नोकऱया अगर शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश आतापर्यंत देण्यात आलेले आहेत, त्यांवर मात्र या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही, असेही निर्णयपत्रात स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे.

न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. एस. अब्दुल नझीर आणि न्या. एस. रविंद्र भट यांच्या घटनापीठाने एकमुखाने बुधवारी मराठा आरक्षणासंबंधी निर्णय दिला. या पीठाचे नेतृत्व न्या. अशोक भूषण यांनी केले. आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण मोठय़ा घटनापीठाकडे सोपवावे, ही मागणीही या घटनापीठाने फेटाळली आहे. हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल असे मत अनेक कायदेतज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

गायकवाड अहवाल अस्वीकारार्ह

मराठा समाजाला सरकारी नोकऱया आणि शिक्षण यात आरक्षण दिले जावे, अशी सूचना महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या गायकवाड आयोगाने आपल्या अहवालात केली होती. याच आधारावर महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, मराठा समाज आरक्षणास पात्र कसा ठरतो, हे दाखविणारी कोणतीही समाधानकारक कारणे अहवालात देण्यात आलेली नाहीत. तसेच या समाजाला आरक्षण देण्यायोग्य अशी कोणतीही विशिष्ट परिस्थितीही दिसून येत नाही, असे निरीक्षण घटनापीठाने आपल्या निर्णयात नोंदविले आहे.

पाच न्यायाधीशांचे चार निर्णय

मराठा समाजाला आरक्षण नाकारण्याचा निर्णय घटनापीठाने एकमुखी दिला असला तरी, पाच न्यायाधीशांपैकी दोघांनी एक तर अन्य तिघांनी प्रत्येकी एक स्वतंत्र निर्णय दिले आहेत. त्यामुळे चार निर्णयपत्रे देण्यात आली आहेत. मराठा आरक्षण कायद्याची घटनात्मक अवैधता, मराठा समाजाला आरक्षण नाकारणे आणि आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेच्या पुनर्विचारास नकार या तीन मुद्दय़ांवर या सर्व निर्णयपत्रांमध्ये सहमती आहे. मात्र, 3 विरुद्ध 2 अशी असहमती एका मुद्दय़ावर आहे. मागास जातींची सूची बनविण्याचा अधिकार केंद्राचा की केंद्र व राज्य या दोघांचा, हा मुद्दा आहे. मात्र, नियमानुसार बहुमताचा निर्णय ग्राहय़ मानला जातो. त्यामुळे हा अधिकार केंद्र सरकारचाच आहे, हा तीन न्यायाधीशांनी काढलेला निष्कर्ष यापुढे लागू केला जाणार आहे.

घटनेच्या अनुच्छेदावर मत

घटनापीठाने मागास समाजासंदर्भातील 102 वी घटनादुरुस्ती आणि घटनेचा अनुच्छेद 338 ब 342 अ यांच्यावरही निर्णयपत्रात विस्ताराने चर्चा केली आहे. ही दुरुस्ती आणि अनुच्छेद मागास समाजातील जातींची सूची आणि त्या सूचीत फेरफार करण्याचे केंद्र सरकारचे अधिकार यांच्या संदर्भात आहेत. याच एका मुद्दय़ावर तीन विरुद्ध दोन असा निर्णय देण्यात आला आहे.

सूचीचा अधिकार कोणाचा ?

कोणती जात सामाजिकदृष्टय़ा आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागास आहे, हे ठरविण्याचा तसेच अशा जातीचा समावेश मागास जातींच्या सूचीत करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांचा नसून तो केवळ केंद्र सरकारचा आहे, असे मत न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रविंद्र भट यांनी त्यांच्या निर्णयपत्रांमध्ये व्यक्त केले. तर न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नझीर यांनी हा अधिकार केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारांचा आहे असे मत व्यक्त केले. केवळ याच एका मुद्दय़ावर तीन विरुद्ध दोन असा निर्णय देण्यात आला.

नवी सूची प्रसिद्ध करा

केंद सरकारने आता नव्याने सामाजिक-शैक्षणिक मागास जातींची सूची तयार करावी, अशी सूचनाही तीन न्यायाधीशांनी त्यांच्या बहुमताच्या निर्णयपत्रात केली आहे. जोपर्यंत नवी सूची प्रसिद्ध केली जात नाही, तोपर्यंत जुनी सूची लागू राहील, असेही पाच न्यायाधीशांच्या या घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे.

Related Stories

महामार्ग विकासासाठी तरतूद

Patil_p

योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉझिटिव्ह

Patil_p

शेतकरी आंदोलनावर चर्चा करणाऱया ब्रिटिश संसदेला प्रत्युत्तर

Patil_p

ऋषि कपूर यांचा अखेरचा चित्रपट प्रदर्शित होणार

Patil_p

पेट्रोल – डिझेलच्या दरात सलग दुसऱ्या दिवशी घट

Rohan_P

ताजमहालमध्ये बॉम्ब ठेवल्याची अफवा; एकाला अटक

Rohan_P
error: Content is protected !!